विद्युत महशुलबारे अख्तियारले छानविन थालेपछि वितरण केन्द्रका प्रमुखहरुलाई भकाभक स्पष्टिकरण

विद्युत प्राधिकरण

काठमाडौं । ठूला उद्योगहरुले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपयोग गरेवापतको दोब्बर महशुल विगत तीन बर्षदेखि अशुल नगरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन अघि बढाएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले वितरण केन्द्रका प्रमुखहरुलाई स्पष्टिकरण सोधेका छन् ।

विद्युत संकलन नियमावलीअनुसार महशुल असुल नगरेको भन्दै आफूहरुलाई भकाभक लिखित र मौखिकरुपमा स्पष्टिकरण सोध्ने काम भएको वितरण केन्द्र प्रमुखहरुको भनाई छ । उनीहरुले आफूहरुलाई अहिलेसम्म महशुल असुल नगर्न भनिएको र अख्तियारले छानविन थालेपछि कुलमानले आफू जोगिन वितरण केन्द्र प्रमुखहरुलाई स्पष्टिकरण सोध्ने काम गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।

ss-college

स्पष्टिकरण सोध्नेसम्वन्धमा गत चैत २९ गते सञ्चालक समितिबाटै निर्णग गराइएको छ । सञ्चालक समितिको निर्णय नं. २ मा विद्युत संकलन नियमावलीअनुसार डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग गरी विद्युत उपयोग गर्नेहरुसँग लामो समयदेखि विद्युत महशुल अशुल नगरेको भन्दै यस्तो उल्टै स्पष्टिकरण सोध्ने र मनोबल गिराउने काम भएको एक वितरण केन्द्रका प्रमुखले गुनासो गरे । बैंठकको उक्त निर्णयअनुसार कतिपयलाई स्पष्टिकरण सोधिएको छ भने कतिपयलाई पत्र पठाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

उनी भन्छन्– किन बिलिङ नगरेको भनेर सोधिएको छ । जबकी बिलिङ गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा उहाँहरु (प्राधिकरणको व्यवस्थापनमा बस्नेहरु)लाई नै थाहा थियो । त्यतिबेला नबोल्ने । जब आफूहरुलाई अप्ठ्यारो पर्यो, अनी हामीलाई स्पष्टिकरण सोधेर जोगिने दाउ हो । यसमा हाम्रो कुनै गल्ती छैन् ।

वितरण केन्द्र प्रमुखहरुले अबौं रुपियाँको विद्युत महशुल बक्यौता कर्मचारीमाथि हालेर व्यवस्थापनका मान्छेहरु अख्तियारबाट जोगिन खोजेको गुनासो गरे । यस विषयमा प्राधिकरण व्यवस्थापनका मानिसहरु पहिलेदेखि नै जानकार थिए । गत बर्ष २०७५ वैशाख ३१ गते प्राधिकरणकै सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड तथा टं्रक लाइनबारे अध्ययन गर्न समितिसमेत बनेको थियो ।

विद्युत महशुलका विषयमा जानकार हुँदाहुँदै प्राधिकरण व्यवस्थापन नेतृत्व उद्योगीहरुसँग बार्गेनिङमा लागेको प्राधिकरणकै कर्मचारीहरुको आरोप छ । प्राधिकरणमा क्रियाशील एक कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिले भने– उद्योगीहरुसँग महशुलका विषयमा बार्गेनिङ नमिलेपछि दोब्बर महशुल उठाउने प्रक्रिया सुरु भएको हो । यो कुरा उठाउने मिडियाले नै हो । हामीले बोल्यो भने लोडसेडिङको मतियार, ४–५ तहको कर्मचारीले ठूलो कुरा गर्ने ? भनेर उल्टै स्पष्टिकरण सोधिन्छ ।

एक वितरण केन्द्र प्रमुखले कर्पोरेट नेपालसँग भने– हामीले एक बर्षअघि नै औद्योगिक करिडोरका ट्रंक लाइनका ग्राहकको विद्युत महशुल के गर्ने ? भनेर सोधेका थियो । त्यति बेला ‘हामी मिलाउँदैछौं’ भनेर भनियो । अहिले फेरि पहिलेदेखिको महशुल अशुल्नु भनिएपछि माघबाट हामीले उद्योगहरुलाई पत्र पठाउन थालेको हो ।

स्पष्टिकरण सोधिएका वितरण केन्द्र प्रमुखहरुमा नेपालगञ्ज, बुटवल, घोराही, भरतपुर, भैरहवा, परासी, हेटौंडा, सिमरा, वीरगञ्ज, जनकपुर, सखुवा महेन्द्रनगर, विराटनगर वितरण केन्द्र छन् । वितरण केन्द्र प्रमुखहरुले विनियमावलीअनुसार बाँकी महशुलसमेत तिर्न पत्र काटेपछि कतिपय उद्योगहरु अदालत गएर स्टे अर्डर ल्याएकोले उनीहरुको लाइन काट्न नसकेको बताए ।

उद्योगीहरुले भने प्राधिकरणले आफूहरुसँग गैरकानुनीरुपमा बढि विद्युत महशुल तिर्न भन्दै पत्र पठाएर आतंकित बनाउने काम गरेको भन्दै यही स्थिति कायम रहे उद्योग बन्द गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुका अनुसार निवेदन दिएर प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भई सम्झौता गरेपछि सम्झौताअनुसार २० घण्टा नियमित विद्युत आपूर्ति भएमा मात्रै बढि महशुल लिन पाइने विनियमावलीमा व्यवस्था रहेकोमा ती कुराहरु नभईकनै बढि महशुल तिर भन्दै प्राधिकरणले पत्र पठाउने काम गरेको गुनासो गरेका छन् ।

एकातिर औद्योगिक क्षेत्रको समेत लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गर्ने र अर्कोतर्फ विगतमा लोडसेडिङ हुँदाको अवस्थाका लागि बनाइएको व्यवस्था देखाएर नियममै नभएको दोहोरो महशुल अशुल गर्ने कुरा गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति हो भन्दै नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शसम्वद्ध उद्योगीहरुले प्राधिकरणको विरोध जनाउँदै आएका छन् ।