काठमाडौं । तपाई जथाभावी बीउ बिजन वितरण तथा बिक्री त गरिरहनुभएको छैन ? कतै सम्बन्धित निकायको सिफारिस नै नलिई गुणस्तर जाँच गर्दै त हुनुहुन्न ? हो त्यसैले अब ख्याल गर्नुहोला, सरकारले यस्तो कार्य गर्ने कडा कानुनी कारवाही हुने विधेयक तयार पारेको छ ।
बीउ विजन ऐन, २०४५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ । उक्त ऐन सोही साल कार्तिक १० गते तत्कालीन राजा बीरेन्द्रले जारी गरेका थिए । उक्त ऐन २०६४ साल माघ १० गते पहिलोपटक संशोधन भएको उक्त ऐनमा गलत काम गर्नेलाई जरीवानाको व्यवस्था भए पनि कैद राख्ने भन्ने थिएन । तर अहिलेको संशोधनमा कैद सजाय थपिएको छ ।
उक्त विधेयकमा अनुमति नलिई बीउ विजन प्रयोगशाला सञ्चालन गरेमा ५० हजार रुपिँयासम्म जरिवाना हुने व्यवस्थाको सट्टा ५० हजारदेखि १ लाख रुपिँयासम्म जरिवाना वा १ महिनादेखि ३ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने प्रावधान राखिएको छ । अनुमति नलिई बीउ विजन बिक्री वितरण गरे वा गराएमा १० हजारदेखि २० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना भनिएको ठाउँमा ५० हजारदेखि १ लाख रुपिँयासम्म जरिवाना वा १ महिनादेखि ३ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै विवरण नखुलाई बीउ विजन बिक्री गरेमा १० हजारदेखि १५ हजार रुपिँयासम्म जरिवाना भएकोमा ऐन संशोधन गरेर १० हजारदेखि २० हजार रुपिँयासम्म जरिवाना भनिएको ठाउँमा १० हजारदेखि ५० हजार रुपिँयासम्म जरिवाना वा १ महिनादेखि ३ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी बिकासमन्त्री चक्रपाणी खनालले कृषि उत्पादनमा मात्रात्मक तथा गुणात्मक वृद्धि ल्याउन तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विधेयक ल्याउनुपरेको बताए ।
उक्त विधेयकमा प्रदेशमा बीउ विजनसम्बन्धी नीति निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न र आवश्यक परामर्श दिन प्रदेश बीउ विजन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेश मन्त्रालय वा स्थानीय तह वा कुनै व्यक्ति वा निजी संघ संस्थाले बीउ विजन परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना गर्न सक्नेछ । यसरी स्थापना भएका प्रयोगशालाहरूले प्रत्येक वर्ष समितिबाट प्राविधिक परीक्षण गराई अनुमतिपत्र नवीकरण गराउनुपर्नेछ ।
कुनै व्यक्ति वा संस्थाले कुनै बीउको जातीय बिकास तथा सम्बद्र्धन गर्न चाहेमा उक्त समितिमा निवेदन दिनुपर्नेछ । ऐनको बर्खिलाप हुने गरी कुनै बीउ बिजनको जातीय परीक्षण, आयात, निर्यात, उत्पादन, प्रशोधन, ओसारपोसार, भण्डारण र बिक्री वितरण गरेमा त्यस्ता बीउ विजनहरु विजन नियन्त्रकले जफत गर्नेछ ।
मन्त्रालयले योग्यता पुरा गरेका मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कार्यरत अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई बीउ विजन निरीक्षक तथा बीउ विजन विश्लेषक तोक्नेछ । कुनै सरकारी, संस्था वा निकायले सिफारिस गरेको बीउ विजनको सही ढंगले प्रयोग गर्दा पनि बाली उत्पादनमा कमी आएमा, बाली उत्पादन हुन नसकेमा त्यस्तो सिफारिस गर्ने संस्थाले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ ।
नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।
