काठमाडौं । संसदीय समितिले निर्माणाधिन पेट्रोलियम पाईपलाईन विस्तार र भण्डारण केन्द्रहरुको स्थलगत अवलोकन गर्ने भएको छ। संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले निर्माणाधिन पेट्रोलियम पाईपलाईन विस्तार र भण्डारण केन्द्रहरुको कार्य प्रगति विवरण बुझ्न स्थलगत अवलोकनमा जाने निर्णय गरेको हो।
नेपाल आयल निगमले रक्सौलदेखि अमलेखगंजसम्म पेट्रोलियम पाईनलाईन विस्तार तथा झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा भण्डारण केन्द्र स्थापनाका लागि काम सुरु गरेको छ। त्यसको यथार्थ विवरण जानकारी लिन समितिका सदस्यहरु आफै स्थलगत अवलोकनमा जाने निर्णय गरिएको समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवले जानकारी दिए। समितिले सो स्थलगत अवलोकनको सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउन नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन पनि दिएको छ ।
नेपाल आयल निगमले भण्डारण केन्द्र स्थापनाका लागि जग्गा खरिद गर्नेक्रममा ठूलो आर्थिक घोटाला गरेको दावी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्धा दायर गरिएको छ भने पेट्रोलियम पदार्थ पाईपलाईन विस्तारको काममा ढिलाई भईरहेको गुनासो आईरहेको छ। तत्सम्बन्धमा यथार्थ जानकारी लिन स्थलगत अवलोकनमा जान लागिएको पनि समितिका सभापति श्रीवास्तवले बताए।
त्यसैगरी समितिले ग्यासको बुलेट र टयांकर संचालनका लागि जथाभावी इजाजत दिने काम नगर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिका सभापति श्रीवास्तवले व्यवसायीहरुलाई विगतमा पनि दुःख दिने गरिएकाले सोको इजाजत दिँदा सम्बन्धित निकायसँग विस्तृत छलफल गर्न निगमलाई सचेत गराइएको पनि बताए।
पेट्रोल पम्प संचालन गर्न दिइएको अनुमतिको विवरण र त्यसका प्रक्रियासम्बन्धि सम्पूर्ण विवरण तत्काल समितिमा पेश गर्न नेपाल आयल निगमलाई पनि समितिले निर्देश गरेको छ।
बैठकमा उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण केन्द्र स्थापनाका लागि झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा जग्गा खरिद गरिएको र अन्य ठाउँहरुमा पनि जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए। उनले ग्यास बुलेट र टयांकर संचालनको इजाजत बुझेर मात्रै दिन नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिइएको पनि बताए।
नेपाल आयल निमगका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले विधिसम्मत ढंगले ग्याँस तथा पेट्रोल ढुवानी गर्ने व्यवसायीहरुको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुमाथि छानवीनको दायरामा ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
उनले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण केन्द्र स्थापनाका लागि खरिद गरिएको जग्गासम्बन्धि विवाद अख्तियारमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको छिनोफानो हुने वित्तिकै निर्माण कार्यलाई गति दिने योजना पनि समितिमा पेश गरे। बैठकमा समितिका सदस्यहरुले मापदण्ड विपरित संचालनमा रहेका पेट्रोल पम्पहरु तत्काल बन्द गराउन सरकारसँग माग गरेका थिए।
