‘बुढीगण्डकी नबनाउने हो भने पट्रोलियमबाट अशुलेको अर्बौं रुपियाँ उपभोक्तालाई फिर्ता देउ सरकार’

tax-for-budhigandaki

काठमाडौं । सरकारले बुढीगण्डकी आफै बनाउने भन्दै आर्थिक बर्ष २०७३–७४ को बजेटमार्फत पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रुपियाँका दरले कर अशुल्दै आएको छ । यसरी अशुलिँदै आएको कर अहिलेसम्म झण्डै ३० अर्ब पुगिसक्यो । यसरी कर अशुल्न थाल्ने सरकार पनि केपी ओली नेतृत्व कै हो भने विदेशी कम्पनीलाई आयोजना विना प्रतिस्पर्धा सुम्पिने पनि ओली नेतृत्वकै सरकार हो ।

ओली सरकारका अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले बुढीगण्डकी आफै बनाउने भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा कर लिन सुरु गरेका थिए । तर जब ओली चीन भ्रमणमा गए, चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सीजीजीसी)को कार्यालय घुमे, सोही कम्पनीका नेपालका एजेन्टहरुको कुरा सुने, त्यसपछि उनले यति महत्वपूर्ण आयोजना आफूले नबनाएर जसरी पनि सोही कम्पनीलाई सुम्पिने निष्कर्षमा पुगे । गेजुवाका एजेन्टहरुले ओलीसँगै तत्कालिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि प्रलोभनमा पार्न सफल भए ।

united

जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय यो आयोजना बन्ने संभावना दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ । बुढीगण्डकी बनेपछि आफ्नो क्षेत्रले मुहार फेर्ने आशामा रहेका धादिङ र गोरखाका वासिन्दा निराश बन्दै गएका छन् । मुआब्जा अडचनमा बर्षौदेखि अल्झिएका प्रभावित क्षेत्रमा जनताहरु थाकिसकेका छन् । दुई खर्ब ६० अर्ब लागत अनुमान गरिएको यो आयोजना विना प्रतिस्पर्धा हात पार्न सफल भएको गेजुवासँग यो आयोजना अघि बढाउने नैतिक बल र कानुनी आधार पनि छैन् । यो कम्पनी नेपाललगायतका मुलुकमा पटक पटक विवाद र कालोसुचीमा पर्दै आएको कम्पनी हो ।

तर छिमेकीलाई देखाउँदै दल र नेताहरु बुढीगण्डकीलाई राजनीतिक दाउपेच बनाउँदै आएका छन् । हाइड्रोपावर सेक्टरका माफियाहरुको अर्बौं रुपियाँको आर्थिक प्रलोभनमा परेका सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुले आयोजनाको बारेमा सार्वजनिकरुपमा बोल्ने आँट गर्न सकेका छैन् । प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेस र समाजवादी पार्टीले भने पछिल्लो समयमा बल्ल केही विरोधका स्वर निकाल्न थालेका छन् ।

सम्पूर्ण अध्ययन र मूल्यांकनको काम पूरा गरी निर्माणको लागि तयारी अवस्थामा रहेको एक हजार दुई सय मेगावाटको बुढीगण्डकी बनाउने भन्दै उपभोक्तासँग कर अशुल्ने तर आयोजना नबनाउने कुरा गैरकानुनी र अनैतिक काम भएको उपभोक्ताकर्मीहरुको भनाई छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँ भन्छन्– उपभोक्तालाई आयोजना बनाउँछु भनेर पैसा लिने तर आयोजना नबाउनु भनेको बेइमानी हो, यो अवैध हो । यो तत्काल बन्द हुनुपर्छ । उनले जुन उद्देश्यको लागि कर लिएको हो, त्यो काम हुँदैन भने उपभोक्तालाई रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हो भन्दै तर पैसा फिर्ता गर्ने कुरामा व्यवहारिक कठिनाई हुने भएकाले तत्काल यसरी गैरकानुनी बन्द हुनुपर्ने बताए ।

बानियाँले सरकार आफैले आयोजना बनाउँछु भनेर कर अशुल्न सुरु गरेकोले सरकार आफैले बुढीगण्डकी बनाएको अवस्थामा मात्रै खर्च गर्न पाइन्छ, निजी कम्पनीलाई आयोजना पनि दिने उपभोक्ताबाट लिएको पैसा पनि दिन पाइँदैन भन्दै यो रकमलाई उपभोक्ता हितका लागि छुट्टै कोष बनाएर खर्च गर्नुपर्ने बताए ।

अर्कोतर्फ चनियाँ कम्पनीलाई विना प्रतिस्पर्धा आयोजना जिम्मा लगाएर सरकारले यो आयोजना अघि बढाउने अरु विकल्पहरु बन्द गरेको छ । प्रभावित क्षेत्रकी एक नेतृले सरकार सञ्चालन गरिरहेकाहरुले अर्बौ रुपियाँ कमिशनको लोभमा बुढीगण्डकीको भविश्य अन्योलमा पारेको बताउँछिन् । यो आयोजना बन्द भन्ने अझै पनि आशा आफूहरुको रहेको र बन्नुपर्छ भनेर आफूहरुले दबाब दिन नछोड्ने बताउँदै उनले मुख्य कुरा निर्णयहरु नै गैरजिम्मेवार हुँदा राज्य र जनतामाथि धोका भएको बताइन् ।