काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विद्येयक तत्काल खारेज नगरे अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन र संयुक्त राष्ट्रसंघलाई समेत गुहार्ने चेतावनी दिएका छन् ।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लबमा विष्टले अहिले संसदमा प्रस्तुत गरिएको विद्येयक पारित भए प्रेसको स्वतन्त्रता बाँकी नरहने जिकिर गरे । उनले भने, ‘यो विद्येयक कानून बनेर आयो भने नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता बाँकी रहँदैन् । हामीले आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका छौं ।’
विष्टले नेपाली प्रेस शान्ति प्रक्रियाको हिस्सेदार भएकोले यसको स्वतन्त्र प्रेसको रक्षा हुनुपर्ने बताए । तर, पछिल्लो समय प्रेसलाई नियन्त्रित कानून ल्याउने काम भएकोमा उनले आक्रोश पोखे ।
सरकारले लोकतन्त्रको आवरणमा प्रेस जगतलाई निमोठ्ने प्रयास गरेको भन्दै विष्टले सरकारको विरुद्धमा लड्न गाह्रो भैरहेको पनि बताए । उनले थपे, ‘मिडिया काउन्सिलको स्वायत्तताको रक्षाको लागि हामी जस्तोसुकै कदम पनि चाल्न तयार छौं । यसको गठन प्रक्रिया र नियत नै खराब छ ।’ आफूहरुलाई कुनै पनि हालतमा यो विद्येयक स्वीकार्य नहुने उनको चेतावनी छ । विष्टले भने, ‘यो कानून मान्दैनौं । हामी अवेज्ञा गर्छौं ।’
ऐन ल्याउँदासमेत सरकारले सरोकारवालाहरुसँग कुनै छलफल नगरेकोमा पनि उनले आक्रोश पोखे । आमसञ्चार ऐन पनि प्रेसविरोधी आउन लागेको पनि विष्टले गुनासो पोखे । सरकारले अहिले अपनाएको शैली र बाटो धेरै महँगो पर्ने पनि उनले चेतावनी दिए । विष्टले भने, ‘हामी दरवारसँग लडेर आएका हौं । हामीसँग आफ्नो अधिकार रक्षाको लागि पर्याप्त क्षमता र अनुभव छ ।’
कुनै पनि शर्तमा आफूहरुलाई यो विद्येयक र ऐन मान्य नहुने र देशभरिका पत्रकारहरु सडकमा उत्रिने पनि विष्टले चेतावनी दिए ।
नेपाल प्रेस यूनियनका अध्यक्ष बद्रि सिग्देलले संसदमा दर्ता भएको प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी विद्येयक तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताए । अहिले सरकारले जसरी प्रेससम्बन्धी ऐन तथा कानून ल्याउन खोजेको छ, त्यसले पत्रकारहरुलाई कमजोर र भयवित तुल्याएको उनले बताए ।
सत्तामा एकपटक पुग्दैमा सबै कुरा बिर्सनु महाभुल भएको भन्दै सिग्देलले भने, ‘सरकारले गरेका गलत कामको बारेमा नलेख्न र नबोल्नको लागि थ्रेटको रुपमा यस्तो विद्येयक ल्याउन लागेको हो । हामीलाई यो कुनैपनि हालतमा स्वीकार्य छैन् ।’
विद्येयककै कारण प्रेसका साथीहरु डरले थर्रथरको अवस्थामा रहेको पनि सिग्देलले सुनाए । उनले भने, ‘यो विद्येयकका प्रावधानले पत्रकारहरुमाथि बज्रपात गरेको छ । यसले पत्रकारहरुलाई खाँडी मुलुक जाने अवस्थाको सिर्जना गरेको छ । अब सरकारको गुनगान र भजन गाउने दिन आउन थाल्यो ।’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले १४ वर्ष जेल बसेको भन्दै त्यसमा आफूहरुलाई गर्व रहेको सुनाउँदै सिग्देलले भने, ‘तर, आज के भयो ? मन्त्री हाम्रै साथी हो । आज यस्तो ऐन ल्याउन केले उक्सायो ? रेल ल्याउनुहोस् । पानीजहाज ल्याउनुहोस् । महँगी नियन्त्रण गर्नुहोस न केले रोकेको छ ? जनताले प्रेसलाई निमोठ्नको लागि दुई तिहाई दिएको हो र ?’
त्यस्तै, नेपाल प्रेस संगठनका अध्यक्ष महेश्वर दाहालले पत्रकार महासंघले हतारमा आन्दोलन गर्न नहुने सुझाव दिए । उनले भने, ‘गोकुल बास्कोटा रिपोर्टर हुँदै मन्त्री हुनुभएको हो । त्यसैले प्रेसकै घाँटी निमोठ्नेगरि विद्येयक ल्याउन लाग्नुभएको हो भन्नेमा मलाई विश्वास छैन् ।’ दाहालले नेपाली पत्रकारिताको अभ्यास ठीक छ त ? भनेर प्रश्न समेत गरे ।
पत्रकार महासंघले आन्दोलन घोषणा गर्नु गलत भएको उनको टिप्पणी छ । दाहालले भने, ‘पत्रकाहरु पनि स्वनियममा बस्नुपर्छ । संविधानको प्रस्तावनामै प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चिता गरिसकेको छ ।’ सरकारले प्रेस जगतलाई सुधार गर्नेगरि काम गरिरहेको पनि उनले जनाए । सरकारले श्रमजीवीहरुको पक्षमा कोशिस गरिरहेको पनि दाहालले सुनाए ।
जनपत्रकार संगठनका अध्यक्ष प्रकाश डुम्रेले प्रेस काउन्सिल विद्येयक प्रेसमैत्री नभएको भन्दै पत्रकार महासंघले घोषणा गरेको आन्दोलनमा आफ्नो संगठनको पूर्ण ऐक्यबद्धता रहेको सुनाए । आफूहरु जनताको न्यायपूर्ण आन्दोलनमा विगतदेखि नै सहभागी हुँदै आएको सुनाउँदै अध्यक्ष डुम्रेले सरकारले ल्याउन लागेको विद्येयकले प्रेसको घाँटी निमोठ्ने काम गरेको सुनाए ।
पछिल्लो समय पत्रकारहरुमाथि राज्यद्रोहको मुद्दा लगाईएको, स्टेशनबाटै पत्रकारहरु पक्राउ गरिएकोले अहिले पनि पञ्चायतकालिन झल्को दिईरहेको पनि उनको भनाई छ । डुम्रेले विद्येयक तत्काल खारेज गर्नुपर्ने सुझाए । आफूहरुले निर्भिक रुपमा पत्रकारिता गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाई छ । अहिले पत्रकारहरु लुक्दै हिँड्नुपरेको अवस्था रहेकोले यसको चाँडै अन्त्य गर्नुपर्ने डुम्रेले बताए ।
