काठमाडौं । भर्खरै विद्युतसम्बन्धी उच्च निकायमा रुपमा गठन भएको विद्युत नियमन आयोगले सुरुमै जग्गा र सवारीसाधन किन्न भन्दै ५० करोडभन्दा बढी बजेट माग गरेको छ । आयोगले आफ्नो मुल जिम्मेवारीलाई पन्छाएर सेवा–सुविधामा केन्द्रित भएको भन्दै उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु असन्तुष्ट बनेका छन् ।
यतिबेला आयोगले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कुराहरु धेरै छन् । आयोग गठनमा ढिलाइ हुँदा ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनबारेको विवाद उत्कर्षमा छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा विद्युत प्राधिरकणले ट्रंक लाइनमा आवद्ध उद्योगलाई डेडिकेटेड सरहको बिलिङ गरेपछि विवाद उब्जेको थियो । तर, आयोगले झण्डै ९ अर्बको महसुल विवाद समाधान गर्नेतिर खासै ध्यान नदिएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
ट्रंक लाइन लिएका उद्योगबाट डेडिकेटेड सरहको महसुल उठाउने गरी बिलिङ गरेपछि प्राधिरकणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पनि विवादमा तानिएका छन् । उनले जसरी पनि महसुल उठाउने बताएपछि उद्योगी–व्यवसायीले प्राधिकरणविरुद्ध मोर्चाबन्दी कसेका छन् । यस्तो विवाद निरुपणमा विद्युत नियमन आयोगको भूमिका ऐनले नै स्पष्ट रुपमा किटान गरेको छ ।
आयोगले पुराना निर्णय केलाएर आवश्यक निर्णय दिई प्राधिरकणलाई विवादबाट मुक्त गरिरिदिनुपर्ने पक्षमा मन्त्रालय छ । तर, दुई साताअघि गठन भएको आयोगले प्राधिकरणसँग ट्रंक लाइन विवादबारे छलफलसम्म गरेको छैन । आयोगले जग्गा तथा सवारी खरिद लगायतमा करिब ५० करोडको बजेट स्टमेट ऊर्जा मन्त्रालयमा बुझाएको स्रोतको दावी छ ।
आयोगले हालै सदस्यहरुको कार्य विभाजन पनि गरिसकेको छ । उनले प्राविधिक पक्षहरु हेर्ने जिम्मा सदस्य रामेश्वरप्रसाद कलवारलाई दिएको छ भने आर्थिक तथा विद्युत महसुल लगायतका विषय हेर्न सदस्य रामकृष्ण खतिवडालाई तोकेका छन् ।
यसैगरी उपभोक्ता र विद्युतीय सुरक्षाको पाटो भागिरथी भट्टराई ज्ञवालीले हेर्नेछिन् भने संस्थागत तथा नीतिगत व्यवस्थाको पाटो सदस्य रामप्रसाद धिताललाई हेर्न जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
