‘नियमानुसारको विद्युत महशुल तिरिसक्यौं, नियममै नभएको अतिरित्त पनि तिर भन्नु न्यायसंगत हुन्न’

pashupati-murarka

काठमाडौं । उद्योगपति पशुपति मुरारकाले तीन बर्ष अघिदेखिको अतिरित्त विद्युत महशुल अशुल्ने नेपाल प्राधिकरणको गैरकानुनी निर्णय स्वीकार गर्नसक्ने अवस्था आफूहरुको नरहेको भन्दै अब आफूहरुले राज्यलाई गुहार्ने बताएका छन् ।

कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा उनले भने– राज्य भनेको विधि र पद्दतीमा चल्नुपर्छ, हामी व्यवसायी पनि चल्नुपर्छ, राज्यका हरेक निकाय र व्यक्ति पनि चल्नुपर्छ । अब कानुनमै नभएको कुरा गरेर अतिरित्त विद्युत महशुल तिर्नुपर्छ भनेपछि हामीले के गर्ने, राज्यलाई गुहार्नेभन्दा अर्को उपाय छैन् । उद्योगधन्दा त हामीलाई मात्रै होइन्, राज्यलाई पनि चाहिएको हो, भएका उद्योग पनि बन्द होस भन्ने चाहना त सरकारको छैन् ।

अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालकसमेत रहेका मुरारकाले २०७२ सालमा प्राधिकरणले गोरखापत्र दैनिकमा सुचना प्रकाशित गरी ‘अतिरिक्त महशुल तिर्ने हो भने २० घण्टा, त्यो पनि निरन्तररुपमा, विद्युत उपयोग गर्न डेडिकेटेड लाइन दिन्छौं, यसरी विद्युत उपयोग गर्ने हो भने निवेदन दिनुहोस भनेपछि इच्छुकहरुले निवेदन दिएको र उनीहरुले अतिरिक्त महशुल तिर्दै आएको बताउँदै आवश्यक नपर्नेले निवेदन नदिएकोमा अहिले सबैले दोब्बर महशुल तिर्नुपर्छ भन्दै बिल पठाउनु सरासर गलत हो भने ।

विद्युत महशुलका विषयमा जनतामा धेरै भ्रम र गलत प्रचार भइरहेको भन्दै उनले यस विषयमा बढि भन्दा बढि बहस जरुरी रहेको बताए । मुरारकाले नेपालमा किन नयाँ उद्योगहरु धेरै खुल्दैनन् ? किन औद्योगिक क्षेत्रको योगदान खुम्चिँदै गएको छ ? किन व्यवसायीहरु उद्योग खोल्नभन्दा ब्यापार गर्न रुचाउँछन् ? यस्ता प्रश्नलाई हरेकले गहनरुपमा मनन् गर्ने र उत्तर खोज्न जरुरी छ भने ।

प्राधिकरणले अशुल्न खोजेको अतिरित्त विद्युत महशुल पूर्णरुपमा गैरकानुनी, उद्योगमैत्री नरहेको भन्दै उनले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गैरकानुनीरुपमा कानुनको व्याख्या गर्ने गरेको बताए । उनले भने– उहाँले लोडसेडिङ घटाउनुभयो होला, त्यो कुरामा हामीले प्रसंशा गरेका छौं, समर्थन पनि गरेका छौं, सम्मान पनि गरेका छौं । त्यो भन्दैमा उहाँ कानुनभन्दा माथि त पुग्नुभएको छैन् । कानुन हामीले चाहीं मान्नुपर्ने, उहाँले चाहीं मान्नु नपर्ने हुन्छ र ?

उद्योगपति मुरारकाले तत्कालिन समयमा प्राधिकरणले गरेको निर्णय, सोही निर्णयलाई तत्कालिन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले गरेको अनुमोदन र सोहीअनुसार गोरखापत्रमा प्रकाशित सुचनाका आधारमा इच्छुकहरुले निवेदन दिएर डेडिकेटेड लाइन दिएको बताउँदै तर पछिल्लो समयमा प्राधिकरणले आफूखुशी विनियम बनाउने, समिति बनाउने, आफूखुसी कहिले कुन व्याख्या गर्ने, कहिले कुन व्याख्या गर्ने काम गरेको बताए । उनले भने– गोरखापत्रको सुचना बढेर इच्छुकहरुले डेडिकेटेड लाइन लिन चाहनेले निवेदन दिए, इच्छा नहुनेले दिएनन् । सकियो । अब हामी उद्योग चलाउने मान्छे, प्राधिकरणले कुन दिन के विनियम बनाउँछ ? कुन दिन के समिति बनाउँछ ? त्यो समितिले के व्याख्या गर्छ ? कति पछि लागेर बस्न सकिन्छ र ?

गत बर्ष प्राधिकरणकै एक सञ्चालकको संयोजकत्वमा बनाइएको समितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन एउटै भएको र निवेदन नदिए पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत उपयोग गर्ने सबैले दोब्बर महशुल तिर्नुपर्ने भन्दै प्रतिवेदन बुझाएपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले त्यसलाई अनुमोदन गरी उद्योगीहरुलाई बाँकी महशुल तिर्न बिल पठाउन थालेको थियो ।

मुरारकाले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन फरक भएको र कस्तो ग्राहकलाई प्रिमियम मूल्य लाग्ने, कस्तोलाई नलाग्ने भन्ने कुरा तत्कालिन विद्युत महशुल निधारण्ण आयोगले नै टुँग्याइसकेपछि फेरि उद्योगीहरुलाई आतंकित बनाउने काम गर्नु कुनै पनि हिसावले तर्कसंगत हुनै नसक्ने बताए । उनले मंगलबारको लेखा समितिमा घिसिङले भनेजस्तो हरेक उद्योगीलाई बोलाएर कस्लाई छुट दिने कस्लाई जरिवानासहित महशुल अशुल्ने भन्ने कुराप्रति पनि आपत्ति जनाए ।

उनी भन्छन्– उहाँ (घिसिङ)ले गरेका कामकारवाही आफैमा गैरकानुनी छन्, त्यो कुराको बरु स्वतन्त्र निकायले छानविन गर्नुपर्ने ठाउँमा उहाँ आफैले समिति बनाएर कस्लाई छुट दिने, कस्लाई दोब्बर महशुल लगाउने भन्ने कुरा गर्न मिल्ने कुरा नै होइन, लोडसेडिङ अन्त्य भइसक्यो भनेर आफैले घोषणा गरेपछि निवेदन दिएर अतिरिक्त महशुल तिर्दै आएकाहरुलाई समेत साधारण महशुल लगाउनुपर्नेमा उल्टै सबैलाई धम्क्याउने हिसावले कुरा गर्नु, त्यो पनि कुलमानजी जस्तो व्यक्तिले, नसुहाउने कुरा हो ।

समस्या नै नभएको कुरामा समस्या खडा गरेर नियमन आयोगले समस्या समाधान गर्छ भन्ने तर्क पनि उचित नभएको मुरारकाको भनाई छ । उनका अनुसार प्राधिकरणका एउटा व्यक्तिले इच्छा र निर्णयमा नियम बनाउने, त्यसको ब्याख्या गर्ने, अनि समस्या समाधान चाहीं नियमन आयोगले गर्छ भनेर उसलाई देखाउने कुरा गैरजिम्मेवार कुरा हो ।

नियमअनुसार लाग्ने महशुल सम्वन्धित वितरण केन्द्रहरुले बिल पठाएर उद्योगहरुसँग यसअघि नै अशुल गरिसकेको बताउँदै मुरारकाले त्यति बेला उद्योगहरुले महशुल नतिरेको भए हामीलाई लाइन काट्नेदेखि हर्जनासहित अशुलउपर गर्ने, पैसा तिर्न नसके प्रहरी प्रशासन लगाएर पक्राउ गरी जेल हालिसक्थ्यो भने ।

उनले उद्योगहरुले दुई तिन बर्षअघिको महशुल तिर्नुपर्यो भनेर के को आधारमा पत्र पठाएको हो ? त्यो समेत आफूहरुले बुझ्न नसकेको बताए । त्यति बेला लोडसेडिङ भएकाले कुनै पनि उद्योगहरुले नियमित २० घण्टा विद्युत उपयोग गरेको अवस्था नरहेको जिकिर गर्दै मुरारकाले तर प्राधिकरणले बिना जाँच हचुवाको भरमा उद्योगहरुलाई ‘बिल तिर’ भन्दै लेटर बम पठाउने काम गरेको बताए ।

प्राधिकरणले डेडिकेटेड र टंकलाइनमार्फत विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकहरुले तीन बर्षअघिदेखिको दोब्बर महशुल तिर्नुपर्ने भन्दै भकाभक बिल पठाउन थालेपछि अहिले यो विषय राष्ट्रिय बहसको विषय बनिरहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार उद्योगीहरुले नौ अर्ब नौ करोड रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

यता उद्योगीहरुले भने लोडसेडिङको समस्या रहेको विगतको समयमा उद्योगीहरुले निवेदन दिएर प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरी सम्झौता भएकाहरुलाई अतिरिक्त मूल्य लिई नियमित २० घण्टा विद्युत आपूर्ति गर्न डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था गर्ने नियम रहेकोमा प्राधिकरणले आफूखुशी व्याख्या गर्दै डेडिकेटेड सुविधा माग्दै नमागेकाहरुलाई तीन बर्षदेखिको बाँकी अतिरित्त महशुल तिर भन्दै बिल पठाउने काम प्राधिकरणले गरेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।