लेखाका सदस्यले उर्जामन्त्रीलाई भने– तीन बर्षसम्म बिल नपठाउनु प्राधिकरणको गल्ती हो, उद्योगीको गल्ती छैन्

Advertisement

काठमाडौं । उर्जामन्त्री बर्षमान पुनले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सम्वन्धमा सम्वन्धमा यसअघिका उर्जामन्त्री र प्राधिकरणका प्रमुखहरुबाट गल्ती भएको भन्दै आफू जोगिने प्रयास गरेका छन् । लेखा समितिको बैठकमा मंगलबार उनले यस विषयमा छानविन भइरहेकोले आफूले धेरै नबोल्ने बताए ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत उपायोग गरिरहेका उद्योगहरुलाई प्रिमियम मूल्यवापतको अतिरिक्त महशुल तिर्न पत्र पठाएपछि उद्योगीहरुले यसको विरोध जनाउँदै आएका छन् । मन्त्री पुनले भने यस विषयमा छानविन भइरहेको भन्दै जोगिने प्रयास गरे । छानविन गर्न प्राधिकरणले नै आफ्नो एक सञ्चालकको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ ।

यसअघि लेखा समितिको बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले एक एक उद्योग हेरेर लोडसेडिङ सहने उद्योगलाई छुट दिने र धेरै विद्युत खपत गर्नेलाई अतिरिक्त महशुल अशुल्ने बताएका थिए । त्यसो गर्दा आर्थिक चलखेल हुने भन्दै प्राधिकरणकै कर्मचारीहरुले त्यसो नगर्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।

उर्जामन्त्री पुनले १८४ ग्राहकहरुमा यस्तो समस्या आएको भन्दै डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गर्ने अन्य ग्राहकले भने सम्झौताअनुसार प्रिमियम मूल्य तिर्दै आएको बताए । उनले विवाद रहेका डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनका ग्राहकसम्वन्धमा अध्ययन समितिको प्रतिवेदन आएपछि प्रष्ट हुने बताए ।

तीन बर्षपछि एकाएक अतिरिक्त महशुल तिर्न भन्दै प्राधिकरणले बिल पठाएपछि निजी क्षेत्रका प्रमुख तीन संस्थाहरु नेपाल उद्योेग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी यसको विरोध जनाएका थिए । उनीहरुले प्राधिकरणको पत्रलाई लेटर बम भन्दै आफूहरुले नियमविपरित अशुल्न खोजिएको महशुल तिर्न नसक्ने, बरु राज्यको शरणमा जाने बताउँदै आएका छन् ।

विशेषगरी स्टिल, सिमेन्ट तथा चुरोट उद्योगहरुसँग नौ अर्ब १० करोड रुपियाँ रकम अशुल्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको भनाई छ । उद्योगीहरुका अनुसार आफूहरुले सर्वसाधारण ग्राहकले भन्दा बढि लोडसेडिङ भोग्दै आएको, आफूहरुले डेडिकेटेड लाइनको सुविधा माग पनि नगरेको (माग गरेको अवस्थामा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पास गरी सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ), तीन बर्षसम्म कुनै जानकारी नै नदिई एक्कासी बिल पठाउने काम भएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् ।

तत्कालिन समयमा छ घण्टाभन्दा बढि लोडसेडिङ भएको अवस्थामा उद्योगहरु सहज सञ्चालनका लागि अतिरिक्त महशुल लिई २० घण्टा नियमित विद्युत दिने शर्तमा यस्तो डेडिकेटेड लाइन दिने व्यवस्था गरिएको थियो । उद्योगीहरुले भने गत बर्गादेखि औद्योगिक क्षेत्रमा समेत लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरिएकाले सम्झौता गरेका ग्राहकसँगसमेत अतिरिक्त महशुल लिन नहुने बताउँदै आए पनि प्राधिकरणले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

लेखा समितिमा मन्त्री पुनले यसमा मन्त्रालय र प्राधिकरणको गल्ती भएको स्वीकार गरे । तर त्यो गल्ती आफू र प्राधिकरणको अहिलेको नेतृत्वले नभई पूराना मन्त्री र प्राधिकरण नेतृत्वबाट भएको उनले तर्क गरे । पहिलेका मन्त्री, प्राधिकरणका प्रमुख, लेखा समिति, मिडिया कसैले पनि यस बिषयलाई वास्ता नगरेको भन्दै पुनले सोही कारण अहिले समस्या आएको तर्क गरे । उनकै पार्टीसम्वद्ध तत्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मासँग पुनको सम्वन्ध राम्रो छैन् ।

साँसदहरुले भने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुलमा गम्भीर त्रुटी र अनियमितता भइरहेको भन्दै नियमित महसुल तिरिरहेको ग्राहकलाई ३ वर्षपछि आएर करौडौंको बिल पठाउन कसरी मिल्छ भने ? समितिका एक सदस्य राजन केसीले यस प्रकरणमा प्राधिकरण नेतृत्वबाटै बदमासी भएको भन्दै यसको छानविन गरी दोषीलाई कारवाही हुनुपर्ने बताए ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयमा प्राधिकरण प्रमुख घिसिङ गम्भीर नबनेको र आफ्नो कमजोरी लुकाउन कर्मचारीहरुलाई स्पष्टिकरण सोध्ने काम गरेको भन्दै केसीले भने, ‘मेरोमा २ सय रुपैयाँको विल आयो भने कति युनिटको आयो ? के आयो ? भनेर हेर्दिनँ, गएर तिर्ने हो, उद्योगीहरुले पनि आएको विलअनुसार महशुल तिरेका छन् । यसमा उद्योगीको कसरी गल्ती हुन्छ ? बिल नपठाएर प्राधिकरणले गल्ती गरेको हो ।’

अर्का सदस्य अमनलाल मोदीले बक्यौता असुल गर्न प्राधिकरण चुकेको भन्दै आफ्नो गल्ती लुकाउन प्राधिकरण नेतृत्वले गलत अर्थ लगाउने काम गरेको बताए ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement