‘संविधानको प्रस्तावनामै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ भनेर लेख्याछ, सरकारले देखेन क्याहो ?’

dinesh-tripathi-aryal

काठमाडौं । नेपाल मानव अधिकार संगठनले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विद्येयक संसदबाट पारित भएमा नेपालका सबै मिडिया सरकार नियन्त्रित बन्ने दाबी गरेको छ । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त संगठनले यस्तो दाबी गरेको हो ।

संगठनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको प्रस्तावनाको पाँचौ परिच्छेदमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभुत छ । संविधानको धारा १९ ले सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्रलाई पूर्ण अधिकार प्रदान गरेको छ । यो कुरालाई नजरअन्दाज गरेर सरकारले विद्येयक ल्याएको छ ।’

प्रेस काउन्सिल नेपाललाई नेपाल मिडिया काउन्सिलमा रुपान्तरण गर्नेगरि नेपाल मिडिया काउन्सिल कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्येयकको उद्देश्य र कारण भनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाको प्रष्टोक्तिमा संचार जगतलाई नियमनका नाममा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य रहेको पनि संगठनको दाबी छ ।

संगठनका अध्यक्ष ईन्द्रप्रसाद अर्यालले आफूहरु सञ्चार क्षेत्रको पूर्ण स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको पक्षमा रहेको सुनाए । उनले मिडिया काउन्सिल विद्येयक नेपालको संविधानको विपरित रहेको आरोप लगाए ।

अर्यालले आफूहरुले नागरिक स्वतन्त्रताको बारेमा बोल्नुपर्ला भनेर कहिल्यै नसोचेको जनाए । उनले भने, ‘अहिले सरकारले पत्रकारमाथि हमला गरिरहेको छ । मिडियामाथि आक्रमण गरिरहेको छ । नागरिक अधिकार हनन भएको छ ।’ अर्यालले मानव अधिकार आयोगको अधिकार खुम्च्याईएको पनि आरोप लगाए । उनले भने, ‘मानव अधिकार आयोगलाई गृह मन्त्रालयको एउटा शाखा र प्रेस काउन्सिललाई सञ्चार मन्त्रालयको एउटा शाखा बनाउन खोजिँदैछ ।’

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं मानवअधिकारकर्मी दिनेश त्रिपाठीले संविधानले नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभुति गरिसकेकोले यो कुरा शासकलाई थाहा हुनुपर्ने बताए । उनले संविधानलाई मृत्त बनाईएको पनि आरोप लगाए । त्रिपाठीले भने, ‘अहिलेको सरकारले संविधानलाई सजावटको वस्तु बनाएको छ ।’ सरकारले नागरिकको अधिकार अपहरण गरेको पनि उनले आरोप लगाए ।

उनले नागरिकको स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने काम भएको भन्दै समाचार लेखेकै भरमा पत्रकार जेल जानुपर्ने यो कस्तो लोकतन्त्र हो ? भन्दै प्रश्न समेत तेर्साए । ओली सरकार अधिनायवादको बाटोमा गइरहेको उनको आरोप छ ।

त्रिपाठीले भने, ‘भ्रष्ट सरकार मिडियासँग डराउँछ ।’ पत्रकारलाई एक करोड जरिवाना र १५ वर्षसम्म कैद गर्न खोजिरहेको भन्दै उनले नेपाललाई उत्तर कोरिया बनाउन खोजेको हो ? भने ।

त्रिपाठीले अब जनआन्दोलन ३ गर्नुपर्ने बेला आईसकेको पनि सुनाए । उनले भने, ‘सरकारको रवैया यस्तै रह्यो भने अब नागरिकहरुले जेल भराउ अभियान सुरु गर्नेछन् ।’ उनले सरकारले लगातार विधिको शासन र लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गरिरहेको भन्दै आफूहरुलाई यो सैह्य नहुने चेतावनी दिए ।