काठमाडौं। मेडिकल कलेजहरुको शुल्क विवाद लगायत विषयमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको समायावधि पुनः एक महिना थप भएको छ । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको चैत २६ गते बसेको बैठकले समितिका सदस्य सुरेशकुमार राईको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय अध्ययन उपसमिति गठन गरेको छ । उपसमितिले अध्ययन कार्य जारी रहेको हुँदा म्याद थप गर्न समितिलाई आग्रह गरेको थियो ।
समितिका सभापति जयपुरी घर्तीको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बैठकले उपसमितिको समयावधि एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि उपसमितिको समयावधि दुईपटक थप गरिएको थियो । चिकित्सा विज्ञानका स्नातक तह (एमबिबिएस) र ९बिडिएस०सहित अन्य कार्यक्रमका निर्धारित शुल्क कार्यान्वयन बारेमा उपसमितिले हालसम्म सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न २० मेडिकल कलेजको स्थलगत अध्ययन पूरा गरिसकेको छ ।
काठमाडौंकै विश्वविद्यालयको धुलिखेल र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको अध्ययन गर्न बाँकी रहेको संयोजक राईले जानकारी दिएका छन् । अध्ययन पूरा भएका मेडिकल कलेजमा नेपाल मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल साइन्सेस, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेन्स, चितवन मेडिकल कलेज, कान्तिपुर डेन्टल कलेज, किष्ट मेडिकल कलेज, नेशनल मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज र नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेका छन् ।
त्यस्तै,जानकी मेडिकल कलेज, देवदह मेडिकल कलेज, मणिपाल मेडिकल कलेज, लुम्बिनी मेडिकल कलेज, विराट मेडिकल कलेज नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, त्रिविवि चिकित्सा अध्ययन संस्थान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पिपल्स डेन्टल कलेज र नोबेल मेडिकल कलेज रहेका छन् ।
उपसमितिमा समितिका सदस्य खगराज अधिकारी, योगेश भट्टराई, चित्रलेखा यादव, उमेश श्रेष्ठ, सन्तकुमार थारू, जीवनराम श्रेष्ठ, मनकुमारी जीसी र एकवाल मियाँ रहेका छन् । समितिको चैत १० गते बसेको बैठकले समितिका सभापति घर्तीलाई शुल्क अध्ययन उपसमिति गठन गर्न अधिकार सुम्पेको थियो ।
सभापति घर्तीले अब एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न उपसमितिलाई आग्रह गरेका थिए । बैठकमा उपसमितिका संयोजक राईले हालसम्म उपसमितिले गरेका कामका बारेमा जानकारी गरेका छन् ।
विसं २०७५ असोज २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत एमबिबिएस तहका कार्यक्रमका लागि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रु ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर रु ४२ लाख ४५ हजार तथा बिडिएसतर्फ रु १९ लाख ३२ हजार ६१२ निर्धारण गरेको थियो । सो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विश्वविद्यालय एवं शैक्षिक प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिएको थियो ।
यसरी, निर्णय कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै समितिको बैठकले ती तहका निर्धारित शुल्क कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशसमेत गरिसकेको छ । विसं २०७५ फागुन ८ गतेको शिक्षा मन्त्रालयस्तरीय बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई शुल्कका विषयमा छानबिन गरी आवश्यक कारवाहीका लागि निर्देशन दिएको थियो ।
यसैगरी, विसं २०७५ चैत ४ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले समेत शुल्क निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । निजी मेडिकल कलेजले सरकारबाट निर्धारित ती तहका शुल्कभन्दा बढी लिएको भन्दै अभिभावकले शिक्षा र स्वास्थ्य समितिमा गुनासो तथा उजुरी समेत दिएका थिए ।
उपसमितिका सदस्य एवम् पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री खगराज अधिकारीले बैठकमा सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क मेडिकल कलेजले लिइरहेको जानकारी दिएका हुन् । अध्ययन उपसमितिका अर्का सदस्य मनकुमारी जिसीले चिकित्सा शिक्षाको शुल्कलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको बताइन् ।
यसैगरी, आजको बैठकमा परमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ समेत पेश भएको उनले जानकारी दिएकी छिन् ।
