काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापन रद्द गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले प्रकाशित गरेको विज्ञापन असमावेशी र संविधानको मर्म एवं भावनाविपरीत भएको ठहर गर्दै समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । निर्देशनप्रति सत्तापक्षकै केही सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन् । तीनबुँदे निर्देशनमा हाल संघको दरबन्दीमा रहेका फाजिल र पुलका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा काजमा खटाउन भनिएको छ । प्रदेश एवं स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गरी दरबन्दी संख्या यकिन गरेर समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा निश्चित मापदण्ड बनाएर रिक्त पदमा करारबाट पूर्ति गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
आयोगको विज्ञापन संविधानको भावना र मर्मअनुरूप नभएकाले रद्द गर्न निर्देशन दिएको समिति सभापति शशि श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । आयोगले जेठ १५ गते ५ सय १५ स्थानीय तहका विभिन्न पदमा ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारी मागेको थियो । विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै सडक र सदनमा आवाज उठेपछि समितिले छलफल सुरु गरेको थियो ।
छलफलमा सांसदले विज्ञापन रद्द गर्न सुझाव दिएका थिए । तीनपटक अवज्ञा गरेर सोमबार समिति बैठकमा उपस्थित भएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारले स्थानीय तहको माग र आवश्यकता हेरेर संविधान र कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार विज्ञापन खुलाएको दाबी गरे ।
सांसदले भने विज्ञापन समावेशी नभएको र प्रदेश एवं स्थानीय तहको अधिकार केन्द्र सरकारले खोसेको तर्क गरे । सत्तापक्षकै सांसदहरूले विज्ञापन खारेजीको माग दोहोर्याएपछि सांसदको भावनाअनुसार समितिले निर्णय गर्ने भन्दै सभापति श्रेष्ठले शुक्रबारै ड्राफट गरिएको निर्देशन पढेर सुनाइन् ।
श्रेष्ठले निर्देशन सुनाउँदा मन्त्री पण्डित र सचिव कोइराला बैठकमा थिएनन् । आफूले बोलिसकेपछि उनीहरू बैठकबाट बाहिरिएका थिए । सत्तापक्षीय सांसद विजय सुब्बा र झपट रावल पनि समितिको निर्णयप्रति असहमति राख्दै बैठकबाट बाहिरिए ।
सुब्बाले निर्देशनको पहिलो बुँदामा रहेको विज्ञापन रद्द गर्ने निर्णयमा आफ्नो असहमति रहेको बताए । ‘संविधानको खिलाफ जान हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो तर यो विज्ञापन संविधानको खिलाफमा छैन,’ उनले भने । रावलले तत्काल विज्ञापन रोक्ने निर्णय गर्न नहुने बताए । उनले यसलाई फेरि छलफल गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने तर्क गरे ।
सत्तापक्षकै नवराज सिलवालले कानुन बनाएर जतिसक्दो छिटो समस्या समाधान गर्नॅपर्ने बताए । उनले एउटाले गर्ने कामका लागि एकै ठाउँमा धेरै कर्मचारी राख्ने गरिएको दाबी गरे । उनले त्यस्ता कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमाखटाएर समस्या टार्न सुझाए ।
पूर्वमाओवादी खेमाका जनार्दन शर्मा, रेखा शर्मा र पम्फा भुसालले भने विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । कांग्रेसकी डिला संग्रौला, देवेन्द्रराज कँडेल र राजपाका रामसहायप्रसाद यादव पनि समितिले तत्काल निर्देशन दिनुपर्ने पक्षमा उभिए ।
विज्ञापन संविधानअनुसारः मन्त्री
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहको माग र संविधानमा उल्लेख भएको व्यवस्थाअनुसारै लोकसेवाले कर्मचारी मागेको बताए । संविधान, ऐन र लोकसेवा आयोगको मूल्यमान्यताअनुसार विज्ञापनभएको उनले दाबी गरे ।
राज्यव्यवस्था समितिले पारित गरेर पठाएको कर्मचारी समायोजन विधेयक ऐन बनेको प्रसंग जोडदै उनले संवैधानिक र कानुनी रूपमा बेठिक भन्ने प्रश्न नउठ्ने जिकिर गरे । ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अहिलेको सरकारले बनाएको होइन र मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा कानुन बनाइएको पनि होइन,’ मन्त्री पण्डितले भने, ‘विज्ञापनले संविधानको भावनासँग खेलेको भन्ने आरोप गलत हो ।’
७ सय ५३ तहमा युनिट फरक–फरक भएकाले समावेशी मान्यतामा कानुनी समस्या आएको उनले बताए । प्रदेशले विज्ञापन निकाल्दा अहिले नपुगेको संख्या त्यसमा जोडिने उनले जानकारी दिए । उनले अहिलेको विज्ञापनबारे लोकसेवाले समितिलाई जानकारी गराएको बताए । उनले संघीयता कार्यान्वयनमा केही समस्या देखिएकाले यसलाई समितिले ख्याल गर्नुपर्ने उनले तर्क गरे ।
स्थानीय तहलाई करारमा कर्मचारी राख्न दिँदा विकृति मौलाएको र नातागोतालाई जागिर खुवाउने थलो नबनोस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको उनले बताए । बैठकमा आक्रोशित र भावुक हुँदै प्रस्तुत भएका पण्डितले प्रदेश लोकसेवा नबनेको अवस्थामा मन्त्रालयले समन्वय गरेको दाबी गरे ।
आफू बैठकमा नआउँदा अनेक कुरा उठेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । ‘केही दिनदेखि मैले पनि विभिन्न कुरा सुनेको छु, समितिको बैठक बसेको पनि थाहा छ,’ उनले भने, ‘समितिको निर्णयको खाका पनि मिडियामा प्रकाशित भएको छ । त्यो सत्य वा असत्य हो थाहा छैन । मन्त्री बैठकमा आउन र जवाफ दिन चाहेनन् भन्ने पनि सुनेको छु । समितिलाई अटेर गर्ने मनसाय मेरो छैन ।’ शुक्रबारको समय आफ्ना लागि अनुकूल हुने सभापतिलाई जानकारीगराएको उनले स्वीकारे ।
मन्त्री पण्डितले समायोजनपछि कर्मचारी अभाव भएको र दैनिकजसो स्थानीय तहले कर्मचारी नपठाए कार्यालय बन्द गर्छु भन्दै साँचो बुझाउन आएको प्रसंग सुनाए । कतिपय तहले आफैँविज्ञापनसमेत गरेको उनले बताए ।
प्रदेश आयोग नबनेसम्म संघीय लोकसेवाले कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने कानुनी आधारमा स्थानीय तहले गरेको मागअनुसार विज्ञापन खोलेको उनले दाबी गरे । प्रदेश र स्थानीय तहबाट करिब १६ हजार ५ सय कर्मचारी माग भएको उनले जानकारी दिए ।
कान्तिपुर दैनिकबाट ।
