काठमाडौं । करोडौँ रुपियाँँको आर्थिक चलखेल र यातायात व्यवसायीको प्रभावमा परेर यातायात व्यवस्था विभागले बिहीबार दिउँसो ३ बजे यात्रुबाहक र मालबाहक सवारीसाधनमा २० प्रतिशत भाडा वृद्धिको निर्णय गर्यो । यसअघि गत दसैँको मुखमा १० प्रतिशत भाडा वृद्धि गरिएको ९ महिना नबित्दै भाडा वृद्धि गर्नुको कुनै वैज्ञानिक कारण थिएन । असोजको तुलनामा अहिले पेट्रोलको मूल्य ४ रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य साढे २ रुपैयाँले घटेको छ ।
यातायात व्यवसायीले करोडौँ रुपैयाँ परिचालन गरी विभागलाई भाडा बढाउन लगाएका थिए । तर, भाडा वृद्धि नगर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेका कारण ५ घन्टापछि बेलुका ८ बजे नै भाडा वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार विभागले मन्त्रालयलाई भाडा वृद्धिबारे जानकारी नै गराएको थिएन । ‘भाडा वृद्धिबारे निर्णय लिन सक्ने अधिकार विभागलाई छ, तर औचित्यविना नै बढाएकाले मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरी निर्णयलाई तत्काल रोक्न निर्देशन दियो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । हठात् यस्तो निर्णय आउनुमा आर्थिक चलखेलको आशंका गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले भने मन्त्रालयको नीतिगत सहमति लिएर भाडा वृद्धिको निर्णय गरेको भए पनि पछि फिर्ता गर्न निर्देशन आएको जानकारी दिए ।
अन्य दुई निर्णय पनि फिर्ता
भाडा वृद्धिसँगै यातायात व्यवस्था विभागले १ असारदेखि काठमाडौं उपत्यकाभरि राति ९ बजेपछि रात्रिबस सञ्चालन गरिने निर्णय गरेको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा राति ९ बजेपछि विभिन्न रुटमा बस सञ्चालन सुरु गरिने सूचनासमेत सार्वजनिक गरेको थियो । तर, मन्त्रालयको हस्तक्षेपपछि यो निर्णय पनि फिर्ता लिएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले १ असारदेखि काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथभित्र बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म मालबाहक सवारीसाधन सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयले कूटनीतिक र हवाई सेवाका ढुवानीबाहेक साना–ठूला सबै प्रकारका मालबाहक सवारी प्रभावित हुने थिए । दूध, पानीजस्ता अत्यावश्यक सामानको ढुवानीमा समेत प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । तर, यो निर्णय पनि बेलुका फिर्ता लिइएको छ ।
व्यवसायीको दबाबमा बढेको थियो भाडा
२७ वर्षदेखि (०४९–७६) वर्षदेखि यातायात क्षेत्रमा एकछत्र सिन्डिकेटको राज चलाएका यातायात व्यवसायीले भाडा वृद्धिका लागि सरकारलाई दबाद दिँदै आएका थिए । उनीहरूले हरेक वर्ष दसैं–तिहारको मौका पारेर भाडा वृद्धि नगरे सवारी ठप्प पार्ने चेतावनी दिने र सरकार बाध्य भएर भाडा वृद्धि गर्दै आइरहेको थियो । गैरसरकारी संस्थाका रूपमा यातायत समिति दर्ता गरेर आफूअनुकूल निर्णय गराउँदै आएका यातायात व्यवसायी यही १८ जेठदेखि कम्पनीमा दर्ता भइरहेका छन् ।
तर, मन्त्रीदेखि विभागका महानिर्देशकसम्मलाई वैज्ञानिक विधिअनुसार भाडा समायोजनका लागि दबाब तथा ‘धम्की’ दिँदै आएका थिए । उनीहरूकै दबाब थेग्न नसकेर भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय विभागले गरेको यातायात क्षेत्रसम्बद्ध अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
तर, यातायात विभाग भने व्यवसायीको दबाबले भाडा वृद्धि नभएको दाबी गर्छ । ‘व्यवसायीले भाडा बढेन भनेर धेरैपटक भन्दै आएको भने सही हो,’ विभागका महानिर्देशक दाहालले भने । सबैतिरबाट गुनासो भए पनि यसपटक कसैको दबाबमा नभई स्वतन्त्र रूपमा भाडा वृद्धि गरेको उनको भनाइ छ ।
नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।
