काठमाडौँ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटमा चालु खर्चभन्दा विकास खर्च नै धेरै रहेको दावी गरेका छन् । संसदमा बिहीबार बोल्दै उनले सबै चालु खर्च ‘चालु खर्च’ होइन भन्दै बजेटको अधिकांश हिस्सा पूँजीगत खर्च नै भएको दावी गरे ।
उनले भने, ‘कृषि विकासका लागि दिइने अनुदान, रासायनिक मल खरीदका लागि दिइएको अनुदान, प्राविधिक अनुदानजस्ता विषय पनि ‘चालु खर्च’ भएकाले सोही आधारमा हेर्नुपर्छ ।’ खतिवडाले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, विगतमा बहुवर्षीय ठेक्का बन्दोबस्तका लागि आठ खर्ब बराबरको बजेट सङ्घको अनिवार्य दायित्व हो भन्दै ती दायित्वलाई बजेटमा आत्मसात् गरिएको बताए ।
संविधानले आत्मसात् गरेको समाजवादको लक्ष्यलाई पूरा गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै उनले अल्पसङ्ख्यक जाति, वर्ग र समुदायलाई सम्बोधन गर्ने बजेट २०५१ सालको बजेटदेखि नै शुरु भएको र त्यसपछि हराएका ती क्षेत्रलाई आगामी बजेटमा सम्बोधन गरिएको स्पष्ट पारे ।
खतिवडाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको सरकारले अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई सम्बोधन गर्न नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ‘नौ स’ को कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको स्मरण पार्टीको विरासतलाई आफूले निरन्तरता दिएको तर्क अघि सारे ।
वृद्धभत्ता वृद्धिबारे उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पैसाले हजुरबा हजुरआमाले आफ्ना नाति नातिनीलाई कापीकलम किनिदिनुभएको छ । बिरामी पर्दा औषधोपचार गर्नुभएको छ । त्यो के गलत भयो र ? सामाजिक सुरक्षा भत्ताका विषयमा अनावश्यक बहस गरिएको भन्दै खतिवडाले नेपालीको औसत आयुलाई ध्यानमा राखेर ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको व्यवस्था गरिएको दावी गरे ।
मन्त्री खतिवडाले राज्यको प्रमुख चुनौती शहरी व्यवस्थापन भएको बताउँदै गाउँ पनि हाम्रो आधुनिक जीवनको आधार हो भने । सोही मान्यताअनुसार ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको उनले बताए । स्थानीय अवरोध र निर्माण व्यवसायीले काम नगर्दा पनि विकास निर्माणमा समस्या परेको र विकास खर्च बढ्न नसकेको भन्दै ९० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सके त्यो उपलब्धिमूलक हुने बताए ।
काम मङ्सिर, पुसमा भए पनि भुक्तानी जेठअसारमा हुने भएकाले असारे विकास जस्तो देखिएको तर्क गर्दै खतिवडाले सुरु भएका आयोजनालाई सञ्चालनमा ल्याउन र निर्माण सम्पन्न गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
आगामी आर्थिक बर्षका लागि लक्षित ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर व्यावहारिक हो भन्दै उनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने खर्चले अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुने दावी गरे । ठूला भौतिक पूर्वाधारको विकासले गति लिँदा श्रम बजारमा समेत प्रभाव पार्ने खतिवडाको भनाइ थियो । उनले २०२० मा २० लाख पर्यटन ल्याउन सकिने र व्यापार घाटा पनि कम गर्न सकिने दावी गरे ।
