प्रतिव्यक्ति आय १ लाख १७ हजार पुग्ने सरकारको अनुमान

Advertisement

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय रु १ लाख १७ हजार पुग्ने अनुमान गरेको छ । प्रतितिधिसभाको बैठकमा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले देशका धेरैजसो आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार विकासका परिसूचक उत्साहजनक रहेकाले आर्थिक वृद्धि हुने विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।

उच्च आर्थिक वृद्धि, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारमा भएको लगानी र विप्रेषण आप्रवाहमा रहेको वृद्धिका कारण गरिबी क्रमिक रूपमा घट्दै गएको अर्थमन्त्रीको दाबी छ। निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका जनसङ्ख्या १८.७ प्रतिशत झरेको अनुमान छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने दाबी गरेको छ । प्रतितिधिसभाको बैठकमा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले देशका धेरैजसो आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार विकासका परिसूचक उत्साहजनक रहेकाले आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत पुग्ने दाबी गरेका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय १ लाख १७ हजार पुग्ने र खर्च योग्य आय १ लाख ५५ हजार पुग्ने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । धेरै दशकपछि आन्तरिक बचतले कुल गार्हस्थ उत्पादनको २० प्रतिशत बिन्दु नाघेको र यसले राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा उल्लेख्य योगदान दिने जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडाले हरेक क्षेत्रमा सम्बृद्धिको आधार तयार भैरहेका दाबी गरे ।

निरपेक्ष गरिबी १८ दशमलव ७ प्रतिशतमा झरेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

व्यापारमा निर्यातको हिस्सा झन् घट्यो

चालू आवको १० महिनामा नेपालले कुल १२ खर्ब ५६ अर्ब ६७ करोडको वैदेशिक व्यापार गरेको छ । यसमा निर्यातको हिस्सा ६.३ प्रतिशत मात्रै रहेको छ भने आयातको हिस्सा ९३।८ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा समीक्षा अवधिमा कुल व्यापारमा निर्यातको हिस्सा १.६१ प्रतिशतले घटेको छ भने आयातको हिस्सा ०।११ प्रतिशतले बढेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।

समीक्षा अवधिमा नेपालले कुल आयात १९.९१ प्रतिशतले बढेर ११ खर्ब ७८ अर्ब १३ करोड पुगेको छ । निर्यात भने १७.८४ प्रतिशतले बढेर ७८ अर्ब ५३ करोड रुपियाँ पुगेको छ । यस अवधिमा कुल व्यापार घाटा २०.०६ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ९९ अर्ब ६० करोड रुपियाँ पुगेको छ ।

विकास खर्च

शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, भौतिक पूर्वाधार एवम् ऊर्जा तथा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण सम्बन्धी तथ्याङ्कहरुले सामाजिक एवम् भौतिक पूर्वाधार विकासको सुदृढ आधारशीला तयार हुँदै गरेको संकेत गरेका छन्। आन्तरिक एवम् बाह्य लगानी आकर्षित गर्न भएका नीतिगत एवम् कानूनी सुधारको परिणाम दिगो एवम् उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्ग प्रशस्त हुँदै गएको छ। उच्च लगानीका लागि औद्योगिक तथा पूँजीगत सामानको आयात बढ्दै जाँदा र निर्यातको आकार सीमित हुँदा उच्च व्यापार घाटा कायमै रहेको छ।यसवाट शोधानान्तर स्थितिमा र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समेत चाप परेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी खर्च निराशाजनक देखिएको पनि आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कुल सरकारी खर्च २ दशमलव २ प्रतिशतले बढे पनि पूँजीगत खर्च भने बढेको छैन । फागुनसम्म सरकारी खर्च ५ खर्ब ४१ अर्ब पुगेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । सर्वेक्षणमा भनिएको छ, ‘समग्र खर्च औसत रहे पनि पूँजीगत खर्चमा अपेक्षित वृद्धि हुन सकेको छैन ।’

 

Advertisement

Advertisement

Advertisement