काठमाडौं । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम चार करोडबाट १० करोड पुर्याउन सांसदहरूले लबिङ बढाएका छन् । कार्यक्रमको रकम वृद्धि गर्न सांसदहरूले सभामुखदेखि सत्तापक्षका संसदीय दलका उपनेता, अर्थमन्त्रीसम्मलाई दबाब दिइरहेका छन् । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा यो कार्यक्रममार्फत चार करोड रुपैयाँ दिइँदै आएको थियो ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई लिएर सांसदहरू तीन धारमा विभाजित देखिएका छन् । अधिकांश सांसदले कार्यक्रमको रकम बढाएर १० करोड बनाउन माग गरिरहँदा केहीले भने यो कार्यक्रम हटाउनुपर्ने बताएका छन् । अर्काथरी सांसदले भने प्रत्यक्ष निर्वाचित, समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सांसदबीच विभेद गरिएको भन्दै कार्यविधि सच्याउन माग गरेका छन् । समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले आफूहरूलाई ‘अंगीकृत सांसद’को व्यवहार गरिएको आरोप लगाएका छन् ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिनिधिसभाका एक सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा चार करोडका दरले रकम छुट्याएको छ । यो रकम संघीय संसद्का प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा समानुपातिक सांसद र राष्ट्रिय सभाका सांसदले खर्च गर्न सक्नेछन् । त्यसअघि व्यवस्थापिका संसद् रहँदा पनि सबै क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत तीन करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो ।
स्थानीय तह आफैँ शक्तिशाली हुँदै गएको र प्रदेश सरकारसमेत रहेका वेला संघका सांसदलाई यो बजेट आवश्यक नपर्ने भन्दै गत वर्ष सरकारले कार्यक्रम हटाउने तयारी गरेको थियो । तर, सांसदहरूको तीव्र दबाबका कारण प्रतिनिधिसभाको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा चार करोडका दरले खर्च गर्ने गरी कार्यक्रमले निरन्तरता पायो । सोही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै १० करोड रकम पुर्याउनुपर्ने आफूहरूको जोडदार माग रहेको लबिङमा सक्रिय नेकपाका सांसद विशाल भट्टराईले बताए ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा एक सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा चार करोडका दरले सांसदले खर्च गर्ने गरी यो कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारले बनाएको ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ गएको १७ असोजमा राजपत्रमा प्रकाशित भयो ।
संघीय संसद् प्रारम्भ हुनुअघि व्यवस्थापिका संसद्मा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममार्फत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदले ३ करोड र प्रतिसांसद प्रतिसांसद ५० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने कार्यक्रम सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको थियो । तर मुलुकमा तीन तहकै निर्वाचन भईसकेपछि स्थानीय तह र प्रदेशमा समेत जनप्रतिनिधि भईसकेकाले संघीय संसदका सदस्यलाई कुनै विकासको कार्यक्रम नदिने सरकारले योजना बनाएको थियो । तर बजेट भाषण हुनेबेला गत जेठ आसपास प्रतिनिधिसभाका सांसदले सरकारलाई दबाब दिदै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन माग गरे । सोहि कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गर्दै सरकारले यो कार्यक्रम सुरुवात गरेको हो ।
प्रत्यक्ष निर्वाचितले मात्रै बजेटमा हालिमुहाली गरेको भन्दै समानुपातिक सांसदको विरोध, संसद्मै च्यातिएको थियो कार्यविधि
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम खर्च गर्न सरकारले ल्याएको कार्यविधि समानुपातिक सांसदले यसअघि संसद् बैठकमै विरोध गरे । सांसदलाई दुई कित्तामा छुट्याएर विभेद गरिएको, प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले एकलौटी खर्च गर्न सक्ने गरी कार्यविधि ल्याइएको र आफूहरूलाई भूमिकाविहीन बनाएको भन्दै संसद् बैठकमा नै सांसदले सरकारले बनाएको नियमावली च्यातेर विरोध गरेका हुन् । कांग्रेस सांसद उमा रेग्मीले सरकारले विभेदकारी नियम बनाउँदै एउटै हाउसमा बसेका सांसदको मानमर्दन गरेको भन्दै ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि’ संसद् बैठकमै च्यातेकी हुन् ।
सरकारले सत्तापक्षका प्रत्यक्ष सांसदलाई ‘ए क्लास’, कांग्रेसका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ‘बी क्लास’ र सबै समानुपातिक सांसदलाई ‘सी क्लास’मा वर्गीकरण गरेको आरोप कांग्रेस सांसदले यसपालि पनि लगाएका छन् । ‘निर्वाचन आयोगले दिएको प्रमाणपत्र उही छ । संविधानले पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदको हैसियत समान राखेको छ । तर, सरकारले विभेदकारी नियमावली ल्यायो,’ कांग्रेस सांसद उमा रेग्मीले भनिन् । कार्यक्रम परामर्श समितिमा आफूहरूलाई राखे पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले जे निर्णय गर्छ, उही नै मान्य हुने भनेर सरकारले उपेक्षा गरेको समानुपातिक सांसदको गुनासो छ ।
कांग्रेसकै अर्का समानुपातिक सांसद रामबहादुर विष्टले कार्यक्रम परामर्श समितिमा केन्द्रका समानुपातिक सांसद तथा राष्ट्रिय सभाका सांसददेखि प्रदेश सभाका सांसद, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र स्थानीय तहका प्रमुख सदस्य रहे पनि बैठक नबसी प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले बजेट खर्च गरेको आरोप लगाए । ‘यो समितिमा हामी बस्नुपर्ने कुनै हैसियत रहेनछ, समितिको बैठक बस्नै नपर्ने, सांसद उपस्थित हुनै नपर्ने, माइन्युट गर्नै नपर्ने, संयोजकले एकलौटी बजेट बाँड्न पाउने यस्तो विभेदकारी नियमावली सरकारले ल्याएको छ,’ सांसद विष्टले भने ।
औपचारिक रूपमा समानुपातिक र राष्ट्रिय सभा सांसदको पनि हिस्सेदारी
बजेट कार्यान्वयन गर्न जिल्लाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा कार्यक्रम परामर्श समिति गठन हुने व्यवस्था नियमावलीमा छ । समितिमा समानुपातिक सांसद, राष्ट्रिय सभाका सांसद, प्रदेश सभाका सांसद, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाको अध्यक्ष र नगरपालिकाको प्रमुख सदस्य रहनेछन् । आयोजना छनोट गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक सांसद र राष्ट्रिय सभाका सांसद सम्मिलित कार्यक्रम निर्देशक समिति गठन हुने व्यवस्थासमेत नियमावलीमा छ । नियमावलीको नियम ७ को उपनियम २ मा समितिको बैठक संयोजकले तोकेको मिति र समयमा सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा बस्ने र बैठक बस्ने सूचना कम्तीमा सात दिनअगावै सदस्यलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, समितिको बैठक नबोलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले आफूखुसी निर्णय गरेको समानुपातिक सांसदले बैठकमा भने । ‘बैठक बोलाउनै नपर्ने, माइन्युट गर्नै नपर्ने, संयोजकले एकलौटी निर्णय गर्ने यस्तो नियमावली विभेदकारी छ,’ सांसद रामबहादुर विष्टले भने ।
कसले के भने ?
बजेटमा यस्तो शीर्षक राख्नु सामाजिक अपराध होः डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, पूर्वअर्थमन्त्री
सांसदहरूको काम कानुन बनाउने हो । बजेट पनि कानुन हो । विनियोजन विधेयकका रूपमा संसद्मा बजेट प्रस्तुत हुन्छ । त्यो कानुनको विषयमा आफ्नो राय राख्नु उनीहरूको कर्तव्य हो । तर, विनियोजन विधेयक अर्थात् कानुन पारित गर्न सांसदहरू हामीले खर्च गर्न पाउने गरी यति बजेट चाहिन्छ भनेर लबिङ गर्दै छन् । कानुन बनाउने सांसदले पैसा खर्च गर्ने गरी बजेटमा कुनै पनि शीर्षक राख्नु सामाजिक अपराध हो ।
समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सांसदको गुनासो छः बालकृष्ण खाण, सांसद, कांग्रेस
यसबारे हाम्रो संसदीय दलमा छलफल भएको छैन । तर, प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई मात्रै अधिकार दिइयो, समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सांसदलाई भूमिका दिइएन भन्ने कुरा आएको छ । अर्कोतर्फ स्थानीय तह र प्रदेश सरकार आफैँ शक्तिशाली भइसकेपछि केन्द्रीय तहमा नीति निर्माण गर्ने सांसदले स्थानीयस्तरमा विकास गर्ने योजना छनोट गर्न मिल्दैन भन्ने बहस पनि छ । यसबारे सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । केन्द्रीय सांसदले पनि आफू निर्वाचित भएको र विकास निर्माणमा कहीँ न कहीँ भूमिका खोजिरहेका छन् ।
सांसदको राजनीति जोगाउन यस्तो बजेट आवश्यक पर्छः राम कार्की, सांसद, नेकपा
अन्य देशमा सांसदको धेरै काम हुन्छ । तर, नेपालजस्ता देशमा चुनाव जितेपछि सांसदको कुनै पनि काम हुँदैन । त्यसैले यस्ता देशहरूमा अहिले चलिरहेको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमजस्तै कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनुपर्छ । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने यस्ता कार्यक्रममार्फत कोषको रकम खर्च गर्दै आफ्नो राजनीति जोगाउन काम लाग्छ ।
अर्को चुनावसम्म निरन्तरता दिऊँः विन्दा पाण्डे, सांसद, नेकपा
स्थानीय क्षेत्रको विकास संघको सांसदले हेर्ने होइन । स्थानीय तह र प्रदेश हुँदाहुँदै निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छैन । तर, संघीयतामा गइसकेपछि पनि चुनावमा मत माग्दा केन्द्रीकृत सरकार हुँदाजस्तै यो र यसरी विकास गरिदिन्छौँ, त्यो योजना ल्याउँछौँ भनेर आश्वासन बाँडियो । तत्काललाई मध्यमार्ग के हो भने अर्को निर्वाचनअघिसम्म यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । अर्को चुनावपछि यो कार्यक्रम पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्छ ।
चार करोड एकदम कम भयोः विशाल भट्टराई, सांसद, नेकपा
यो कार्यक्रम कुनै पनि हालतमा हटाइनुहुन्न । हामी जनताको मतले निर्वाचित सांसद हौँ । हामीले चुनावमा विकासको प्रतिबद्धता जनाएका छौँ । निर्वाचन क्षेत्रको विकासमा हामी कुनै न कुनै तरिकाले जोडिनुपर्छ । चार करोड एकदमै कम भयो । एउटा नगरपालिकाले त वार्षिक ५० करोडभन्दा बढीको योजना बनाउँछ भने हामी संघीय सांसदले चार करोड मात्रै पाउनु शोभनीय भएन । कम्तीमा १० करोड पु¥याउनैपर्छ । यो कार्यक्रममा ‘स्थानीय’ शब्द जोड्नुहुन्न । नाम संशोधन गर्नुपर्छ । यसपटक हामीले सबैसँग कुरा राखिसकेका छौँ । अर्थमन्त्रीसँग पनि कुरा गरिसकेका छौँ ।
समानुपातिक भनेर हेप्न पाइँदैनः लक्ष्मी परियार, सांसद, कांग्रेस
संविधानले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदको हैसियत समान भन्छ । तर, सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई वंशज र समानुपातिक सांसदलाई अंगीकृतको व्यवहार गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदचाहिँ चार करोड रकमको संयोजक बन्ने । सर्वसहमति हुन नसके प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले एकल निर्णय गर्न सक्ने भन्ने कार्यविधि छ, यसलाई सच्याइनुपर्छ । समानुपातिक सांसदलाई हेप्न पाइँदैन । वास्तवमा संघीय संसद्का सांसदले नीति निर्माण गर्ने हो । विकास गर्न गाउँगाउँमा योजना छान्दै हिँड्ने होइन, त्यसैले अब यो कार्यक्रमको आवश्यकता छैन ।
कार्यक्रम आवश्यक छैनः रामबहादुर विष्ट, सांसद, कांग्रेस
एकातिर समानुपातिक सांसदलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा भूमिकाविहीन बनाइएको छ । अर्कोतिर, यो कार्यक्रमको निरन्तरता अब आवश्यक छैन । स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाइसकेको छ । प्रदेश सरकार र संसद्ले काम अघि बढाइरहेको छ । निरन्तरता दिने नै हो भने हामीलाई पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको हैसियतमा सरकारले व्यवहार गरोस् ।
नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
