काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी समिति सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य देवेन्द्र पौडेलले अब आउने बजेटमा सांसदहरुलाई १० करोड रकम छुट्याउनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताएका छन् ।
सोमबार रिपोर्टर्स क्लबमा पौडेलले स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत नै सांसदहरुलाई १० करोड बजेट दिनुपर्ने माग गरे । सांसदहरुले पैसा मागेको भनेर बाहिर बद्नाम गराउने काम भएको भन्दै उनले गुनासो पोखे ।
उनले भने, ‘यो कार्यक्रम सांसदहरुले ठग्नको लागि बनाईएको कार्यक्रम होईन, जनताले माग गरेका योजना दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । दश करोड आउने भयो भने स्वागतयोग्य कुरा हो । निर्वाचित र समानुपातिक दुवै सांसद दुवैलाई बराबरी दिनुपर्छ । म सांसदलाई दश करोड दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु ।’
यद्यपी सांसदले बेईमानी गर्छ भने सम्बन्धित निकायले कडा निगरानी गर्नुपर्ने पौडेलको धारणा छ । उनले भने, ‘बरु सरकारले बजेटको निगरानी गरोस्, हामीले एउटा नोट पनि देख्नु नपरोस, तर दश करोड पैसा सांसदहरुलाई दिनुपर्छ ।’ पौडेलले सांसदहरुको नाक जोगाउनको लागि पनि दश करोड बजेट दिनुपर्ने जिकिर गरे ।
यो वर्षको बजेट गत सालकोभन्दा धेरै राम्रो आउने पनि उनले दावी गरे । पौडेलले भने, ‘यो आर्थिक वर्षको बजेट गत सालको भन्दा राम्रो आउँछ भन्नेमा म विश्वस्त छु । किनकी यो वर्ष अर्थमन्त्रीको गृहकार्य पनि अघिल्लो वर्षभन्दा धेरै राम्रो छ । फरक छ । उहाँले सांसदहरुसँग छलफल गर्नुभएको छ। सरोकारवालाहरुसँग सुझाव लिनुभएको छ ।’
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई यो बजेटमा समेट्ने प्रतिवद्धता जनाएको पनि उनले सुनाए । त्यस्तै, चुनावी घोषणापत्रमा भएका अधिकतम कुराहरु बजेटमा समेटिने पनि पौडेलले दाबी गरे । उनले भने, ‘बजेट समाजवादउन्मुख नै आउँछ । यो वर्ष लोकप्रिय र जनमुखी बजेट आउँछ ।’
फरक प्रसँगमा उनले काठमाडौंमा हिजो घटेको घट्नाको निन्दा गरे । पौडेलले भने, ‘हिजोको घट्ना हेर्दा नेपालको प्रचलित ऐन, कानूनसँग मेल खाने खालको छैन् । अहिले देशलाई हिंसात्मक युगतर्फ लैजाने युग होईन ।’
उनले ‘विप्लव’ समूहलाई संविधानसम्मत् अधिकार प्रयोग गर्न पनि आह्वान गरे । पौडेलले भने, ‘वार्ताभन्दा अर्को विकल्प छैन् । यदि वार्तामा नआउने हो भने सरकारले आफ्नो स्टेप चाल्छ ।’
उनले सरकारले देश र जनतालाई आतंकित पार्ने घट्नालाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्नेपनि दाबी गरे । यद्यपी वार्ता, सम्वाद र सहमतिको ढोका भने सधैं खुल्ला रहेको पनि पौडेलले सुनाए ।
