आगामी बजेटका लागि निजी क्षेत्रले दियो सुझाव, अर्थमन्त्री– एकद्धार सेवा स्वदेशीलाई पनि मिल्छ

Advertisement

काठमाडौं । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट निर्माणका लागि संयुक्तरुपमा अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन् । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल उद्योग परिसंघलगायतका संस्थाले संयुक्तरुपमा सुझाव दिएका हुन् ।

पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा, परिसंघका अध्यक्ष सतिसकुमार मोर, चेम्वरका कार्यबहाक अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल, नेपाल समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघका अध्यक्ष हिम रावल, नेपाल राष्ट्रिय व्यापार संगठनका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए ।

छलफलमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले निजी क्षेत्रलाई लगानी योग्य वातावरण बनाउन आगामी बजेट केन्द्रित हुने बताए । उनले वर्तमान सरकारले प्राथमिकताको सूचीमा राखेका कृषि, उर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार विकास लगाउतका अन्य क्षेत्रगत विषयहरुमा दृष्टिकोण स्पष्ट रहेको बताए ।

खतिवडाले निजी क्षेत्र नै अर्थतन्त्रको मुख्य क्षेत्र हो भन्दै लगानीको वातावरण निर्माणका लागि आगामी बजेट केन्द्रित हुने, प्रक्रियागत झन्झटहरु हटाउनेतर्फ सरकार लागी परेको बताए ।

उनले संख्यात्मक भन्दा पनि गुणात्मक क्षमताको विकास गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान दिनेगरि निजी क्षेत्रले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । खतिवडाले एकद्धार सेवा स्वदेशी लगानीकर्ताहरुले पनि पाउने स्पष्ट पार्दै लगानी बोर्डमार्फत कार्यान्वयन हुने एकद्धार प्रणालीको लागि आवश्यक ऐन कानुनहरु संशोधन र निर्माणकै क्रममा रहेको बताए ।

स्वदेशी उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन व्यापार घाटा न्युनिकरण गर्न सरकार गम्भिर रहेको खतिवडाको भनाई छ । यसका लागि निजी क्षेत्रको सहयोग अपरिहार्य भएको उनले बताए ।

छलफलमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट आगामी बजेटमा उच्च एवं दिगो आर्थिक बृद्धि, उर्जा, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि तथा वन क्षेत्रको व्यवसायिकरण लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका थिए । उनीहरुले बाझिएका ऐन कानुनमा सुधार, बैंकिङ, बीमा, कर तथा राजश्वका दर दायरामा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

त्यस्तै, संघीयतामा कर प्रशासन, आय कर, अन्तः शुल्कलगायतका विषय सहज बनाउन पनि निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ । राजश्व परामर्श समितिले प्रतिवेदन बुझाउनु अघि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधीहरुसँग मन्त्रालयले अन्तिम छलफल गरेको हो । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले संयुक्त रुपमा आफ्ना सुझावहरु लिखित रुपमै बुझाए ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement