काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ भएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही वैशाख २० गते शुक्रबार राष्ट्रपतिबाट सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गरिएको सम्बोधनमा उल्लिखित आर्थिक वर्ष २०७६र७७ का लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको कार्यशैलीले जनता ठगिएको आरोप लगाए । उनले सरकारको कार्यशैलीले लगानी निरुत्साहित भएको तथा सामाजिक–आर्थिक सुधार हुन नसकेको र नेपाली जनताले सुखशान्ति अनुभव गर्न नपाएको बताए ।
सभापति देउवाले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम तयारीबिना बनाइएको जस्तो आफूलाई लागेको उल्लेख गर्दै त्यसले ठोस परिणाम दिने सम्भावना ज्यादै कम रहेको बताए । आगामी एक वर्षको कार्यक्रममा बहुवर्षे कार्यक्रम र परियोजना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको उनले बताए ।
बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने प्रयास हुन नसकेको, सार्थक आर्थिक विकासको प्रयास हुन नसकेको, राष्ट्र निर्माणको गति सुस्त भएको, दोहोरो आर्थिक वृद्धिका लागि विश्वसनीय आधार तयार गर्न नसकिएको, स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर नहुँदा धेरैभन्दा धेरै युवा विदेशिनु परेको यथार्थलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नगरिएको बताउँदै सभापति देउवाले त्यसलाई रोक्ने प्रयास नभएको धारणा व्यक्त गरे ।
त्यसअघि सदनको प्रारम्भमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका लक्ष्मणलाल कर्णले मधेश र थरूहट आन्दोलनमा लागेकाहरूविरुद्धका मुद्दा फिर्ता नभएकामा आपत्ति जनाउँदै गिरीशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे ।
पार्टीका माग सम्बोधन गर्न सभामुखबाट भएको निर्देशनको अवज्ञा भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न उहाँले सभामुखसँग पुनः माग गरे । त्यसपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न यसअघि आफूले सरकारलाई दिएको निर्देशन कायम नै रहेको बताए ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन पेश
यसैबीच, प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र सांसद प्रेम सुवालले संशोधन पेश गरेका छन् ।
नेपाली काङ्ग्रेसका २३ जना सांसदका तर्फबाट सांसद मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको संविधानको भावना विपरीत लेखिएको ‘मेरो सरकार’ लाई ‘नेपाल सरकार’ भनी संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे ।
“नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न सकिने स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ”, उनले भने, “यो ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था गर्न गरेको संविधानका धाराहरु विपरीत भएकाले ‘मेरो सरकार’का ठाउँँमा ‘नेपाल सरकार’ भन्न संशोधन पेश गर्नुपरेको छ ।”
सांसद रिजालले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा विद्यमान परिस्थितिमा आवश्यक नीतिगत प्रस्टतासहित सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न नसक्ने बताउँदै समग्रतामा नै नीति तथा कार्यक्रम संशोधन गर्नु अपरिहार्य हुने तर्क गरे ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण, चन्दा चौधरी, चन्द्रकान्त चौधरीले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं ७ ८, २०, ७९ र ३८ मा संसोधन हुनुपर्ने माग गरे । रासस
