आफ्नो सामाजिक सुरक्षाका लागि मजदुरहरुले तिरेको २२ अर्बमा सरकारको रजाईं

labor-majdur-sramik

काठमाडौं । मजदुर कर्मचारीको हकहित एंव सुरक्षाका नाममा सामाजिक सुरक्षा करबापत सरकारले उठाएको २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम अर्थ मन्त्रालयले आफ्नै तजबिजले खर्च गरेको छ। सरकारले अर्थ मन्त्रालयलाई मुलुकभर आर्थिक अनुशासन कायम गराउने जिम्मेवारी दिएको छ। तर अर्थ मन्त्रालयले गरिब मजदुर एवं कर्मचारीबाट सामाजिक सुरक्षा करका नाममा संकलन गरेको २२ अर्ब दुई करोड ६४ लाख रुपैयाँ आफ्नै तजबिजले खर्च गरेको हो।

सरकारले मजदुर–कर्मचारीको सुरक्षाका लागि भनेर आर्थिक वर्ष २०६७र६८ देखि सामाजिक सुरक्षा करका नाममा रकम संकलन गर्न सुरु गरेको थियोे। निजामती कर्मचारीदेखि संघ–संस्थालगायत सबै उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत मजदुर कर्मचारीले आफूले पाउने तलब (आधारभूत तलब)को एक प्रतिशत रकम यस्तो करका रुपमा तिर्दै आएका छन्।

united

सरकार आफैंले बनाएको कानुनले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा २६ (२) (ङ) मा सामाजिक सुरक्षा करबापत अहिलेसम्म संकलित र भविष्यमा संकलन हुने रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरेको छ। तर, सरकारले यो रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा नगरी सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको छ। सरकारले विनियोजन ऐनबमोजिम यो रकम खर्च गरिसकेको छ। गत वर्षसम्म यो रकम २२ अर्ब दुई करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको र यो वर्ष थप बढेको छ।

महालेखापरीक्षकको ५६औं प्रतिवेदनले पनि सामाजिक सुरक्षा करको रकम कानुन विपरीत सरकारले खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ। ‘सामाजिक सुरक्षा करबापत संकलित रकम सुरक्षा कोषमा जम्मा नगरी सञ्चित कोषमा जम्मा भएको र विनियोजन ऐनबमोजिम खर्च भइसकेको देखिन्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन भएको देखिँदैन।’

महालेखाले ऐन–नियमको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न वा संशोधन गरेर मात्र खर्च गर्ने व्यवस्था गर्न किटानीसाथ निर्देशन दिएको छ। सामाजिक सुरक्षा कर लागू गर्दा सरकारले मजदुर–कर्मचारीको हकहित र उनीहरुको सुरक्षामा यो रकम प्रयोग गर्ने बताएको थियो। सरकारले उठाउने रकम सदुपयोग हुनेमा त्यसैबेला विभिन्न क्षेत्रबाट शंका उपशंका गरिएको थियो। अहिलेको अवस्था हेर्दा त्यो सही साबित भएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले आफूलाई ‘भाले’ मन्त्रालयको रुपमा मान्ने अर्थले कानुनविपरीत यो रकम खर्च गरेको आरोप लगाए। ती अधिकारीका अनुसार त्यसबेला अर्थ मन्त्रालयले श्रमिक र मजदुरको हकहित गर्न र उनीहरुलाई असजिलो परेका बेला सहयोग गर्ने उद्देश्यले यस्तो कर लगाएको बताएको थियो। तर संकलित रकमबाट अहिलेसम्म एक सुको पनि मजदुर र श्रमिकका लागि खर्च भएको छैन। ‘त्यसबेला प्रतिमहिना आठ हजार रुपैयाँ तलब खाने मजदुरले ८० रुपैयाँका दरले यस्तो कर बुझाएका थिए,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिले अर्थले आफ्नो तजबिजले यो रकम खर्च गरेको छ।

अरु मन्त्रालयलाई कानुन लाग्ने अर्थलाई नलाग्ने जस्तो भएको छ।’ सरकारले सामाजिक सुरक्षा करबापत संकलित रकम उद्देश्य विपरीत खर्च गरेकाले यो अभियान सरकारले मजदुर श्रमिकका लागि नभएर उनीहरुलाई एक प्रतिशत कर लगाउन ल्याइएको त थिएन भन्ने शंका पनि उत्पन्न भएको छ।

श्रम मन्त्रालयका ती अधिकारीले सुरक्षा करवापत उठेको रकम कानुन विपरित खर्च गरिएकाले सरकारले यो वर्ष ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषको अभियान पनि शंकाको घेरामा पारेको बताए। ‘अहिले सामाजिक सुरक्षा करबापत उठेको रकम खर्च गर्ने सरकारले भोलि सामाजिक सुरक्षा कोषमा संकलन हुने ठूलो रकम मनपरी खर्च गर्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?’ ती अधिकारीले शंका व्यक्त गरे।

केपी ओलीको सरकारले मजदुर–कर्मचारीको भविष्यको सुरक्षाका नाममा गत मंसिर १ गते सामाजिक सुरक्षा कोष अभियान सुरु गरेको छ। यसमा मजदुर कर्मचारीले सुरु तलबको ११ प्रतिशत र सम्बन्धित संस्थाले २० प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत जम्मा गर्ने व्यवस्था छ। सरकारी रवैयाका कारण यो अभियानप्रति पनि शंका उपशंका उब्जेको छ। यसको कोष ठूलो हुने र सरकारले उचित रुपमा व्यवस्थापन गर्न नसक्ने धेरैको आंकलन छ। यसप्रति द्विविधा भएकै कारण केही उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा यो अभियानमा सामेल भएका छैनन्।

सरकारले यो अभियानमा सामेल हुन सबै प्रदेशका लागि विभिन्न समय सीमा तोकेको छ। तर त्यो समय सीमाभित्र अभियानमा सामेल हुने उद्योग, प्रतिष्ठानको संख्या ज्यादै न्यून छ। अहिलेसम्म मुलुकभरबाट दुई हजार उद्योग, प्रतिष्ठान पनि यो अभियानमा समावेश भएका छैनन्। अर्कोतिर सरकारले सुरक्षा कोषमा उद्योग प्रतिष्ठानमा रहने कल्याणकारी कोषको रकम पनि ल्याउने व्यवस्था गरेकामा महालेखाले त्यो कानुन विपरीत हुने भनेको छ। कल्याणकारी कोषको रकम सुरक्षा कोषमा ल्याउनु बोनस ऐनविपरीत भएको महालेखाको भनाइ छ।

बोनस ऐनमा कुनै पनि प्रतिष्ठानले हरेक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद नाफाको १० प्रतिशत बराबरको रकम कर्मचारीलाई बोनसबापत छुट्ट्याउनुपर्ने उल्लेख छ। बोनस वितरणका लागि छुट्ट्याएको रकमबाट बोनस वितरणपछि बाँकी रहेको रकमको ७० प्रतिशत सम्बन्धित प्रतिष्ठानको कल्याणकारी कोषमा र बाँकी ३० प्रतिशत यस कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

कल्याणकारी कोषको रकम कर्मचारी–मजदुरको हकहितका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संकलन भएकामा अहिलेसम्म उद्देश्यअनुरुप रकम परिचालन हुन सकेको छैन। यो कोषमा मौज्दात रहेको १६ अर्ब ३९ करोड ४० लाख रुपैयाँ पनि सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गरिएको छ।

नागरिक दैनिकबाट ।