काठमाडौं । सरकारले मुग्लिन–नागढुंगा सडकखण्ड स्तरोन्नति गर्ने भएको छ । पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने यो सडकको साँघुरो खण्डलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो ।
नारायणघाट–मुग्लिन खण्ड विस्तारसँगै मुग्लिन–नागढुंगाको काम अघि बढाउन खोजिएको हो। मुग्लिन–नारायणघाट सडक २०७५ जेठमा विस्तार भइसकेको छ। यो सडक विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा दुई लेनमा विस्तार गरिएको छ।
मुग्लिन–नागढुंगा सडक पनि विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा विस्तार गर्न लागिएको हो। सडक विस्तार गर्न विश्व बैंकले ऋण दिने सहमति भइसकेको छ। एक वर्षभित्रमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता हुने महाशाखाले जनाएको छ।
यो सडक स्तरोन्नति गर्न २२ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान छ। यसका लागि विश्व बैंकको सहयोगमा नपुग रकम नेपाल सरकारले खर्च गर्नुपर्नेछ। महाशाखाले सडक स्तरोन्नति गर्न डिजाइन तयार पारिसकेको छ। यो सडक ९६ किलोमिटर छ।
परामर्शदाता आईसीटीले सडकको डिजाइन तयार गरेको हो। परामर्शदाताले सन् २०१८ मा सडक विभागलाई डिजाइन हस्तान्तरण गरिसकेको छ। यो सडक मुग्लिन–नारायणघाट सडक जस्तै दुई लेनमा विस्तार गर्न डिजाइन तयार गरिएको छ ।
‘मुग्लिन–नागढुंगा सडकको चौडा एक नासको छैन। कतै दुई लेन र केही साढे एक लेनको छ। यसलाई भने समान हुने गरी दुई लेनमा विस्तार गर्न खोजिएको हो ।
आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रममा संघीय सरकारले दुई लेनभन्दा तलका सडक निर्माण नगर्ने उल्लेख छ। पृथ्वी राजमार्ग राष्ट्रिय सडक हो। यो संघीय सरकारको मातहतमा छ।
सन् १९७४ मा निर्माण गरिएको राजमार्गको अधिकतम चौंडा दुई लेनभन्दा सानो छ। काठमाडौं उपत्यका छिर्ने मुख्य सडकलाई एसियाली गुणस्तर अनुरुप विकास गर्न खोजिएको हो।
मुख्य सडक दुई लेनमा विस्तार गरिए पनि बजार क्षेत्रमा भने सर्भिस लेन निर्माण गरिनेछ। उनका अनुसार बजार क्षेत्रमा सर्भिस लेन र आकासे पुल निर्माण गरिनेछ।
यस्तै उकालो ठाउँमा मालबहाक सवारीका लागि निर्धारित लेन निर्माण गरिनेछ। मालबहाक सवारीको आगमनमा बाधा उत्पन नहोस् भन्न निर्धारित लेन निर्माण गर्न खोजिएको हो।
सडक स्तरोन्नति गर्न महाशाखाकाले डिजाइनको मूल्यांकन गरिरहेको छ। महाशाखाबाट डिजाइनको मूल्यांकन सम्पन्न भइसकेपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पास गर्नुपर्ने हुन्छ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृति भएपछि सडक स्तरोन्नतिका लागि ठेकेदार छनोट प्रक्रिया अघि बढाइने छ । आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
ठेक्का लागेको ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने महाशाखाको योजना छ।
