‘आरक्षण बचाऔ आन्दोलन’का अगुवा भन्छन्– विज्ञापन रद्दै गर्नुपर्छ, नगरे आन्दोलमा जान्छौं

lok-sewa-ad

काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले प्रकाशित गरेको विज्ञापन समावेशी सिद्धान्त विपरित भएको भन्दै आदिवासी, जनजाति, मधेशीलगायतको संयुक्त आन्दोलन समितिले रद्द गर्न माग गरेको छ । समितिले विज्ञापन रद्द नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्रको तर्फबाट संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै विज्ञापन रद्द गर्न माग गरिएको हो । उनीहरुले यसलाई समावेश बनाएर अर्को विज्ञापन प्रकाशन गर्न माग गरे ।

आदिवासी नेता सुरेश आलेमगरले समावेशी सिद्धान्त विपरित आएको विज्ञापन संविधान विरोधी भएको भन्दै सच्याएर विज्ञापन निकाल्न माग गरे । माग पूरा नगरे कडा आन्दोलनमा जाने बताए ।

आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालले लोकसेवाको विज्ञापन विभेदपूर्ण रहेको बताए । उनले आफूहरु संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशीलाई कायम राखियोस् भन्ने पक्षमा रहेको बताए ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले विज्ञापन रद्द नगरे सडक ठप्प पार्ने चेतावनी दिए । देशभरका अपाङ्ग सडकमा आउने भन्दै उनले सरकारलाई चिन्तित हुन् आग्रह गरे ।

पूर्व सभासद कौशर शाहले संविधानविरोधी क्रियाकलापविरुद्ध आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिएको बताए । देशभरका आदिवासी, जनजाति, मधेशीसहित पीछडिएको समुदायमाथि भएको उत्पीडन अझै कायम रहेको भन्दै आन्दोलनको विकल्प नभएको बताए ।

दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष भक्त विकले लोकसेवाविरुद्ध देशभरबाट आन्दोलन उठ्ने चेतावनी दिए । उनले विज्ञापन तत्काल सच्याएर अगाडि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

तराई मधेश राष्ट्रिय परिषद्का नेता सरोज रायले आरक्षणलाई गोलमटोल गरेर एकपक्षीय ढंगले विज्ञापन निकालेको भन्दै आन्दोलनले यसको छिनोफानो गर्ने चेतावनी दिए ।

संविधान, ऐन र कानूनविपरीत बदनियतपूर्वक तरिकाले गरिएको लोक सेवा आयोगको विज्ञापनलाई फिर्ता लिनुपर्ने उनको माग छ । मधेशी वर्गका सुरज रावलले लोक सेवा आयोग परलोक सेवा भएको आरोपसमेत लगाए ।

यस विषयमा सरकार र आयोगले बलजफ्ती रूपमा प्रक्रिया अघि बढाएको खण्डमा थप आन्दोलन र संघर्षका कार्यक्रमहरू ल्याउने चेतावनी रावलले दिए । उनले आन्दोलनबाट उब्जिने परिस्थितको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने पनि बताए ।

निजामति सेवा, सेना, प्रहरी आदि क्षेत्रमा आरक्षणको कार्यान्वयनमा एकरूपता नभएको भन्दै वक्ताहरुले ऐन–कानूनहरूको आधारमा राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरूमा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्दा महिलाभित्रको सामाजिक विविधता (आदिवासी जनजाति महिला, खसआर्य महिला, मधेशी महिला, दलित महिला, मुस्लिम महिला, अपाङ्गता भएका महिला आदि)को जनसाङ्ख्यिक आधारमा प्रतिनिधित्व तथा आरक्षण सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग पनि गरे ।

रिक्त रहेका विभिन्न सेवा–समूहका प्राविधिक र अप्राविधिक गरी नौ हजार १६१ पदहरूको लिखित परीक्षामार्फत पदपूर्ति गर्नका लागि कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा—१२ को व्यवस्था र नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको मिति २०७६÷२÷६ को निर्णयको हवाला दिँदै विज्ञापन प्रकाशित गरी दरखास्त आव्हान गर्दा आरक्षणको व्यवस्थालाई बदनियतपूर्वक निषेध गर्न खोजिएको उनीहरुको आरोप छ ।