काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत संकलन नियमावली, २०६९ को दफा १० ले भन्छ– मिटर रिडिङ गरेको ६०औं दिनसम्म विद्युत महशुल नबुझाएमा बिना सुचना जुनसुकै समयमा पनि विद्युत महशुल काटिने छ । प्राधिकरणले अतिरिक्त विद्युत महशुल नतिरेको भन्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनका ग्राहकहरुलाई बिलिङ गर्न थालेको ६० दिनभन्दा बढि भइसक्यो । यो बीचमा त्यस्ता कुनै पनि ग्राहकहरुको लाइन काटिएको अवस्था छैन् ।
विनियमको पालना गर्ने हो भने ६०औं दिनसम्म महशुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन अनिवार्य काट्नैपर्छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेवापत महशुल नतिर्ने ठूला उद्योगहरुबाट नौ अर्ब १० करोड रुपियाँ अशुल बाँकी रहेको प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ । प्राधिकरणका एक कर्मचारी भन्छ्– के बिल काट्नै हुन्थेन, काटिसकेपछि उठाउन सक्नुपर्छ, भोलि यही कुरामा फेरि बितरण केन्द्र प्रमुखहरुलाई फँसाउने काम हुन्छ ।
यता उद्योगीहरुले नियमविपरित अतिरित्त महशुल अशुल्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुमा लेटर बम पठाएको भन्दै त्यसको कडारुपमा विरोध जनाउँदै आएका छन् । उनीहरुका अनुसार ६ घण्टाभन्दा बढि लोडसेडिङ भएको समयमा २० घण्टा नियमित विद्युत आपूर्ति दिने शर्तसहित प्राधिकरणले जजससँग सम्झौता गरेको छ, तिनीहरुसँग मात्रै अतिरिक्त महशुल लिनुपर्नेमा तीन बर्षपछि नियममै नभएको महशुल तिर्नुपर्छ भन्दै बिल पठाउने काम भएको छ ।
उनीहरुले गत बर्षदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा समेत लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरिएपछि सम्झौता गरेका कम्पनीहरुलाई समेत अतिरिक्त महशुल लिन नमिल्नेमा डेडिकेटेड वा ट्रंक लाइनका लागि निवेदन नै नदिएका (निवेदन दिएमा पनि प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भई सम्झौता हुनुपर्ने) र लोडसेडिङ तालिकाअनुसार लोडसेडिङको समस्या भोग्दै आएका उद्योगहरुसँग तीन बर्षदेखिको महशुल माग्नु गलत भएको भन्दै प्राधिकरणले जबरजस्ती गरी महशुल उठाउन खोजे आफूहरु राज्यको शरणमा जाने बताउँदै आएका छन् ।
प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले भने महशुल छुट दिने कुरा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने बताउँदै आएका छन् । उनीहरुका अनुसार नियमअनुसार लिनुपर्ने भएकैले बिलिङ गरिएको होला, बिलिङ गरिएपछि प्राधिकरणको आम्दानीमा चढ्ने भएकाले अब छुट दिने कुरा मिल्दैन् । कर्मचारीहरुका अनुसार उद्योग विशेषलाई हेर्दै कसैलाई छुट दिने कसैलाइ नदिने प्राधिकरणको तयारी गलत र बदनियतपूर्ण रहेको भन्दै त्यसो गर्दा अर्बौं रुपियाँको खेल हुने बताउँछन् ।
यसअघि सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा प्राधिकरणका पदाधिकारीले उद्योगहरुको एक एक गरेर मूल्यांकन गरिने र कम विद्युत उपयोग गर्नेलाई छुट दिने बढि उपयोग गर्नेलाई अतिरिक्त महशुल लिने बताएका थिए । मुल कुरा कानुन पालना गर्ने कुरा भएको बताउँदै कर्मचारीहरुले बिल काटिसकेपछि बिनियमअनुसार महशुल नतिर्नेको लाइन काटेर भएपनि महशुल अशुल्नेपर्ने बताउँछन् । यसरी आफूखुशी छुट दिँदै जाने हो भने प्राधिकरण धरासायी हुने र भ्रष्टाचार मौलाउने उनीहरुको तर्क छ ।
