काठमाडौं । सरकारले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियतामा आँच आउने कुनै पनि समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गरे ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरी आमसञ्चार विधेयक तयार गरेको छ। संसद्मा पेस हुने चरणमा रहेको उक्त विधेयकले १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म जेल तथा दुवै सजाय हुनसक्ने प्रावधान समेटेको छ।
कुनै पनि स्वदेशी, विदेशी आमसञ्चार माध्यमले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियता, विभिन्न संघीय एकाइ, जातजाति, धर्म वा सम्प्रदाय, राज्यद्रोह वा अदालतको अवहेलना वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्नेजस्ता काम गरे उक्त जरिवाना वा कैद सजाय हुने प्रस्ताव विधेयकमा छ। ‘दफा ‘क’ बमोजिमको कसुर गरेमा कसुरको मात्रा हेरी ५० लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ,’ विधेयकको दफा ५९ मा उल्लेख छ।
प्राधिकरणमा अभिलेखीकरण नगराई पत्रपत्रिका प्रकाशन गरी सार्वजनिक रुपमा बिक्रीवितरण गरे वा विदेशी पत्रपत्रिकाको नेपाली संस्करण मुद्रण गरेमा १० लाख रुपैयाँदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी पत्रपत्रिका प्रकाशनका लागि प्रयोग भएका यन्त्र–उपकरण जफत गर्नसक्ने उल्लेख छ। इजाजतपत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, प्रसारण वा डाउनलिंक गर्न पनि विधेयकले प्रतिबन्ध लगाएको छ। कसैले त्यसरी कार्यक्रम उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण वा डाउनलिंक गरेमा २० लाखरुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी कार्यक्रम उत्पादन, प्रकाशन वा प्रसारणमा प्रयोग भएका यन्त्र–उपकरण जफत हुने पनि विधेयकमा उल्लेख छ।
अभिलेखीकरण नगराई अनलाइन सञ्चाारमाध्यम सञ्चालन गर्न प्रतिबन्ध लगाउँदै सरकारले त्यसरी अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गरे १० लाखरुपैयाँदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी यन्त्र–उपकर जफत हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ।
प्राधिकरणमा अभिलेखीकरण भएका आमसञ्चारका माध्यमलाई नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाबाट उपलब्ध गराइने सेवा सुविधा तथा विज्ञापन उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि तोकिएबमोजिमको प्रक्रिया अपनाई श्रेणी विभाजन गर्ने उल्लेख छ।
‘श्रेणी विभाजन गर्दा आमसञ्चार संस्थाको भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, लगानी, उद्देश्य, स्वामित्व, आमसञ्चारको पहुँच क्षेत्र र अन्य तोकिएको आधारमा गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकमा लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकारले सेवा सुविधा तथा विज्ञापन उपलब्ध गराउँदा राष्ट्रभाषामा प्रकाशन र प्रसारण गर्ने संस्थालाई विशेष सुविधा दिन सक्नेछ।’
प्राधिकरणले राष्ट्रियस्तरको रेडियो, टेलिभिजन र टेलिभिजन सिग्नलडाउनलिंक वितरण सञ्चालनको अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र प्रदान गर्ने लाइसेन्स जारी गर्ने र नियमन गर्ने, एक हजार वाटभन्दा बढीको एफएम रेडियोको इजाजत दिने, नवीकरण गर्ने र नियमन गर्ने, राष्ट्रियस्तरका छापा पत्रपत्रिका र अनलाइन सञ्चारमाध्यमको अभिलेखीकरण र नियमन गर्नेसहितको काम तोकिएको छ।
त्यस्तै प्राधिकरणले पत्रपत्रिका, अनलाइन सञ्चारमाध्यम, रेडियो, एफएम रेडियो, टेलिभिजन, केबुल टेलिभिजन र केबुल वितरकको अभिलेख राख्ने ® रेडियो तथा टेलिभिजनका लागि फ्रिक्वेन्सी योजना निर्माण गर्ने, प्रसारण केन्द्रहरुको म्यापिङ गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वितरणका लागि मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्ने, आमसञ्चारका माध्यमलाई दिइने सुविधाका सम्बन्धमा सरकारलाई सिफारिस गर्ने छ । ‘आमसञ्चारर माध्यमले यस ऐनबमोजिम नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत अन्य कुराहरु कार्यान्वयन गरेनगरेको निरीक्षण अनुगमन गरी नगरेको पाइए गर्न लगाउने,’ विधेयकमा लेखिएको छ, ‘आमसञ्चार माध्यमहरुका बीचमा देखिएका विवाद समाधान गर्ने र विदेशी आमसञ्चारर संस्थाका प्रेस प्रतिनिधिको नियमन प्राधिकरणले गर्ने छ।’
आमसञ्चार विधेयकले पत्रपत्रिकाको अभिलेखीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। विधेयकको परिच्छेद तीनमा कसैले राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिका सार्वजनिक रूपमा बिक्रीवितरणका लागि नेपालभित्र प्रकाशित गर्न चाहेमा वा विदेशी पत्रपत्रिकाको नेपाल संस्करण तथा मुद्रण गर्न चाहेमा पत्रपत्रिकाको नाम, किसिम, भाषा, आकार, पृष्ठ संख्या, छापिने संख्या र प्रकाशित हुने स्थान र सम्पादक र प्रकाशकको नाम समेत खुलाई प्राधिकरणमा अभिलेखीकरण गराउनुपर्ने छ। तर सरकारी निकायहरु, सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्था, विश्वविद्यालय, नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त शिक्षण संस्था, प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संघ संस्था, फर्म, कम्पनी वा कुनै राजनीतिक दल वा संगठनको मुखपत्रको रूपमा प्रकाशित हुने प्रकाशनलाई यस दफाबमोजिम अभिलेखीकरण गराउन आवश्यक नपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
‘विधेयक फिर्ता नगरे संघर्ष’
नेपाल पत्रकार महासंघले संघीय संसद्मा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको विरोध जनाउँदै तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले महासंघ, प्रेस काउन्सिलसहित सरोकार पक्षसँग छलफल र सहमतिविना विधेयक दर्ता गरिएको भन्दै संघर्षका कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेको हो। मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित अंग बनाउँदै स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउन थालेको महासंघको ठहर छ।
‘विधेयक तत्काल फिर्ता लिई सरोकारवाला पक्षसमेतको छलफल र सहमतिमा नेपालको संविधानको मूल भावना, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यताका आधारमा पुनः विधेयक मस्यौदा गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ,’ महासंघले भनेको छ। संसद्मा विचाराधीन विज्ञापन र सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐनमा प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी दफा सच्याउन माग गरेको छ। त्यसैगरी मस्यौदा हुँदै गरेका आमसञ्चार ऐन र सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐनका सम्बन्धमा सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र सहमति गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ।
मिडिया काउन्सिल विधेयकको प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानविरुद्ध महासंघले विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आइतबार महासंघका पूर्वपदाधिकारी, सञ्चारमाध्यमका सम्पादक, कानुनविद् तथा सरोकारवालासँग छलफल गर्दै छ। महासंघले सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने पनि बताएको छ। जेठ १ मा कार्यक्षेत्रमा कालोपट्टी लगाएर काम गर्ने, महासंघ केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र शाखा कार्यालयमा सरोकार पक्षबीच बृहत् छलफल कार्यक्रम, संसद्बाहिर तथा सबै सदरमुकाममा सञ्चारसाधनसहित बृहत् प्रदर्शन गर्ने गरी संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताए। विधेयक तत्काल खारेज नगरे अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन, संयुक्त राष्ट्रसंघसमेत गुहार्ने चेतावनी दिएका छन्।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै महासचिव विष्टले संसद्मा प्रस्तुत गरिएको विधेयक पारित भएमा प्रेस स्वतन्त्रता बाँकी नरहने दाबी गरे। सरकारले लोकतन्त्रको आवरणमा प्रेसलाई निमोठ्ने प्रयास गरेको र सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नगरेकोमा आक्रोश पोखे। कार्यक्रममा नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलले विधेयक तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताउँदै सरकारले पत्रकारलाई कमजोर एवं भयभित बनाउन खोजेको बताए।
नागरिक दैनिकबाट ।
