सर्वोच्च अदालतले भन्यो: ‘सिमेन्टका बोरा लेमिनेसन गर्नू’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सिमेन्टका बोरा ‘लेमिनेशन’ गरेर मात्र ‘प्याकिङ’ गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । सिमेन्टको धुलोका कारण मजदुर, उपभोक्तामा दमलगायत स्वास्थ्य समस्यासहित वातावरणीय प्रदूषण फैलिएको भन्दै दायर सार्वजनिक सरोकारको रिटमा यस्तो आदेश जारी भएको हो ।

सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायाता व्यवस्था मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका नाममा आदेश दिएको हो ।

united

लेमिनेसन गरेको बोरामा सिमेन्टको प्याकिङ हुनुपर्ने विषय उपभोक्ताको हित, जनस्वास्थ्य र स्वाच्छ वातावरणका लागि अपरिहार्य विषय रहेको आदेशमा उल्लेख छ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सदस्य राष्ट्र भएको स्मरण गराउँदै सर्वोच्चले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जनाएका प्रतिवद्धताका दृष्टिले पनि श्रमिकको हित र कल्याण गर्नु राज्यको दायित्व रहेकोतर्फ सर्वोच्चले सजग गरेको छ । यस्तै कार्यस्थलको सुरक्षा र श्रमिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी कुरा मानिसको बाँच्न पाउने हकसँग सम्बन्धित रहेको आदेशमा भनिएको छ ।

‘वातावरणीय स्वच्छता, उपभोक्ताको हित एवं मजदुरको हित तथा जनस्वास्थ्य कायम गर्न लेमिलेसन गरेका बोरामा सिमेन्टको प्याकिङ हुनु उपयोगी हुने भएकाले सिमेन्टको उत्पादन, भण्डारण, ओसारपसार तथा बिक्री वितरण गर्ने सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड बनाइ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु गराउनु वाञ्छनीय हुनेछ’, आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासको आदेशको पूर्ण पाठ सर्वोच्चको सम्पादन शाखाले प्रकाशमा ल्याएको हो ।स्वास्थ्य र प्रदूषण मात्र नभइ सिमेन्टको बोरा लेमिनेसन नगर्दा उपभोक्ता ठगिएको भन्दै अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए ।

सिमेन्टको धुलोका कारण वातावरण प्रदूषण बढेको प्रश्नसमेत रिटमा उठाइएको थियो । ‘सिमेन्टका कणबाट श्रमिकको स्वास्थ्यलगायत अन्य सर्वसाधारण मानिस, जीवजन्तु, वनस्पतिसमेतमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले त्यसप्रकारका नकारात्मक प्रभावलाई यथासक्य कम गरी स्वच्छ तथा स्वास्थ्य वातावरण कायम गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व हो’, आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यसैले पनि सिमेन्टको प्याकिङ कार्य भरपर्दो र उपभोक्ताको हितअनुकूल गरिनु वाञ्छनीय हुन जान्छ ।’

सिमेन्टको प्याकिङ कमसल हुँदा परिमाणमा ह्रास आउने, स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको अधिकारमा आँच पुग्ने र उपभोक्ताको अहित हुने अवस्थातर्फ सर्वोच्चले सरकारका निकायको ध्यानाकर्षणसमेत गरेको छ ।