काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर चिरञ्जीवी नेपाललाई भेटेर आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिएको छ । चेम्बरका उपाध्यक्ष कमशेलकुमार अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले गर्भनर नेपाललाई सोमबार भेटी सुझाव दिएको हो ।
चेम्बरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्देशित ८ दशमलब ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरको लागि विस्तारित वृत्तको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । अग्रवालले विस्तारित वित्तिय नीति (बजेट) अवलम्बन गरेको अवस्थामा बजारमा मुद्राको आपूर्ति र वस्तु तथा सेवाको माग बढाउने र यस्तो अवस्थामा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र आपूर्ति पनि सोही अनुमानमा बदल्न नसके उच्च मुल्यवृद्धिको जोखिम रहनुपर्ने बताए ।
तसर्थ, राष्ट्र बैंकले सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम तथा परियोजनालाई प्रतिकुल असर नपर्ने र मुद्रास्फीतिलाई अनपेक्षित रुपमा उपकरणहरुको अनुकुलतम परिचालनमा जोड दिएर आगामी मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । चेम्बरको सुझावअन्तर्गत बजेटमा निर्देशित ६.५ प्रतिशत मुनिको मुद्रास्फिति दर कायम गर्न आपूर्र्ति प्रणाली सरल र सहज एंव सुगम हुने मौद्रिक नीति हुनुपर्ने, बैंकिङ क्षेत्रमा हाल कायम ४.७५ प्रतिशतको स्पे्रड दरलाई ३.५ प्रतिशतमा ल्याईनुपर्ने, बजेट घाटा पूर्ती गर्न सरकारले उठाउने एक खर्ब ९५ अर्बको आन्तरिक ऋणले गर्दा लगानी योग्य रकमको अभाव झन बढ्ने भएकाले यसको प्रभाव न्यूनिकरण गर्ने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने लगायतका बुँदाहरु रहेका छन् ।
यस्तै चेम्बरले एक्सटर्नल कमर्सियल बरोइङ राष्ट्र बैंकबाट खुला गरिएको वर्तमान अवस्थामा यसको प्रक्रियाहरु थप प्रभावकारी एंव सरलीकृत हुनुपर्ने, बिदेशी मुद्राको घटबढ जोखिम व्यवस्थापन गर्न दायरा विस्तारका साथै थप मौद्रिक उपकरणहरु जारी गरिनुपर्ने, तरलताको विद्यमान अवस्थामा सिडी अनुपातलाई केही खुकुलो गरि अन्य तरलता अनुपातको माध्यमबाट जोखिम व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, आयातको तुलनामा निर्यात वृद्धि हुन नसकिरहेको अवस्थामा निर्यात अभिवृद्धिका साथै आयात व्यवस्थापन गर्ने उद्योगलाई निर्यात प्रबद्र्धनका सुविधाहरु दिनुपर्ने नीतिको आवश्यकता रहेको, लगानी प्रर्बदनका लागि रिफाइनान्सिङको सुविधा १०० अर्ब रुपियाँ पु¥याईनुपर्ने, भारतमा लेटर अफ क्रेडिट एट साईट खोलेर आयात गर्दा बिल अफ एक्सपोर्ट लिन समय लाग्ने हुँदा भारतीय निर्यातकर्ताले समयमा भुक्तानी प्राप्त गर्न नसक्ने भएकाले समस्याको सम्बोधन गरिनुपर्ने, हाल राष्ट्र बैंकबाट जारी परिपत्रले एफओबी एलसी र ढुवानीको लागि भिन्न एलसी खोल्नुपर्ने अवस्थाले आयात व्यापारमा उद्योगी व्यवसायीहरुले धेरै कठिनाई झेल्नुपरेकाले विगतको झै सिआईएफको लागि एलसी खोल्ने सुविधा पूर्ववत कायम गर्ने, क वर्गका वाणिज्य बैंकहरुले कृषिमा १० प्रतिशत ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्ने प्रावधान रहेकोमा कृषिमा उर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा गरि २५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने सुझाब दिएको छ ।
