संसदीय समितिले प्रशासनिक ‘कु’ गर्नखोज्यो, लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्नु जरुरी छैन्ः निरौला

tikadutta-niraula

काठमाडौं । लोकसेवा आयोगका पूर्वकार्यवाहक अध्यक्ष टिकादत्त निरौलाले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशनलाई प्रशासनिक ‘कू’ को संज्ञा दिएका छन् । रिपोर्टर्स कलवमा बुधबार उनले भने, ‘२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले राजनीतकि कु गरेका थिए, अहिले समितिले त्यस्तै प्रशासनिक कु गरेजस्तो लाग्यो ।’

आयोगको मुख्य काम भनेको नै विज्ञापन गर्नु भएको सुनाउँदै उनले यसलाई नै रोक्नु भनेको आयोगलाई भंग गरेजस्तै समितिको निर्णय भएको आरोप छ । समितिले रिक्त पदमा करारद्वारा पूर्ति गर्न भनेर दिएको निर्देशनप्रति टिप्पणी गर्दै यो पनि गलत भएको पनि निरौलाको तर्क छ ।

उनले भने, ‘यो पनि गलत हो । पहिला राजा महेन्द्रको पालामा करारमा आफ्ना आसेपासे नियुक्ती गरिन्थ्यो अनि पछि तिनीहरुलाई नै स्थायी गरियो । अहिले पनि त्यस्तै भैरहेको छ । महिला विकास अधिकृतहरु स्थायी भए ।’

संसदीय समितिले गरेको निर्णय प्रशासनमा अराजकता ल्याउने निर्णय भएको निरौलाको आरोप छ । उनले भने, ‘ओएनएमले सर्वे गरेर नै विज्ञापन गरिएको हो । विज्ञापन विधिसम्वत् छ । यसमा संविधानको उल्लङ्घन भएको छैन् ।’ निरौलाले अहिलेको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि एउटै शब्द हटाउँदा राम्रो हुने पनि सुझाए । उनकाअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा भन्ने शब्द हटाउँदा समस्याको हल हुन्छ ।

निरौलाले आयोगले विज्ञापन रद्द गर्न नपर्ने पनि जिकिर गरे । उनले भने, ‘९ हजार १ सय १६१ कर्मचारी भर्ना गर्न कुनै अवरोध छैन । संसदीय समिति, लोकसेवा आयोग र मन्त्रालय बसेर अघि मैले भनेजस्तो प्रत्येक स्थानीय तह भन्ने शब्द हटाउँदा समस्या हल हुन्छ ।’
निरौलाले राज्य व्यवस्था समितिले जे भन्छ, त्यही मान्नुपर्छ भन्ने नभएको पनि स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘संविधानसम्वत ढंगले आएका निर्णय तथा निर्देशनहरु पालना गर्नुपर्छ । समितिले जस्तो निर्णय गर्छ, त्यही आत्मासात गर्नुपर्छ भन्ने पनि सम्भव छैन ।’