प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा करोडौं भ्रष्टाचार भएको भन्दै एक दर्जनविरुद्ध मुद्दा

agro-test-lab-mobil-van

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक संजीवकुमार कर्णसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि प्रयोगशाला मोबाइल भ्यान खरिदमा १२ करोड ४० लाख ४७ हजार ५५८ रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित बिहीबार उनीसहित अन्य कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको हो।

विशेष अदालतमा मुद्दा चलाइएकाहरूमा महानिर्देशक कर्णसहित विभागका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पूर्णचन्द्र वस्ती, लेखापाल रविता श्रेष्ठ, नायब सुब्बा गुरुदत्त गौतम, शाखा अधिकृत भागिरथ आचार्य, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना व्यवस्थापन इकाइ खुमलटारका उपसचिव (लेखा) गणेश चालिसे, लेखापाल बालाराम पोख्रेल, तत्कालीन परियोजना निर्देशक नरहरि घिमिरे, वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर सरोज अधिकारी, वरिष्ठ योजना अधिकृत तिलकराज चौलागाई, परियोजना निर्देशक लक्ष्मण पौडेल र वरिष्ठ अनुगमन मूल्यांकन अधिकृत इन्द्रहरि पौडेल रहेका छन् ।

त्यस्तै प्रुडेन्ट मेडिटेक इन्टरनेसनलका प्रतिनिधि प्रवीण कुँवरलाई समेत आरोपित बनाई मुद्दा दर्ता गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट खरिद गरिएका चारवटा प्रयोगशाला मोबाइल भ्यान खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको भन्ने उजुरी परेपछि अख्तियारले यसको छानविन गरेको र भ्रष्टाचार भएको देखिएपछि मुद्दा गर्दा गरिएको जनाइएको छ । अख्तियारले मोबाइल भ्यानहरू कार्यालयमा दाखिला नगरी रकम भुक्तानी गरेर भ्रष्टाचार गरिएको ठहर गरेको छ ।

कृषि अनुसन्धानको क्रममा प्रयोग हुने ‘वेल इक्विपमेन्ट ल्यावोटरी मोबाइल भ्यान’ खरिद गर्दा नियम कानूनलाई आफू अनुकूल प्रयोग गरी कमिसन खाई भ्यान कार्यालयमा प्राप्त भएको भन्दै प्रगति देखाएर रकम भुक्तानी गरिएको थियो । यी मोबाइल भ्यानहरु प्रुडेन्ट मेडिटेक इन्टरनेसनल कमलादी, काठमाडौंले आपूर्ति गरेको थियो।

अनुसन्धानको क्रममा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र विभागको नाममा कायम भएका भ्यान र सोको विभिन्न पार्ट्स अन्तर्गतका सरसमान, उपकरण तथा रसायनसमेत स्वीकृत मापदण्ड तथा स्पेसिफिकेसन अनुसार नभेटिएको भन्दै अख्तियारले यस सम्बन्धमा चेकजाँच गरी गुणस्तरहीन भएको भन्ने प्राविधिक प्रतिवेदनसमेतलाई नदेख्ने गरी सप्लायर्ससँगको मिलेमतोमा गैरकानूनी लाभ लिएको बताइएको छ।

ghus