उदयपुर । मिडिया काउन्सिल विद्ययकको बिरोध तथा मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा, पहिचान, सम्मान, अभिवृद्धि लगायतका १० बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै मानव अधिकार रक्षक परिषद प्रदेश नं १ को भेला सम्पन्न भएको छ । उदयपुरको बेलका नगरपालिका परिषरमा शनिबार अवेर सम्पन्न परिषद् बैठक तथा भेलाले संबिधानको परिकल्पनाअनुसार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता रहने गरी बिद्ययक परिमार्जन गर्न माग गरेको छ ।
बलिदानीपूर्ण सघर्षबाट बनेको संविधानले नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको परिकल्पना गरेकाले मिडियालाई कुण्ठित गर्ने गरी आएको मिडिया काउन्सिल विधेयकका कतिपय प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहन नसक्ने देखिएकाले संविधानअनुरुप विधेयक परिमार्जन गर्न माँग गरेको छ ।
घोषणापत्रमा मानव अधिकारको संरक्षण, सम्बद्र्धन र सम्मान परिपालनामा राज्यलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन एवं मानवअधिकार र सामाजिक न्यायका लागि रक्षकहरुको भूमिका इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा चुनौति दिन प्रतिदिन जटिल बन्दै गएको परिवेशमा रक्षकहरुको सुरक्षा, पहिचान र सम्मानका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग भेलाले माग गरेको छ ।
त्यसैगरी मानवअधिकारको क्षेत्रमा नेपालले गरेको प्रतिबद्घता एवं संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाअनुरुप राज्यको पुर्नसंरचना भइसकेको अवस्थामा मानवअधिकार रक्षकको सुरक्षा, पहिचान र सम्मानका लागि ऐनमा मानवअधिकार रक्षकहरुको स्पष्ट भूमिका निर्धारण गर्न, प्रभावकारी संयन्त्र तथा सुरक्षा नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन र मानवअधिकारमैत्री संस्कृति निर्माण गर्न माग गरेको छ ।
भेलाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वायत्ततामा असर पर्ने र गरिमा घट्ने गरी ल्याइएको राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐन २०६८ संशोधन गर्न बनेको विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै आयोगलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायका रुपमा स्वीकार गर्न नेपाल सरकारसँग माँग गरेको छ ।
भेलामा मनवअधिकारको उल्लंघन र अपराघका घटनाहरुको प्रकृतिहरु बदलिएको तर घटनाहरु बृद्धि हुँदै गएको, नागरिकमा कानूनी अवज्ञागर्ने क्रम बढेर गएको, शक्ति, पँहुच राजनितिक संरक्षणकाकारण पीडकहरुको मनोबल बढेको, मानवअधिकार रक्षकको सुरक्षा अवस्था कमजोर बन्दै गएको भन्दै जिल्लाबाट सहभागि भएकाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका परिषद्का अध्यक्ष सोमराज थापाले बताए ।
त्यसैगरी सुरक्षाका कारण पीडक बिरुद्ध नागरिक दवावको अवस्था कमजोर देखिएको, जनप्रतिनिधिहरुको जवाफदेहिता न्युन रहेको, मानवअधिकारको संरक्षण प्रणाली कमजोर देखिएको, मानवअधिकार रक्षकको भुमिकार संजालिकरण कमजोर बन्दै गएको, मानवअधिकार र सामाजिक न्यायका सवालमा सरकारको न्युन प्राथमिक्ता देखिएकोले दवाव सृजना गर्न भेलाको आयोजना गरिएको उनले बताए ।
अपराधिक घटनाहरु, हत्या र आत्महत्या जस्ता निकृष्ट बिषयहरुमा समेत सामुहिक प्रयत्न बढ्दै गएको, सामाजिक संजालको दुरुपयोग साथै अभिभावकको अज्ञानताका कारण बालविवाह अन्त्य हुन नसक्नु, बालश्रमको न्युनीकरणमा सरकारको तत्परता न्युन रहेको र जातिय छुवाछुतको अवस्थामा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको भेलाले निष्कर्ष निकालेको छ । भेलाले मानवअधिकार रक्षक परिषदको चौथो बार्षिक उत्सब जेष्ठ २४ र २५ गते पाँचथरमा भव्यरुपले मनाउने निर्णय गरेको थापाले बताए ।
