काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्याकुमारी अर्यालले सरकारले सार्वजनिक र गुठी जग्गाको संरक्षण गर्ने गरी नयाँ विधेयक ल्याइने बताइने बताएका छन् ।
उनले गुठी जग्गामाथिको अतिक्रमण बढ्न थालेपछि सरकारले सरकारी सार्वजनिक तथा अतिक्रमित भएका जग्गाको संरक्षण व्यवस्थापन गर्न सरोकारवाला पक्षका साथै विज्ञसँग आवश्यक परामर्श गरी त्यस विषयलाई परिमार्जित गरी ल्याउन लागेको बताएकी छन् ।
मन्त्रालयले सरोकारवाला पक्षको चासो र चिन्ताको सम्मान गरी विज्ञको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने बताउँदै अर्यालले पुराना परम्परा, अभ्यास भई आएका विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक मूल्य मान्यता र परम्पराको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्दै विभिन्न समयमा स्थापना भएका गुठीको मर्म र भावनामा प्रतिकूल असर नपर्ने र गरीब किसानको हक तथा अधिकार सुनिश्चित गरी सामाजिक न्याय कायम गर्ने बताएकी छन् ।
सरकारले विभिन्न समयमा अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरण गरिसकेको भए पनि भूमाफिया, सम्बन्धित कर्मचारीको लापरवाही तथा बदमासीका कारण पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका तथा बाहिर रहेका गुठीको जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएपछि देशभरका सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको अनुसन्धान गरी खोजी गर्न गत जेठ १५ गते उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यका तथा बाहिर रहेका विभिन्न गुठीका नाममा भएका जमिन अतिक्रमणमा परेपछि त्यसलाई संरक्षण गर्न सरकारले हालै राष्ट्रियसभामा गुठी विधेयक पेश गरेकामा त्यसको पक्ष र विपक्षमा आवाज उठेको थियो । मन्त्रालयले सम्बन्धित पक्षलाई विधेयकका बारे राम्रोसँग बुझाउन नसकेका कारण विभिन्न अन्योल सिर्जना हुन पुग्यो । सरकारले यही असार ३ गते विधेयक फिर्ता लिएको थियो ।
