काठमाडौं । नेपाल सरकारले विद्यार्थी भर्ना अभियान २०७६ को आदर्श वाक्य ‘सबै बालबालिकाहरुलाई विद्यालय पठाऔँ, नेपाललाई शिक्षित देश बनाऔँ’ तय गरे तापनि ललितपुरभित्रका ६ वटा पालिकाको कुनै पनि संस्थागत विद्यालयमा हालसम्म निश्चित शुल्क निर्धारण हुन सकेको छैन ।
केन्द्र सरकारले शिक्षा ऐन निर्माणको काममा ढिलाइ गरेसँगै प्रदेश हुँदै सङ्घ र स्थानीय निकायमा आउनुपर्ने भएकाले पुनः एक पटक बनेको नियम नदोहोरियोस् भन्ने चाहनाका साथ ललितपुर महानगरपालिका, गोदावरी र महालक्ष्मी नगरपालिकाका साथै वाग्मती, कोञ्ज्योसोम र महाङ्काल गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाले यहाँका विद्यालयमा शुल्क निर्धारण गर्न नसकेको बाध्यता सुनाएका छन् ।
महानगरपालिकाभित्र १८२ वटा संस्थागत विद्यालय छन् । आउँदो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ भरिमा यी विद्यालयहरुलाई चार श्रेणी ‘क’देखि ‘घ’ सम्म वर्गीकरण गरी त्यसै अनुरुपको शुल्क निर्धारण गर्ने योजना अघि सारेको ललितपुर महानगरपालिका शिक्षा शाखाप्रमुख महेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिएका छन् ।
“ललितपुरको शहरी क्षेत्रका बढीजसो बालबालिका संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गर्छन्”, क्षेत्रीले भने- “विगतमा भएको नियम अनुसार ‘क’ क्षेणीमा परेका संस्थागत विद्यालयले १८ प्रतिशत रकम सामुदायिक विद्यालयलाई सहयोग गर्ने गरेका थिए ।” रातो बङ्गला विद्यालयले गएका वर्षहरुमा सामुदायिक विद्यालयलाई रकम सहयोग गर्ने गरेको बताइएको छ ।
गोदावरीका संस्थागत विद्यालयले शुल्क लिने गरेका छन् । आगामी दिनमा भर्ना हुन आउने नयाँ विद्यार्थीलाई असर नपरोस् भनी ‘क’ देखि ‘ग’ सम्मको तीन श्रेणीमा विभाजन गर्ने योजना अघि सारिएको गोदावरी नगरपालिका शिक्षा शाखाप्रमुख नारायणकाजी काशी छवाले बताएका छन् ।
“गोदावरीभित्र ३६ वटा संस्थागत विद्यालय छन्”, छवाले भने, “हामीले विद्यालय शुल्क मात्र नभई गुणस्तरीय शिक्षामा थप जोड दिनेछौँ ।” महालक्ष्मी नगरपालिकाभित्रको संस्थागत विद्यालयमा शुल्क निर्धारणको कुरा बैठकमा अघि बढाएको नगरपालिका शिक्षा शाखाप्रमुख रामवन्दु सुवेदीले बताए ।
“यहाँ ४२ वटा संस्थागत विद्यालय रहेका छन्”, सुवेदीले भने, “यी विद्यालयको वर्गीकरण भएपछि विद्यार्थी शुल्क निधारण गर्नेछौँ ।” यसैगरी, दक्षिण ललितपुरभित्र अन्य दुई वटा वाग्मती र कोञ्ज्योसोम गाउँपालिकामा भने हालसम्म एउटा पनि संस्थागत विद्यालय स्थापना भएका छैनन् ।
