मुलुकमा उद्योगधन्दाको विकास गर्ने हो भने विद्युत प्राधिकरण जस्ता संस्था पनि सुध्रिनुपर्छ

satish-Kumar-More

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिषकुमार मोरले नेपालमा उद्योगधन्दा विकास किन हुन सकेन ? भन्ने कुरामा धेरै पक्षलाई केलाउनुपर्ने जरुरी रहेको बताएका छन् ।

कर्पोरेट नेपालसँगको कुराकानीमा उनले स्वदेशी उद्योगहरु संरक्षण गर्न हालै सरकारले ल्याएको बजेट सकारात्मक भए पनि सरकारकै संस्था नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जुन ढंगले सम्झौता नगरेका उद्योगहरुसँग बर्षौदेखिको अतिरित्त विद्युत महशुल अशुल्न खोजेको छ, त्यसले उद्योगधन्दाको विकास हुन सक्दैन् भने ।

व्यवसायीहरु किन उद्योगमा लगानी गर्न अग्रसर हुँदैनन ? जीडीपीमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान किन बढ्न सकेको छैन् । निर्यात बढ्न नसक्ने तर आयात मात्रै बढने काम किन भइरहेको छ ? भन्ने जस्ता कुराहरु सरकारको नेतृत्वमा बस्नेले मात्रै नभएर सार्वजनिक संस्थानमा काम गर्नेहरुले पनि विचार गर्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष मोरले उद्योग गर्नेहरुप्रति राज्यको दृष्टिकोण सकारात्मक हुनु जरुरी रहेको बताए ।

उनले भने, ‘अरु मुलुकमा हेर्ने हो भने लगानी भित्राउन, नयाँ उद्योग खोल्न, निर्यात बढाउन राज्यका हरेक निकायहरु सक्रिय हुन्छन् । त्यो खालको संस्कार हाम्रोमा भएन् । उद्योगी भनेका कर छलेर धनी भएका हुन, यिनीहरुबाट जति सकिन्छ, धुत्नुपर्छ भन्ने खालको सोचले हुँदैन् ।’

राज्यको नियमअनुसार कसैले कर वा शुल्क नतिरेको भए हामीहरुलाई उहिल्यै जेलमा पुर्याइसक्थ्यो पुलिस प्रशासनले भन्दै मोरले विद्युत महशुलका सम्वन्धमा जसले विद्युत माग गरेर विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले स्वीकृति गरी दुई पक्षीय सम्झौता भएर सोअनुसार ज–जस्ले २० घण्टाभन्दा बढि विद्युत उपयोग गरिरहेका छन्, उनीहरुले प्रिमियम मूल्य तिरिरहेकाले निवेदन नदिनेहरुलाई पनि दुई–तीन बर्षदेखिको महशुल तिर भन्न मिल्दैन भने ।

शिवम सिमेन्ट तथा ह्वाङसी शिवम सिमेन्टका सञ्चालक समेत रहेका उद्योगी मोरले थपे– जसले प्राधिकरणसँग एग्रिमेन्ट नै गरेको छैन, लोडसेडिङ पनि खेपिरहेको छ, के नैतिकता र के कानुनी आधारले अझै विद्युत महशुल तिर भन्या हो ? हामीले बुझ्न सकेको छैन् । उनले प्राधिकरणले आफूखुशी विनियमावलीको व्याख्या गर्दै जति महशुल तिर भन्छ, त्यति तिर्न उद्योगहरुले नसक्ने बताए ।

प्राधिकरण आफैले बनाएको प्रावधानअनुसार पनि सम्झौता नगरेका आफ्ना ग्राहकसँग अतिरित्त महशुल तिर भन्न मिल्दैन भन्दै उनले उद्योगहरुमा समेत लोडसेडिङ अन्त्य भयो भनेर गत बर्ष घोषणा गरिएकाले सम्झौता गर्नेहरुलाई पनि त्यतिबेलैदेखि अतिरिक्त महशुल लिइरहन हुँदैन्थ्यो भने ।

उद्योगधन्दा धरासायी बनाएर प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने सोच ठिक नभएको अध्यक्ष मोरको तर्क छ । उनले प्राधिकरणको आर्थिकरुपमा सुदृढ बनाउन उत्पादन र वितरण प्रणाली विस्तार गर्ने, चुहावट कम गर्ने जस्ता उपायहरु हुनसक्छन, त्यो सरकार र प्राधिकरण आफैले हेर्ने कुरा हो भन्दै थपे, ‘हरेक संस्था र व्यक्ति सिस्टममा चल्नुपर्यो । सिस्टममा चल्दा महशुल तिर्नुपर्ने हो भने हामी तिर्न तयार छौं, सिस्टममा छैन् भने तिर्नुपर्छ भन्दै सस्तो लोकप्रियताको कुरा गरेर हुँदैन् । मैले सिएनआईको अध्यक्षको हिसावले भन्ने कुरा त्यही हो । सबैले के सोच्नुपर्यो भने उद्योगीहरु उद्योगीलाई मात्रै चाहिएको होइन, मुलुकको लागि पनि चाहिएको छ । धेरै भन्दा धेरै उद्योग चाहिएको छ । हाम्रो उच्च व्यापार घाटा कम गर्न पनि चाहिएको छ, रोजगारी सिर्जना गर्न पनि चाहिएको छ, मुलुकको संवृद्धिको लागि पनि चाहिएको छ ।