काठमाडौं । विनियोजन विधेयक, २०७६ का विभिन्न शीर्षकमाथि प्रतिनिधिसभामा जारी छलफलका क्रममा खर्च कटौतीका पाँच प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र रक्षा मन्त्रालयको विनियोजनका क्रममा खर्च कटौतीका प्रस्ताव प्रस्तुत भएको हो ।
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्री कार्यालयको विनियोजन विधेयकको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति गराउन सभामुखसँग माग गरे । नेपाल ट्रष्टको कार्यालयअन्तर्गत रहेका जग्गा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिई ट्रष्ट खारेज गर्न उनले माग गरे । जिल्लाजिल्लाका अस्पतालमा बाल र स्त्रीरोग विशेषज्ञ व्यवस्था हुनुपर्ने र विदेश उपचारमा जानु नपर्ने व्यवस्था मिलाउन सांसद सुवालले माग गरे ।
ध्वनि प्रदूषण गर्ने उद्योग हटाउन तथा भक्तपुरलाई सांस्कृतिक शहर घोषणा गरी संरक्षण गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले विनियोजन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री कार्यालय, स्वास्थ्य, रक्षा र संस्कृति मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरे ।
नेपाली काँग्रेसका देवेन्द्रराज कँडेलले स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने काम सङ्घीय सरकारको बजेटमा आएको बताए । वाइड बडीलाई तामझामका साथ स्वागत गरिए पनि भ्रष्टाचारले नेपाल वायु सेवा निगम धराशायी भएको सार्वजनिक रुपमा सञ्चारमाध्यममा आएको तर्फ सरकारको ध्यान नगएको उनले बताए। मन्त्रालयको खर्च रकममा रु १०० घटाइयोस् भनी सांसद कँडेलले प्रस्ताव प्रस्तुत गरे ।
विधेयक फिर्ता लिन माग
काँग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारले प्रधानमन्त्री कार्यालय शीर्षकको रु चार अर्ब ६५ करोड बजेटमा रु १०० खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न सबै दलको योगदान रहेको बताउँदै उनले संविधान साझा दस्तावेज भएकाले सहमतिमा चल्नुपर्नेमा जोड दिए । विसं २०४८ मा प्रतिपक्षीविनाको संसद् हुन सक्दैन भन्ने तत्कालीन सभामुखले स्थापित गरेको संसदीय सिद्धान्तबारे नेता गच्छदारले स्मरण गराए ।
‘सदनभित्र प्रतिपक्षीको ठूलो भूमिका हुन्छ, विपक्षी दलको नेतालाई बोल्न दिनुपर्थ्यो, त्यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिन सक्नुहुन्थ्यो, सत्ता पक्ष कति असहिष्णु बनेको हो रु सदन र सडकमा उठेका प्रश्न र प्रतिपक्षीको समेत कुरा सुनी प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपथ्र्यो’, उनले भने।
दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले कसरी संविधान कार्यान्वयन गर्छ भनी हेरिरहेका बेला ‘संविधानको भावना विपरीत’ गुठी विधेयक ल्याउँदा सरोकार भएका निकायसँग सल्लाह नगरिएकाले प्रधानमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिई राजीनामा दिनुपर्ने उनको माग थियो ।
लोकतन्त्र स्थापनाका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रेस जगत्लाई त्रसित पार्ने गरी प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी विधेयक किन ल्याएको भनी सांसद गच्छदारले प्रश्न गरे । मानव अधिकार, सूचना प्रविधि र सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक पनि फिर्ता लिन उनले माग गरे । ‘प्रधानमन्त्रीय पद्धति भएकाले सबै अधिकार आफैँले राख्ने उद्देश्यले सर्वसत्तावाद लाद्न खोजिएकाले खेर जान्छ, यसैले रु १०० घटाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्छु’, नेता गच्छदारले भने ।
काँग्रेसकै पार्वता डिसी चौधरीले कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्यमा खर्च गर्नुपर्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड विपरीत करीब ४.५ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएकाले खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको बताए ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र बीमा जनतासँग पैसा लिएर गरिने भए पनि सरकार अलमलिई दुवै एकै हो कि जस्तो गरेको उनले बताए । एउटा वडामा एउटा स्वास्थ्य संस्थासमेत नभएको र सार्वजनिक रुपमा धूमपान गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वन नभएको सांसद चौधरीले बताए ।
सोही दलका दिलेन्द्रप्रसाद बडुले रक्षा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा अन्य शीर्षकमा रु एक लाख बजेट विनियोजन गरिनाको औचित्य नरहेकाले रु १०० घटाइयोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । तालीम, अध्ययन अनुसन्धान, क्षमता र दक्षता अभिवृद्धिमा बजेट विनियोजन गर्न उनले सुझाव दिए ।
सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा प्रधानसेनापतिविना नै नेपाली सेना परिचालन गर्ने व्यवस्था आपत्तिजनक रहेको सांसद बडुले बताए । सेना प्रमुखको सहभागिताविना सेना परिचालन गर्दा सेनासँगको दूरी बढ्ने उनको भनाइ थियो ।
विधेयक मुलुकको शान्ति सुरक्षालाई नजोगाउने भएकाले त्रुटि र दुराशयपूर्ण रहेको तथा सुरक्षाको अन्तिम कवच भएकाले जथाभावी प्रयोग गरिनु राम्रो सङ्केत नभएको विचार सांसद बडुले व्यक्त गरे। संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न स्थानमा निर्माण गरिने भनिएको विमानस्थलसम्बन्धी कार्यक्रम नै नभेटिएको उनले बताए ।
