लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

Loksewa-Aayog

काठमाडौं । संसदीय समितिले स्थानीय तहका लागि मागेको कर्मचारी अवश्यकतासम्बन्धी विज्ञापन रद्द गर्न सरकार र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबार बसेको बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र आयोगलाई उक्त निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते ९ हजार कर्मचारीका लागि खोलेको विज्ञापन संविधानको धारा २९३ अनुसार नभएकोले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई तत्काल रद्द गर्न निर्देश दिएकी हुन् ।

संसदीय समितिले नेपालको संविधानमा भएको सबै जाति, लिङ्ग, धर्म, संस्कृति र भूगोललाई सम्बोधभन गरी आर्थिक समानता, समृछि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको स्मरण गराएको छ ।

समितिले कर्मचारी समायोजन भएपछि मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण्का आधारमा संगठन संरचना कायम गर्ने व्यवस्था स्पष्टरुपमा राखिएको सन्दर्भमा जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदहरुको लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना अनुरुप नदेखिएकोले उक्त विज्ञापन तत्काल रद्द गर्न संविधानको धारा २९३ अनुसार लोक सेवा आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।