बलेवा । बागलुङ नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि रु एक अर्ब एक करोड ५७ लाख बजेट बुधबार सार्वजनिक गरेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १२ दशमलव ९४ प्रतिशतले कमि हो । गत आर्थिक वर्षमा रु एक अर्ब १६ करोड ६७ लाखको बजेट विनियोजन भएको थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले कर बढाएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरु निरन्तर आन्दोलित भएपछि यो वर्ष करका दर घटाउँदा बजेटको आकारसमेत घटेको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवसाय करका विभिन्न शीर्षकमा मात्रै रु ५०० देखि पाँच हजारसम्म कर समायोजन गरिएको नगरप्रमुख जनकराज पौडेलले बताए ।
उपप्रमुख सुरेन्द्र खड्काद्धारा प्रस्तुत बजेटमा पूर्वाधार विकास, शिक्षा, कृषि र स्वास्थ्यमा प्राथमिकता दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा कूल बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ रु ७१ करोड ९२ लाख ९१ हजार १५४ अर्थात् ७० दशमलव ८१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै पूँजीगततर्फ रु २३ करोड ३७ लाख ६३ हजार अर्थात् २८ दशमलव ९२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु २७ लाख अर्थात् शून्य दशमलव छब्बीस प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । गत वर्षको तुलनामा विभिन्न कर घटाउने निष्कर्षमा पुगेको नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा कर दस्तुरबाट रु पाँच करोड राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य बनाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा घरजग्गा रजिष्ट्रेशनबाट रु एक करोड ५० लाख आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएको नगरपालिकाले ढुङ्गा गिट्टी बालुवातर्फबाट रु एक करोड ४० लाख १० हजार आय हुने अनुमान गरिएको छ । यसअघिका वर्षमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नभएको तथा भएका स्थानमा पनि ठेकेदारले सम्झौता नगरी नदी दोहन गरेर राजश्व सङ्कलन हुन दिएका थिएनन् ।
बसपार्क निर्माणका लागि नगर विकास कोषबाट प्राप्त हुने ऋण तथा अनुदानको रु पाँच करोड, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, राजश्व बाँडफाँटसमेत गरी प्राप्त हुने रु एक अर्ब एक करोड ५७ लाखबाट खर्चका सीमासमेत तोकिएको हो ।
गत वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको ‘गरीबसँग ऋषिराम’ कार्यक्रमलाई बजेटले निरन्तरता दिएको छ । त्यसको कोष वृद्धिका लागि रु २० लाख विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘गोविन्द अधिकारी व्यावसायिक शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम’लाई निरन्तरता, ‘भगत सर्वजित विश्वकर्मा सीप तथा रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम’ सञ्चालन, कृषि क्याम्पस सञ्चालन, ‘जनता सुरक्षित आवास कार्यक्रम’, विद्यालय र शिक्षकको सङ्ख्याको अनुपातमा विद्यार्थी नभएका विद्यालयलाई मर्ज गर्ने, वीरशाली पन्त स्मृति साहित्य पुरस्कार र विकास पत्रकारिता पुरस्कार स्थापनाको घोषणा गरिएको छ । तर ती कोषको बजेटको आकार भने देखाइएको छैन ।
प्रस्तुत बजेटमा कृषिबाली तथा बागवानी विकास कार्यक्रमका लागि रु ५० लाख ५० हजार, पशु विकासका कार्यक्रमका लागि रु २८ लाख ७८ हजार १९४, उद्यम तथा रोजगार प्रवद्र्धन एवं गरीबी न्यूनीकरण, पर्यटन तथा जलस्रोत र सिँचाइ कार्यक्रमसमेतका लागि रु ८३ लाख गरी आर्थिक विकासतर्फ रु एक करोड ६० लाख ७७ हजार १५४ विनियोजन गरिएको छ ।
बागलुङ बजार खानेपानीलगायतका विभिन्न खानेपानी आयोजना सञ्चालन र सरसफाइ कार्यक्रमसमेततर्फ रु एक करोड ६५ लाख, युवा तथा खेलकूद विकास कार्यक्रमतर्फ प्रमुख कप फुटबल कार्यक्रमका लागि रु ३४ लाख, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण कार्यक्रमका लागि रु ३३ लाख, कृषि क्याम्पस सञ्चालनका लागि रु ९० लाख विनियोज गरिएको खड्काले जानकारी दिए । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य शिक्षा, खानेपानी र सिँचाइलगायतका क्षेत्रमा समेत बजेटको व्यवस्था गरेको खड्काले जानकारी दिए ।
आव जनस्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि रु ५७ लाख, स्थानीय कला, संस्कृति, साहित्य र समाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणतर्फ रु ४० लाखसहित सामाजिक विकासका लागि भन्दै रु पाँच करोड २४ लाख विनियोजन गरिएको छ । नगर क्षेत्रका खरका छाना हटाएर जस्तापाता लगाउने कार्यक्रमका लागि रु १५ लाख छुट्टयाइएको छ । नगर विकास कोषको अनुदानमा निर्माणाधीन बसपार्कका लागि आउने रु पाँच करोड १५ लाख पनि बजेटमा समावेश छ ।
बागलुङ बजारका मुख्य चोक सुधार गर्ने कार्यक्रमका लागि रु ७५ लाख र नगरस्तरीय योजनाका लागि रु दुई करोड १० लाख विनियोजन गरिएको छ । नगर क्षेत्रका सडक नियमित सञ्चालनका लागि रु १२ लाख ५० हजार, सडक बोर्डका योजनातर्फ रु ५५ लाख, ७१ हजार र प्रदेश सरकारसँगको सहलगानीका लागि समपुरक कोषतर्फ रु दुई करोड ५० लाख विनियोजित छ ।
पूर्वाधार विकासतर्फ रु १२ करोड ७६ लाख राखेको नगरपालिकाले कार्यालय सञ्चालनका लागि पनि चालू खर्च शीर्षकमा रु १२ करोड ८२ लाख नै राखेको छ । समग्र वडास्तरीय आयोजनातर्फ रु सात करोड ९३ लाख छ । उक्त रकमको ३० प्रतिशत रकम सम्बन्धित वडामा रहेका लक्षित समुदायको हितका लागि खर्चनुपर्ने प्रावधान छ । सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फका सशर्त कार्यक्रममा भने रु ३६ करोड छ ।
यो वर्ष कर्मचारीका लागि दिइँदै आएको १२ प्रतिशत स्थानीय तहको भत्ता भने कटौती गरिएको छ । उक्त भत्तालाई स्वतः दिने पद्धति हटाएर कोष बनाउने घोषणा गरिएको छ । उक्त कोषबाट काम गर्नेलाई प्रोत्साहन पुग्ने गरी दिने योजना बनाएपछि कर्मचारी तहमा असन्तुष्टि प्रकट भएको छ । उनीहरुले नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नजिक बसेर काम गर्नेलाई मात्र यो भत्ता पुग्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
