आयातित मुद्रण सामग्रीमा १० प्रतिशत भन्सार लगाउने निर्णयपछि मुद्रण व्यवसायीहरुमा खुशियाली

printing-products

काठमाडौं । आयातित मुद्रण सामग्रीमा सरकारले १० प्रतिशत भन्सार लगाउने निर्णय गरेपछि स्वदेशी मुद्रण व्यवसायीहरु खुशी भएका छन् । बजेटमार्फत सरकारले विदेशमा छपाई गरी आयात गरिने मुद्रण सामग्री (पाठ्यपुस्तकसमेत)मा १० प्रतिशत भन्सार महशुलको व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले सरकारको निर्णय सकरात्मक भएको भन्दै विदेशमा छपाई गरी नेपाल भित्र आयात गरिने पाठ्यपुस्तकलगायतका मुद्रित सामग्रीहरुमा अन्य मुद्रणसँगसम्बन्धित कच्चा सामग्रीसरह कर लगाईयोस् भनि बर्षौदेखि गरिदै आएको मागलाई सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत सम्बोधन गरेको जनाएको छ ।

यस व्यवस्थाले स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई बेवास्था गरी विदेशमा छपाई गरी आयात गर्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्ने र स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई हौसला प्रदान गर्ने उसको भनाई छ ।

महासंघले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘छिमेकी भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने कागजलगायत अन्य मुद्रणसम्बन्धी कच्चा पदार्थमा भन्सार महशुल १५ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत गरी २८ प्रतिशत कर लाग्ने तर बिदेशमा मुद्रण गरी आयात गरिने बिशेषत पुस्तकहरुमा युनेस्को घोषणापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी बर्ने कन्भेन्शनको अमुर्त बहानामा उक्त भन्सार र भ्याट दुबै नलाग्ने विभेदकारी कर नीतिले स्वदेश मै मुद्रण हुने कतिपय पुस्तकलगायत सामग्रीहरु पनि विदेशमा मुद्रण गरी आयात गरिदैँ आएकोले नेपाली मुद्रण उद्योगहरु विदेशी मुद्रण उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न असमर्थ भई धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको थिए । साथै, विगतको उक्त विभेदकारी कर नीतिले गर्दा स्वरोजगारीको अवसर गुम्नुको साथै राजश्वमा समेत ठूलो नोक्सानी पर्ने गरेको यथार्थ हाम्रो सामु स्पष्ट रहेको छ ।’

देशमा आवश्यक मुद्रण कार्यका लागि आवश्यक मेशिन औजार, उपकरण र प्रविधिको क्षेत्रमा नेपाली मुद्रण व्यवसायीहरु आत्मनिर्भर भैसकेको भन्दै महासंघले नेपालमा आवश्यक मुद्रण कार्य तोकिएकोे परिमाण, समय र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्नसक्ने गरी मात्र होइन, राज्यस्तरबाट आवश्यक सहयोग भएमा मुद्रित सामग्री निर्यातको माध्यमबाट समेत राज्यलाई योगदान पुर्याउनसक्ने गरी नेपाली मुद्रण व्यवसायीको क्षमता विकास भइसकेको दावी गरेको छ ।

सेक्यूरिटी प्रिन्टिङका (बैक नोट, पासपोर्ट, होलोग्राम, स्टिकर लगायतका)बिदेशमा हुँदै आएको कारण बर्षेनी अर्बौ रुपियाँ विदेश गएको अवस्थालाई ध्यानमा राखी सरकारले तत्काल सुरक्षण मुद्रण स्थापनाको लागि निजी मुद्रण ब्यवसायीलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउने वा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलबाट संचालन गर्ने गरी नीति अख्तियारी गर्न समेत माग गरिएको छ ।