टोकियो नगएर ओशाका जाने खरेलको निर्णयले निगमलाई ७२ करोड नोक्सान

Madan-kharel-NAC

काठमाडौं । जापानको टोकियोस्थित नारिता इन्टरनेशनल एयरपोर्टमा काठमाडौंबाट वाइडबडीको सिधा उडान गर्ने नेपाल वायुसेवा निगमको यसअघिको निर्णय उल्टाउँदा निगमलाई अहिलेसम्म कम्तिमा ७२ करोड रुपियाँ नोक्सान भएको छ ।

निगममा कार्यकारी अधिकारसहित अध्यक्ष भएर आएका मदन गरेरले पूरानो व्यवस्थापनको योजना उल्ट्याएर आफ्नो योजनाअनुसार काम गर्ने हुँदा निगमलाई भारी नोक्सान भएको हो । सात महिनाअघि अध्यक्ष भएर आएका खरेलले टोकियो उडानका लागि टोकियो लागि जिएसएसमेत नियुक्त भइसकेकोमा उक्त निर्णयलाई उल्ट्याएर नेपालीहरुको नगन्य बसोबास रहेको ओशाका उडानका लागि नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेका थिए ।

जबकी नारिता वरपर ७० प्रतिशत नेपालीहरुको बसोबास रहेको छ । व्यापारिक संभावनाका हिसावले राम्रो देखिएकाले निगमले वाइडबडी खरिद गर्ने क्रममा नै टोकियो उडानको योजना बनाएको थियो । तर खरेलले पूरानो व्यवस्थापनका हरेक निर्णयहरुलाई उल्ट्याएर आफ्नो योजनाअनुसार संस्था चलाउने हुँदा निगमले एकपछि अर्को भारी नोक्सान भोग्नुपरेको आधिकारिक युनियनका एक प्रतिनिधिले बताए ।

उनीका अनुसार अहिलेको व्यवस्थापनको क्षमता निकै कमजोर देखिएको छ । निगमको हितभन्दा पनि बाहिरका विभिन्न व्यक्ति संस्थाको स्वार्थमा काम गर्ने हुँदा निगमले ठूलो आर्थिक नोक्सानी भोग्नुपरेको छ । निगमले दुई वटा वाइडबडी खरिद गर्दा तयार पारेको व्यवसायिक योजनामा जापान, कोरिया र साउदी अरेबिया उडान सञ्चालन गर्ने र बर्षको कम्तिमा आठ अर्ब रुपियाँ आम्दानी गर्ने, बर्षको दुई अर्ब किस्ता तिरेर छ अर्ब रुपियाँ आम्दानी गर्ने योजना बनाएको थियो ।

तर, यो योजनालाई मान्न खरेल तयार नहुँदा निगमले जापान उडानबाटै कम्तिमा ७२ करोड नोक्सानी भोग्नुपरेको छ । खरेल आउनुअघि नै निगमले टोकियो उडानका लागि वेष्टर्न एशोसियट्र्सलाई जिएसए नियुक्त गरेकोमा खरेललाई त्यसलाई रद्द गरी गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका ओशाकामा बसोबार गर्दै आएका देवमान हिराचनको प्रस्तावमा वाइडबडीलाई आशाका उडाउने नयाँ योजना बनाएका थिए ।

नारिता इन्टरनेशनल एयरपोर्ट कर्पोरेशनले सन् २०१८ को जुलाइमा नै साढे दुईदेखि साढे तीन महिनाभित्र नेपाल वायुसेवाको वाइडबडीलाई उडान सञ्चालन गर्न अनुमति दिने प्रतिवद्धतासमेत जनाइसकेको थियो । जसअनुसार चार महिनाअघि देखि नै वाइडबडीले हप्ताको तीन दिन नारिता एयरपोर्टको सिधा उडान सञ्चालन गरिसकेको हुने थियो ।

हरेक उडानमा सरदर दुई सय यात्रु हुँदा पनि निगमलाई अहिलेसम्म ७२ अर्ब रुपियाँ आम्दानी भइसक्थ्यो । एक व्यक्तिको स्वार्थ र हठले गर्दा उक्त आम्दानी निगमले गुमाउनुपरेको छ । निगमले आउँदो असारको १९ गतेबाट मात्रै ओशाका उडान सुरु गर्ने भएकाले यो नोक्सान एक अर्ब आठ करोड भन्दा बढि हुन्छ । अर्कोतर्फ निगमले टोकियो उडानका लागि महिनादेखि गर्दै आएको प्रयाससमेत खेर गएको छ ।

निगम स्रोत भन्छ– टोकियो उडान गरेको भए अहिलेसम्म राम्रो आम्दानी भइसक्थ्यो । अर्कोतर्फ वाइडबडी जहाजमा कुनै पनि दिन यात्रु कम भयो भन्नुपर्ने दिन आउँथेन । अब ओशाका उडान गर्दा नारितामा जस्तो यात्रु हुन्छन् भन्ने अवस्था छैन् । नारिताबाट ओशाका पुग्न नै नेपालीहरुलाई रेलबाट झण्डै एक घण्टा समय लाग्ने भएकाले त्यति लामो यात्रा गरेर उनीहरु आशाका पुग्छन् भन्ने अवस्था छैन् ।

यो त टोकियो उडानमा भएको कमजोरीको नोक्सान हो । खरेलले कोरिया र साउदी अरेबियामा वाइडबडी उडाउन अनिच्छा देखाउँदा थप एक अर्बभन्दा बढि नोक्सान भएको छ । साउदी अरेबियामा नेपाल वायुसेवा निगमको एकाधिकार हुने मौका गुमाउँदै खरेलले त्यहाँको निगमको जिएसएलाई बिना कारण खारेज गरे । अर्को जिएसए नियुक्त गर्न अहिलेसम्म चासो दिएका छैनन् ।

अर्कोतर्फ हजारौं नेपाली कामदारहरु रहेको कोरियामा पनि वाइडबडी उडाएर राम्रो फाइदा उठाउने मौका निगमले गुमाएको छ । खरेल आउनुअघि नै कोरियामा वाइडबडी उडाउने तयारीअनुसार प्यासिफिक एयर एजेन्सीलाई जिएसए नियुक्त गरिएको थियो । तर कोरियन एयरको नेपालको जिएसए लिएका प्रसाईं थरका व्यक्ति र निगमको अर्थविभागका निर्देशक युवराज अधिकारीको सम्वन्धका कारण वाइडबडीको कोरिया उडान पनि अझै अन्योलमै छ । अधिकारीले कोरियन एयरको जिएसएबाट नियमितरुपमा कमिशन बुझ्ने गरेको निगमका कर्मचारीहरुको भनाई छ ।

खरेलको एकपछि अर्को अदुरदर्शी निर्णयका कारण अबौं रुपियाँको नोक्सान भोग्न बाध्य भएको निगमले यसअघि जहाज खरिद गर्न विभिन्न वित्तीय संस्थालाई तिर्नुपर्ने किस्ता दुई अर्बभन्दा बढि भइसकेको छ । खरेल कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त भएर आएपछि पहिलो पटक बसको सञ्चालक समिति बैठकमै उनले वाइडबडी खरिद गलत भन्दै विरोध गरेका थिए भने संसदीय समितिको बैठकमा समेत वाइडबडीबारे नकारात्मक टिप्पणी गरेका थिए ।

लामो समयपछि निगमले ठूला जहाजहरु थपेको बेला यसलाई सदुपयोग गरी नाफा गर्नुपर्नेमा नकारात्मक टिप्पणी गर्दै हिँडेको र वाइडबडी जहाजहरु उँडाउन आलटाल गरेको भन्दै प्राधिकरणका युनियनहरुले निगम व्यवस्थापनदेखि पर्यटन मन्त्रालयका सचिवसम्मको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । निगममा १४ सय कर्मचारी कार्यरत छन् ।