गुठी विधेयकले दुईतिहाई बहुमतको सरकार धर्मरायो, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पनि मुख खोले

Gyanendra--ko-oli

काठमाडौं । गुठी विधयेकको विरोधमा काठमाडौंका स्थानीयहरु एकाएक जुर्मुराएपछि दुईतिहाई बहुमतको सरकारलाई नै सकस भएको छ । विधयेकको विरोधमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र चर्को विरोध भएपछि सरकार नै अप्ठ्यारोमा परेको हो ।

सरकारका सुचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले गुठी परम्परा सामन्तवादको अवशेष भएको भन्दै यसलाई व्यवस्थित गर्न कानुन बनाउन लागेको बताएका थिए । विधयेकमा गुठी एवं धार्मिकस्थलको स्थापना तथा निर्माण गर्दा स्वीकृति लिनुपर्ने, गुठीको हक र दायित्व प्राधिकरण बनाएर त्यसमा सार्ने, गुठियारको हक अधिकार स्वतः समाप्त हुने जस्ता कुराहरु रहेका छन् ।

ss-college

उपत्यकाका नेवार समुदायहरुले आफूहरुको संस्कृति र परम्परा मास्नेगरी सरकारले विधयेक ल्याएको भन्दै यो कुरा आफूहरुलाई स्वीकार्य नरहेको बताएका छन् । गुठीसम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ मा जनताको इच्छाविपरितका कुराहरु ल्याउन लागेको भन्दै यो समस्या नेवार समुदायको मात्रै नभएर सबै जातजाति एवं समुदायको भएको बताएका छन् ।

जनकपुरको जानकी मन्दिर, महोतरीको जलेश्वर मन्दिर, धनुषाको धनुषाधाम मन्दिर, जुम्लाको चन्दननाथ, मुगुको छायानाथ, मुस्ताङको मुक्तीनाथ मन्दिर, सुन्सरीको बराह क्षेत्र, गुल्मीको रूरू क्षेत्र, अनि गोरखाको मनकामना मन्दिरको गुठी नेपाली कै हो भन्दै आन्दोलनरत पक्षहरुले यसलाई कुनै जात विशेषको समस्याको रुपमा मात्रै नहेर्न आग्रह गरेका छन् ।

कतिपय विश्लेषकहरुले भने नेपाल र नेपालीको सनातन धर्म, संस्कृति र परम्पराको पुँजीको रूपमा रहेको गुठी संस्कार मास्ने र पश्चिमा संस्कृति एवं धर्म लाद्ने डिजाइनअन्तर्गत विधयेक आएको पनि तर्क गरेका छन् । विश्लेषक डा. अम्बरिस पोखरेलले नेपाली संस्कृति मास्ने डिजाइनअन्तर्गत गुठी विधेयक आएको तर्क गर्दै नेपालको संस्कृतिमाथि हमला गर्ने मेकालेको सन् १८३५ को रिपोर्टमा आधारित मिशन भएको तर्क गरेका छन् ।

उनले गुठी संस्कृतिमाथि भइरहेको हमला नियोजित रहेको भन्दै यसको प्रतिकार जरुरी रहेको बताएका छन् । गुठीमाथि प्रधानमन्त्री केपी ओली, सत्तारुढ दलका नेताहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपालले सुरु गरेको हमला नेपालको सबैभन्दा प्राचिन संस्कृतिलाई मास्ने पश्चिमाहरुको प्रमूख डिजाईन हो भन्दै उनले यो डिजाईन सन् १८३५ मा लर्ड मेकालेले ब्रिटीश संसदमा प्रस्तुत गरेको रिपोर्टमा आधारित रहेको बताएका छन् ।

रिपोर्टले एशियाली देशहरुको शिक्षा र संस्कृतिलाई नसिध्याएसम्म यहाँ पश्चिमाहरुको वर्चश्व कायम हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको पोखरेलको भनाई छ । त्यही निष्कर्षसहित मिशनरी अभियान जन्माएको उनले बताएका छन् । माओवादी युद्धको डिजाईन नै यसै मिशनमा आधारित थियो भन्दै पोखरेलले भनेका छन्, ‘तपाईंहरु सो युद्धको १० बर्षे अवधिलाई राम्ररी हेर्नुहोस्, जहाँजहाँ माओवादीले कथित आधार इलाका घोषणा गरेर जनसरकार बनाएको छ, ती सबै विकट पहाडी ठाउँमा माओवादीहरुकै संलग्नतामा रातारात चर्चहरु निर्माण गरिएका छन् । एमाले पनि पूर्णतः पश्चिमा एनजीओहरुको सञ्जालको एउटा कडी हो। अहिलेको संसद्मा प्रस्तुत विधेयक यी दुबै पश्चिमा प्रेतहरुलाई मिलाएर गुठीमाथि हमला सुरु भएको छ ।’

गुठी विधयेकलाई लिएर नेपालमा एकाएक आन्दोलन चर्किएपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पनि मुख खोलेका छन् । उनले केही समयदेखि थाइल्याण्डमा रहेका शाहले गुठीभित्रको धर्म सस्कृति, धार्मिक संस्कारलाई नष्ट गर्न नहुने भन्दै गुठीका विषयमा गम्भीर भएर सोच्न आग्रह गरेका छन् ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले मुलुकको संस्कृति, परम्परा, धर्म, रीतिरिवाज र तिनीहरुसँग जोडिएका संस्थाहरु सामाजिक सौहार्दता र राष्ट्रिय एकता दरिलो बनाउने आधार भएको भन्दै राज्यले सरोकारवाला निकायसँग यस विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।