कहीं नबिकेका कर्मचारी केन्द्रले हाम्रोमा थोपर्योः काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तह

Advertisement

काठमाडौं । उपत्यकाका १८ वटै नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले आधारभूत र माध्यामिक तहसम्म शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको भए पनि सङ्घीय सरकारले त्यसमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् ।

उपत्यका नगर फोरमको बुधबार ललितपुरमा बसेको चौथो विस्तारित बैठकले स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गर्ने गठित ‘शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ’ खारेजीको मागसमेत गरेको छ । बैठकको निर्णय सुनाउँदै मध्यपुर नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दुवैले विद्यालय तहको पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको बताए ।

उनका अनुसार स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमनसमेत स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमार्फत सङ्घीय सरकार कानूनविपरीत सक्रिय भएको श्रेष्ठको आरोप छ । उनले भने, “उक्त एकाइ खारेजी र एकाइमार्फत हुने कार्यलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ ।”

प्रमुख श्रेष्ठले स्थानीय सरकारको मागबमोजिम पठाएका कर्मचारीलाई मात्रै आ–आफ्नो नगरपालिकामा हाजिर गराई काम गराउने सर्वसम्मत निर्णय भएको बताए । समायोजनका नाममा अनावश्यक कर्मचारी पठाएको श्रेष्ठको आरोप छ । उनले भने, “जहाँ जुन कर्मचारी चाहिँदैन त्यो पठाइरहेको छ ।”

चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोम मिश्रले नेपाल सरकारले उपत्यकाका नगरपालिकालाई ‘डम्पिङ साइट’ बनाएको आरोप लगाए । अन्यत्र कतै काममा नआएका कर्मचारी सरकारले उपत्यकामा नगरपालिकामा पठाएको मिश्रले बताए । उनले भने, “कम्प्युटर नजानेका, अवकाश पाउने उमेर हुन लागेका वा छोराछोरी पठाउन चाहने खालका कर्मचारी धमाधम नगरपालिका आइरहेका छन् ।”

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले फोरमले एक एक महीनामा बैठक बसेर साझा विषयमा छलफल र निर्णय गर्दै आएको जानकारी दिए । फोरमले ‘काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण’ खारेजीको माग गरेको छ । प्राधिकरणले स्थानीय सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकारमा पटकपटक हस्तक्षेत्र गरेको भन्दै नेपाल सरकारलाई खारेजीको माग गरेको हो । फोरमले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा गरेको संशोधन र जनप्रतिनिधिको मर्यादाक्रममा सरकारले गरेको संशोधनको निर्णयलाई स्वागत गरेको छ ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement