स्थानीय तहमा बेथिती बढेपछि केन्द्र सरकारले कडाइ गर्यो, अब आयव्यय केन्द्रमा पेस गर्नुपर्ने

Advertisement

काठमाडौं । चालु वर्षमा स्थानीय तहमा बेथिती बढेपछि केन्द्र सरकारले कडाइ गर्ने भएको छ। आगामी वर्षदेखि संघीय सरकारले निर्धारण गरेको ढाँचामा सात सय ५३ वटा स्थानीय तहले बजेट निर्माण तथा लेखांकन गर्नुपर्ने भएको छ। हाल स्थानीय तहले आफूखुसी बजेट निर्माण तथा खर्च गरिरहेका छन्।

संघीय सरकारले स्थानीय तहको बजेट निर्माण तथा अनुगमन प्रणालीलाई एकरूपता दिन स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र, सब–नेसनल ट्रेजरी रेगुलेटरी एप्लिकेसन) लागू गरेको छ। उक्त प्रणाली लागू भएपछि तीन तहको सञ्चित कोषको सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रतिवेदनमा एकरूपता आउने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

सुरुवातमा सुत्रको कार्यान्वयनमा स्थानीय तहले आलटाल गर्दै आए पनि केन्द्र सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गत वैशाख १७ मा निर्णय गरेपछि स्थानीय तहलाई यो बाध्यकारी भएको हो। संविधानको धारा २२९ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ६९ बमोजिम सञ्चित कोषको सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरूपता कायम गर्न विकास गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

सात सय ५३ वटै स्थानीय तहको गत वर्षको सञ्चित कोषको विवरण संकलन गर्न कार्यालयलाई एक वर्ष लागेको थियो। यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि संघ र प्रदेश सरह सम्पूर्ण स्थानीय तहको आर्थिक विवरण संकलन गर्न सकिने विश्वास लिईएको छ ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement