लोकसेवाको दाबीः कर्मचारी भर्ना विज्ञापन कानुन विपरित छैन

Loksewa-Aayog

काठमाडौं । स्थानीय तहका लागि निकालेको कर्मचारीको भर्ना विज्ञापन कानुन विपरित नभएको लोकसेवाले दाबी गरेको छ । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीले संघीय संसद प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा आयोगले निकालेको विज्ञापन कानुन विपरित नभएको बताएका हुन्।

स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट माग भएका कर्मचारी संघीय सरकारमार्फत अनुरोध भएपछि माग भई आएका पदका लागि आफूहरुले विज्ञापन आव्हान गरेको उनले स्पष्ट पारे। उनले संविधानमा नै स्थानीय सरकार अलग अलग हो भनिसकेको तथा स्थानीय सरकारले माग गरेको कर्मचारी सिट संख्या लगायत कारणले समस्या भएको बताए ।

स्थानीय सरकारले एक वा दुई जना मात्रै कर्मचारी मागेको अवस्थामा समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्त अबलम्बन गर्न गाह्रो हुने उनको तर्क थियो । उनले संविधानको धारा दुई सय २७ , दुई सय २६ र दुई सय ८५ विरोधाभासपूर्ण भएको भन्दै आयोगमाथि टिकाटिप्पणी गर्नु भन्दा कानुन संसोधन गर्न सुझाव दिए ।

उनले आयोगले नै संगठित संस्था र सुरक्षा निकायमा समावेशीकरणलाई स्थापित गराएको स्पष्ट पारे । समावेशीकरणका लागि सँधै प्रयासरत संबैधानिक निकायलाई समावेशी मान्यता विरोधीको रुपमा संचारमाध्यम र सामाजिक संञ्जालमा आउनु दुखद भएको बताए ।

आयोगको कोही प्रति पनि गलत मनसाय नरहेको भन्दै उहाँले संविधानमा बाझिएका धारा संसोधन गर्न सुझाव समेत दिए । सरकारको अनुरोधपछि आफूहरुले विज्ञापन आव्हान गरेको भन्दै उनले त्यसमा असन्तुष्ठी भए संविधान र विद्यमान कानुन संसोधन गरी सरकारमार्फत नै निर्देशन भए प्रक्रिया रोक्न सकिने संकेत गरेका छन्।

लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते पाँच सय १५ स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्ने सेवा र तहमा नौ हजार एक सय ६१ पदका लागि विज्ञापन आव्हन गरेको थियो । आयोगले विज्ञापन आव्हान गर्दा संविधानले प्रत्याभुत गरेको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त उल्लघंन गरेको भन्दै विरोध हुदै आएको छ ।