सरकारी कर्मचारीको तलब र भत्ता दुवै बढाउन माग, चर्को भाडा तिरेर डेरामा बस्नुपरेको गुनासो

nijamati-karmachari-sangh

काठमाडौं । नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन (संघ)ले गत बैशाख २८ गते जुम्लाको खलंगामा बसेको संघको चौथो केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै आउँदो बजेटमार्फत तलब बढाउन माग गरेको छ ।

बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर संघले उक्त बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको हो । संघले समायोजनमा भएको विभेद र त्रुटीलाई छानविन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति निर्माण गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ ।

united

संघले बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘जवरजस्ती रुपमा गरिएको समायोजन प्रक्रियाद्धारा उल्टो पिरामिड आकारमा संघमा बढि जनशक्ति तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभावले छिटो छरितो, चुस्त दुरुस्तरुपमा सार्वजनिक सेवा पाउने जनताको हकलाई कुण्ठित पारेको तथा समायोजनको नाममा जवरजस्ती रुपमा कर्मचारीहरुको वृत्तिविकास लगायतका उत्प्रेरणाका तत्वहरुलाई अवरुद्ध गरी आम कर्मचारीहरुमा नैराश्यता बढाएकोले उक्त ऐनमा रहेको विभेद र विरोधभाषापूर्ण व्यवस्थालाई अन्त्य गर्ने गरि संघीय निजामति सेवा ऐन जारी गर्न आवश्यक पहल गर्ने ।’

संघको चौथो केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठकले १८ बुँदे निर्णय गरेको संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । संघले कर्मचारीको तलव अत्यन्त न्यून भएकाले आगामी बजेटमा जिविकोपार्जन गर्न पर्याप्त तलव वृद्धि र मापदण्डका आधारमा सबै निकायमा प्रोत्साहन भत्ताका सथै विदासहितको पर्यटन भत्ता, आवास भत्ता, पारवहन खर्चलगायतका अन्य सुविधाहरुको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले आउने बजेटमा कर्मचारीसम्बन्धीका विषयहरुमा आफूहरुले सरकारको ध्यानाकार्षण गराएको सुनाए । उनले सरकारले विगत दुई वर्षदेखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सेवा तथा सुविधा वृद्धि नगरेकोमा असन्तुष्टि पोखे ।

पोखरेलले राष्ट्रसेवक कर्मचारीका दुई जना छोराछोरीलाई निःशुल्क शिक्षा र निजामति अस्पतालमा पूर्ण छुटसहितको स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने पनि माग गरे । त्यस्तै, कर्मचारीलाई आवासको पनि व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको माग छ । पोखरेलले भने, ‘कर्मचारीले समेत चर्को घरभाडा तिरेर बस्ने अवस्था नआओस् ।’ अध्यक्ष पोखरेलले सबै कर्मचारीहरुलाई समान भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि माग राखे । उनले दोषजति सबै कर्मचारीलाई थोपर्ने काम गरिएको प्रति दुःखेसो पोखे ।

संघका महासचिव सुवोध देवकोटाले कर्मचारी समायोजन अझै पूर्ण नभएको दाबी गरे । उनले भने, ‘सरकारले कर्मचारी समायोजन पूर्ण भयो भनेर दाबी गरिरहेको छ, तर यसमा कुनै सत्यता छैन् । अहिले पनि २० प्रतिशतभन्दा बढि कर्मचारीहरुले समायोजनप्रति गुनासो हाल्नुभएको छ ।’

देवकोटाले सरकारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारी समायोजन गरेको पनि आरोप लगाए । उनले कर्मचारीलाई दिईने प्रोत्साहन भत्ता सिंहदरबार वरिपरिमात्रै दिने गरिएकोमा असन्तुष्टि पोखे ।

संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र अधिकारीले कर्मचारीको तलव शतप्रतिशत वृद्धि हुनुपर्ने माग गरे । त्यस्तै, उनले कर्मचारीलाई महँगी भत्ता पनि बढाउनुपर्ने बताए । त्यस्तै, संघले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई बुझाउने ज्ञापनपत्र पनि आजै सार्वजनिक गरेको छ । संघद्वारा सार्वजनिक उक्त ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘आगामी बजेटमा कर्मचारी कर्मचारीबीच गरिने विभेदको अन्त्य गरि कार्यसम्पादनका आधारमा सबै कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।’

संघले विद्यमान अवस्थामा कर्मचारीहरुको मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक तत्वहरु अत्यन्तै न्यून रहेकोले आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को बजेटमा केही कुराहरु अनिवार्य रुपमा सम्बोधन गर्नको लागि सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।

जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘विद्यमान तलवमान अत्यन्तै न्यून भएकोले जीवन निर्वाहको लागि कर्मचारीहरुको न्युनतम आधारभूत आवश्यकत्ता परिपुर्ति हुने गरि निजामति सेवामा रहेको विकृतिलाई निर्मुल पारि भ्रष्टाचारलाई न्यूनिकरण गर्न कार्यालय सहयोगीको मासिक तलवमान न्यूनतम पचास हजार र सोही अनुपातमा अन्य पदहरुको तलबमान कायम गरियोस् ।’