सरकारले सहकारीको अनुगमनका लागि छुट्टै निकाय गठन गर्ने

काठमाडौँ । सरकारले वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको अनुगमनका लागि छुट्टै निकाय गठन गर्ने भएको छ । अहिलेको संरचनाबाट सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी नभएपछि सरकारले अनुगमनका लागि अर्को संयन्त्र बनाउन लागेको हो ।
सहकारी नियवमावली २०७५ बारे जानकारी दिन मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले अनुगमन प्रभावकारी बनाउने उपायबारे छललफल भइरहेको बताइन् । यसअघि सहकारीको अध्ययनका लागि गठन भएका विभिन्न आयोज तथा विज्ञ समितिहरूले पनि बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संघसंस्थाको अनुगमनका लागि छुट्टै नियमन निकाय गठन गर्न सुझाव दिएपनि सरकारले वेवास्ता गर्दै आएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अर्यालले सहकारीको नाममा निजी व्यवसायको सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको र यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताइन् ।  मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले नियमावलीले सहकारीलाई व्यवस्थित गर्ने बाटो खुला गरेको बताए । सहकारीमा देखिएका विकृति हल गर्ने गरी नियमावली निर्माण गरिएको र यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उनको प्रतिबद्धता थियो ।
सहकारी विभागका रजिष्टार डा। टोकराज पाण्डेले नियमावलीमा सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, विशिष्टकृत सहकारी संघ, सहकारी बैंक खोल्नेलगायतका व्यवस्था राखिएको जानकारी दिए । यसैगरी जनसंख्याको आधारमा सहकारीको दर्ता गरिने प्रावधान भएकाले सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न सकिने उनको विश्वास थियो । संघीय सरकारले नियमावली जारी गरेपछि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरूलाई पनि सहकारी नियमावली बनाउने बाटो खुलेको छ ।
संविधान अनुसार सहकारीको नियमनको अधिकार स्थानीय तहसम्म भएकाले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले पनि सहकारीसम्बन्धी ऐन र नियमावली जारी गर्दै सहकारी दर्ता तथा नियमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोहीअनुसार संघीय सहकारी विभागले सहकारीको दर्ता अभिलेख सहकारीको कार्यक्षेत्रका आधारमा स्थानीय तहसम्मलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।