समायोजनको नाममा कम्प्युटरसमेत चलाउन नआउने कर्मचारी पठाएको भन्दै स्थानीय तह रुष्ट

gov-staffs

काठमाडौं । स्थानीय तहलाई नियन्त्रण गर्न खोजको भन्दै जनप्रतिनिधिले संघीय सरकार प्रति आक्रोश पोख्न थालेका छन । कर्मचारी व्यवस्थापन, कानुन बनाउने सवालमा स्थानीय तहलाई नियन्त्रित गर्न खोजेको जनप्रतिनिधिहरुले आरोप लगाएका छन ।

स्थानीय तहको निर्वाचन भएसँगै शुरु भएको राज्यका दुई तहबीचको द्वन्द्व घट्नुको साटो क्रमशः झन् झन् बढ्दै गएको पाइएको छ । आरोप, गुनासो र छलफलमा क्रममा देखिने असहमतिबाट शुरु भएको द्वन्द्व गत बुधबार बसेको काठमाडौं उपत्यकाका १८ नगरपालिकाका मयेरको फोरमको बैठकको पनि मुख्य एजेन्डा बन्यो ।

united

कर्मचारी समायोजको नाममा अनावश्यक कर्मचारी पठाउने मात्र नभई स्थानीय तहका लागि आवश्यक कर्मचारी केन्द्रबाट भर्ना गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तयारीप्रति जनप्रतिनिधिले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना पनि संघले नै गर्ने कार्य संघीयताको मर्मविपरीत रहेको काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले बताए । कर्मचारी समायोजन, अहिले आएर कर्मचारी भर्ना र स्थानीय तहको अधिकारविपरीतका विभिन्न संरचनालाई यथावत् राखेर स्थानीय तहको अधिकार कुण्ठित गर्न संघले निरन्तर उद्दत रहेको पनि प्रमुख शाक्यको भनाइ रहेको छ ।

समायोजनपछि रिक्त दरबन्दीमा संघले कर्मचारी भर्ना गर्न लागेको तयारीप्रति प्रदेश सरकारले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेको छ । संविधानमा प्रदेश कानुनअनुसार प्रदेश लोकसेवाबाटै प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रावधान रहेको छ । मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगमार्फत पदपूर्तिका लागि सबै स्थानीय तहलाई रिक्त पदहरूको विवरण माग गरिसकेको छ । अहिले स्थानीय तहमा करिब १६ हजार जनशक्ति अपुग रहेको छ ।

कर्मचारी समायोजनको नाममा अनावश्यक कर्मचारी पठाउने र अहिले आएर फेरि संघबाटै कर्मचारी भर्ना गर्ने कार्यले स्थानीय तहलाई पंगु बनाउने जनप्रतिनिधिको भनाइ रहेको छ ।
कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा सहभागी नगराउनु यी सबै समस्याको जड रहेको बताउँदै नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जु श्रेष्ठले भने– ‘त्यसमाथि प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार खोसेर केन्द्रले कर्मचारी पठाउने कार्य स्थानीय तहलाई मान्य छैन । त्यसरी पठाइएका कर्मचारी फिर्ता पठाउँछौं ।’

अहिले समायोजनपछि पनि काठमाडौं उपत्यकाका सुगमबाहेकका अधिकांश स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव छ । सुगमका अधिकांश स्थानीय तहमा अनावश्यक कर्मचारी पठाइएकोमा स्थानीय तहले राम्ररी सेवा प्रवाह गर्न नसकेको स्थिति रहेको छ । संघले समायोजनका नाममा महालक्ष्मी नगरपालिकामा अनावश्यक कर्मचारी पठाएको पनि प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठको भनाइ रहेको छ । ‘कर्मचारी समायोजन नमिल्दा प्रविधि मैत्री तथा सक्रिय जनशक्ति पाएको छैन । यसले गर्दा दैनिक कामकाजमा कठिनाइ भइरहेको छ’ –महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठले भने ।

कीर्तिपुर नगरपालिकाको अवस्था पनि महालक्ष्मी नगरपालिकाको भन्दा कम छैन । समायोजनमा पठाइएका अधिकांश कर्मचारीलाई कम्प्युटरसमेत चलाउन नआउने बताउँदै नगरपालिकाका प्रमुख रमेश महर्जनले भने– ‘कम्प्युटर चलाउन नआउने ती कर्मचारीबाट कसरी सेवा प्रवाह गर्ने समस्या छ । त्यस्ता कर्मचारीबाट सेवाग्राहीले यथोचित सेवा पाउन सकेका छैनन् ।’ आजभोलि बच्चाको जन्मदर्ता अनलाइनमार्फत भर्नुपर्ने स्थिति छ । अनलाइनबाट भर्न सकिने फारम भर्न समेत नआउने कर्मचारीको कामै नभएको सेवाग्राहीको गुनासोे छ ।

चागुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले कर्मचारीले केन्द्रमा हालिमुहाली गरेर पाइरहेको सेवासुविधा गुम्ने भन्दै व्यवहारमा संघीयतालाई असफल पार्न निरन्तर प्रयत्न गर्दै आएको आरोप लगाए । कर्मचारीका व्यवहारले गर्दा नै संघीयता आए पनि त्यसको अनुभूत गर्न नसकेको उनले बताए ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका सिद्धान्तमा आधारित हुने संविधानमा उल्लेख छ । ‘तीनै तह प्रतिद्वन्द्वात्मक नभई एकअर्काका सहयोगी हुनुपर्दछ’, प्रशासनविद् काशीराज दाहालले भने– ‘तीन तहबीच यति बेला प्रशासनिक पुनर्संरचना, वित्तीय व्यवस्थापन र कानुन अभावका चुनौती देखिएको छ ।’

नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।