इरान । इरानका राष्ट्रपति हसन रुहानीले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रतिबन्धका कारण इरान अभूतपूर्व दबाबमा परेको बताएका छन् ।
अमेरिकाले सन् २०१५ मा भएको परमाणु सम्झौता उल्टाउँदै इरानमाथि थप आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसयता इरानको आर्थिक अवस्था निरन्तर खस्कदो अवस्थामा छ ।
राष्ट्रपति रुहानीले अमेरिकाले कडा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएपछि उत्पन्न आर्थिक अवस्था सन् १९८० देखि १९८८ सम्म चलेको इरान–इराक युद्धताकाको भन्दा पनि खराब अवस्थामा पुगेको स्वीकार गरेका हुन् ।
अमेरिकी आर्थिक प्रतिबन्धकाबीच गत साता इरानले पनि अमेरिसकासहितका शक्ति राष्ट्रसंघ भएको परमाणु सम्झौताबाट आंशिक रुपमा पछि हट्ने निर्णय लिएको थियो ।
इरान–अमेरिका तनाव बढ्दो अवस्थामा रहेका बेला गत साता अमेरिकाले खाडीमा लडाकू पानीजहाज तथा युद्धपोत खटाएपपति इरान र अमेरिकाबीचको तनाव झनै बढेको छ ।
आर्थिक वृद्धिदर संकुचनका कारण राष्ट्रपति रुहानी देशभित्र निकै ठूलो राजनीतिक दबाबमा परेका छन् । गत वर्ष इरानमा विपक्षीहरुले ठूलो प्रदर्शन गरेका थिए । राष्ट्रपति रुहानीले आर्थिक प्रतिबन्धसँग जुध्न देशभित्र राजनीतिक एकताको आह्वान गरेका छन् ।
‘युद्धका बेला हाम्रा सामु बैंक वा तेल विक्री वा आयात र निर्यातको समस्या थिएन । केवल हतियार किन्नका लागि प्रतिबन्ध थियो,’ उनले राजधानी तेहरानमा राजनीतिक अभियानकर्मीहरूसँग बोल्दै भने, ‘दुश्मनहरूले दिएको दबाब हाम्रो इस्लामिक क्रान्तिको इतिहासमै अभूतपूर्व स्तरको छ । तर म विचलित छैन । हाम्रो भविष्यप्रति ठूलो आशा छ । यदि एकीकृत हुने हो भने हामी यी कठिन अवस्थाबाट पार पाउन सक्छौं भन्ने मलाई विश्वास छ ।’
अमेरिका र इरानबीच तनाव चर्किइरहेका बेला सन् २०१५ महत्वपूर्ण परमाणु सम्झौता भएको थियो । अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपनि वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सम्झौताबाट पछि हटेपछि त्यसको भविष्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
सो सम्झौतामा इरानले अमेरिकासहित संयुक्त राष्ट्रसंघका पाँच स्थायी सदस्य रुस, चीन, फ्रान्स र बेलायत तथा जर्मनीसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
ट्रम्पले यो सम्झौताबाट अलग हुने निर्णय गर्दैै आर्थिक प्रतिबन्ध पुनः लगाएका थिए । यो प्रतिबन्धमा अन्य राष्ट्रले पनि अमेरिकालाई साथ दिए परमाणु गतिविधि फेरि सुरु गर्ने संकेत गरेको छ । अमेरिका सम्झौताबाट अलग भएपछि इरानभित्र कट्टरपन्थीहरूले राष्ट्रपति रुहानीमाथि दबाब सिर्जना गरेका छन् ।
सो सम्झौताअनुसार इरानले संवेदनशील परमाणु गतिविधि सीमित पार्न र प्रतिबन्धबाट राहतको बदलामा अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षकलाई अनुमति दिन सहमति जनाएको थियो ।
अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण इरानको तेल निर्यात निकै प्रभावित भएको छ भने विदेशी लगानी रोकिएका छन् ।
प्रतिबन्धका कारण अमेरिकी कम्पनीहरूले इरानसँग प्रत्यक्ष कारोबार गर्न पाएका छैनन् भने उनीहरूले इरानसँग कारोबार गर्ने कुनै पनि विदेशी कम्पनी वा सरकारसँग समेत कारोबार गर्न पाउँदैनन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले इरानको आर्थिक वृद्धिदरप्रति चिन्ता जनाउँदै सन् २०१९ मा इरानको अर्थतन्त्र ६ प्रतिशतले संकुचित हुने अनुमान गरेको छ ।
सो अनुमान पछि अमेरिकाले इरानमाथिको प्रतिबन्ध थप कडा पारेको छ । अमेरिकाले इरानसँग तेल किन्न चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया तथा टर्कीलाई दिएको छुट अन्त्य गरेको छ ।
गत महिना अमेरिकाले इरानी सेना द रिभोल्युसनरी गार्ड कोरलाई विदेशी आतंककारी समूहका राखेपछि तनाव झनै चुलिएको छ ।
अमेरिकी कदमहरूको बदलास्वरूप इरानले स्ट्रेट अफ होर्मुज भनिने समुद्री मार्ग थुन्ने दोहो¥याएको छ । विश्वभर उपभोग हुने कुल तेलको पाँच भागको एक भाग सोही मार्ग भएर ओसारपसार गर्ने गरिन्छ ।
