असक्षम नेतृत्वका कारण राष्ट्रिय ध्वजाबहाक नेपाल वायुसेवा धरासायी बन्दै, प्रधानमन्त्री बेखबर

kp-oli-madan-kharel

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको पहिलो वाइडबडी विमान काठमाडौंमा अवतरण भएको सन् २०१८ को जुलाईमा हो । जहाज आएलगत्तै यसलाई जापान र दक्षिण कोरिया उडाउने भनेर निगमले बजार प्रवद्र्धन र प्रचारप्रसारको काम पनि निकै गर्यो ।

तर जब निगमको महाप्रवन्धकमा एकएक मदन खरेल कार्यकारी अधिकारसहित अध्यक्ष भएर आए, तब वाइडबडी जहाज उडाएर राष्ट्रिय ध्वजाबहाक नेपाल वायुसेवा निगमलाई माथि उठाउने सबैको आशामा निराशामा परिणत हुँदै गयो । यसअघि नै महाप्रवन्धक भएर काम गर्न असफल भई राजीनामा दिएर हिँडेका विवादास्पद व्यक्ति खरेललाई निगममा पुनः त्यो पनि कार्यकारी अध्यक्ष बनाएर ल्याइयो ? भन्ने कुरा चिन्ता र चासोको विषय बन्दै आयो ।

ss-college

झण्डै तीन दशकसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि नयाँ जहाजहरु नपाएका निगमका कर्मचारीहरुमा न्यारोबडी र वाइडबडी जहाजहरु भित्रिएपछि खुशियाली छाएको थियो । तर त्यो खुशियाली निगममा खरेलको प्रवेशसँगै तुषारापत हुँदै गएको छ । अबौं रुपियाँ ऋण लिएर किनिएका जहाजहरु खरेलले कार्ययोजनाअनुसार उडाउन नमान्दा असारसम्म निगमको ऋण बक्यौता चार अर्ब नाघ्दै छ ।

जहाज जापान र दक्षिण कोरिया उडाउने भनेर जहाज आउनुअघि नै निगम सञ्चालक समितिले २०७४ मंसिर २८ गते निर्णय गरेर व्यवस्थापनलाई ती देशमा जीएुसए नियुक्त गर्न निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनअनुसार टेण्डर भएर दक्षिण कोरियाका लागि प्यासिफिक एयर एजेन्सी नामक कम्पनीसँग निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेल आउनुअघि नै तत्कालिन महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारले सम्झौता गरिसकेका थिए । तर खरेलले कंसाकारले गरेको सम्झौता स्वीकार्न मानेनन् ।

चर्को भाडा लिइरहेको कोरियन एयरलाइन्सको नेपालस्थित जिएसएको साँठगाँठमा खरेलले
कोरिया उडान स्थगित गरेको हुनसक्ने कर्मचारीहरुको शंका छ । निजी विमान कम्पनीका सञ्चालकहरुसँग राम्रो सम्वन्ध राख्ने खरेल प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृह जिल्ला झापाका हुन् । ओली र खरेलबीच नाता सम्वन्ध पनि रहेको बताइन्छ ।

त्यस्तै, वाइडबडीको जापान उडानको लागि निगम सञ्चालक समितिले २०७५ भदौ २० व्यवस्थापनलाई जीएसए नियुक्त गर्न निर्देशन दियो । निर्देशनअनुसार खरेल आउनुअघि नै कंसाकारले वेस्टर्न एसोसियट्सलाई जीएसए नियुक्तका लागि सम्झौता हुन मात्रै बाँकी रहँदा २०७५ भदौ ३१ खरेल अध्यक्षको रुपमा प्रवेश गरे ।

उनले उक्त प्रक्रियालाई रद्द मात्र गरेनन्, टोकियो उडानको तयारी रद्द गरेर ओसाका जाने विवादास्पद निर्णय गरे । खरेलको उक्त निर्णयको निगमकै उच्च व्यवस्थापनदेखि कर्मचारी संगठनहरुले समेत विरोध गरे । तर उनले गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष देवमान हिराचनसँगको साँठगाँठमा नेपालीहरुको बसोबासै नरहेको आशाका उडानका लागि प्रक्रिया अघि बढाए ।

टोकियो उडानका लागि जीएसए नियुक्त गर्न सञ्चालक समितिले दिएको निर्देशन अटेर गर्दै खरेलले आशाका उडाउने तयारी त गरे । तर यात्रु नपाएपछि उडानको मिति पर धकेल्दै गएको छ । अर्कोतर्फ वाइडबडी जहाजहरु लामो दुरीमा चल्न नपाउँदा निगमको दायित्व दिनप्रति दिन थपिँदै गएको छ ।

टोकियोको नारिता एर्पोर्ट जाने निर्णयलाई निगमभित्र मात्रै नभएर पर्यटन मन्त्रालय र नेपालस्थित जापानी दूतावासका जापानी पदाधिकारीले उचित निर्णय भनेका थिए । जापानमा बसोबास गर्ने बहुसंख्यक नेपालीको बसोवास पनि नारिता ओरीपोरी नै रहेकाले हप्तामा तीन वडा उडान गर्दा निगमलाई घाटा हुने स्थिति पनि थिएन् । ओशाका उडान गर्दा टोकियोमा बस्ने नेपालीहरु एक घण्टाको रेल यात्रा पार गरेर ओशाका गई जहाज चढ्ने अवस्था पनि थिएन् । तर खरेलले यी कुराहरु जान्दाजान्दै पनि ओशाका उडानका लागि प्रक्रिया अघि बढाएर निगमको महत्वपूर्ण समय खेर फाल्नुका साथै करोडौं रुपियाँ नोक्सान पुर्याएका छन् ।

निगमभित्र सत्तारुढ दलनिकट कर्मचारी युनियन आधिकारिक युनियनको रुपमा रहेको छ । युनियनका अध्यक्ष सुभाष डाँगी र उपाध्यक्ष मनोज शाह खरेलको कार्यशैलीबाट आफूहरु निराश भएको बताउँछन् । सरकारमा आफ्नै दल भएको र आफ्नै दलले खरेललाई नियुक्त गरेकाले पनि उनीहरु विरोधमा खुलेर उत्रिन पनि सकेका छैनन् । तर खरेलको विवादास्पद र गलत निर्णयहरुका कारण निगम दिनप्रतिदिन धरासायी बन्दै गएको कुरा अब धेरै दिन हेरेर बस्न नसक्ने उनीहरु बताउँछन् ।

डाँगी र शाहले पर्यटन मन्त्री नहुँदा पनि आफूहरुलाई निगमको समस्या सरकारसम्म पुर्याउन गाह्रो भएको बताउँछन् । तर एउटा व्यक्तिको अकर्मन्यता र असक्षमताका कारण राष्ट्रको ध्वजाबहाक नेपाल वायुसेवा धरासायी बन्दै गएको यथार्थ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि चाल पाएको हुनुपर्छ भन्दै उनीहरुले चाँडै उचित कदम नलिएर निगमका कर्मचारीले मात्रै नभएर राष्ट्रले ठूलो नोक्सान भोग्नुपर्ने बताउँछन् ।

कंसाकारको पालामा नियुक्त गरिसकेको जापानको जिएसएसँग खरेलले सम्झौता गरेको भए पाँच महिना पहिले जनवरी २०१९ देखि नै जापान उडान शुरु हुने निश्चित थियो। आफू कार्यकारी अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएको ९ महिनासम्म जिएसए नियुक्त नगर्ने, व्यवसायिकरुपमा राम्रो गन्तव्य छोडेर अन्य उडान गर्न खोज्नुले खरेलको नियत नै ठिक नरहेको पनि निगमकै कतिपय कर्मचारीहरुको तर्क छ । उनी निगमका लागि लागि नभई अरु कसैको हितका लागि निगम सिध्याउने योजनाका साथ प्रवेश गरेको उनीहरुको तर्क छ ।

वाइडबडी जहाजबाट जापान र कोरिया सिधा उडान गरेर निगम र पर्यटन उद्योगलाई टेवा दिन उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बेला दुवै गन्तव्यमा उडान अन्योलमा परेको छ । यसका कारण विशेषगरी पर्यटन व्यवसायीहरु निराश देखिन्छन् । सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण बर्षको रुपमा बनाउने भन्दै २० लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य निधारण गरेको बेला अरु नयाँ जहाजहरु थपी नयाँ नयाँ गन्तव्यमा उडान सुरुगर्नुपर्नेमा ल्याएकै जहाजहरु चलाउन नसक्नु लाजमर्दो विषय भएको उनीहरुको भनाई छ ।