काठमाडौं । ख्याल गरौँ है अब वातावरण प्रदूषित गरेमा ५० लाख रुपियाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । सरकारले हालै ल्याएको वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा उक्त जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ ।
उक्त विधेयकअनुसार सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी वातावरण संरक्षणको दृष्टिले पूर्वसावधानी अपनाउनुपर्ने भएमा आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ । संक्षिप्त वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रस्तावको हकमा त्यस्तो प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदनको विपरीत हुने गरी कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा ५ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ ।
यस्तै प्रारम्भिक प्रतिवेदन परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदनको विपरीत हुने गरी कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा १० लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ । वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रस्तावको हकमा त्यस्तो प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदनको विपरीत हुने गरी कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा ५० लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने उक्त विधेयकमा उल्लेख छ ।
दिनहुँ वातावरण बिग्रँदै गएकाले जनजीवनमा ठूलो असर परेको भन्दै सरकारले ऐन नै बनाउन लागेको हो । उक्ते विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिसकिएको वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए । उनले स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्न, वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन विधेयक ल्याउनुपरेको बताए ।
उक्त विधेयकको परिच्छेद ३ मा सरकारले राजपत्रमा सूचना निकाली सवारीसाधन, यन्त्र, उपकरण, औद्योगिक प्रतिष्ठान, होटेल, रेस्टुरेन्ट वा अन्य स्थान वा मालवस्तु वा कुनै क्रियाकलापबाट हुने प्रदूषण वा निष्कासन वा उत्सर्जनबाट हुने असर न्यूनीकरणका लागि मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।
