कठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडको बजेट ल्याएको थियो । तर, वर्ष सकिन १९ दिन बाँकी रहँदा ६६.८४ प्रतिशत अर्थात् आठ खर्ब ७९ अर्ब ३३ लाख मात्रै खर्च भएको छ । सरकारले बजेटको लक्ष्य पूरा गर्न बाँकी १९ दिनमा चार खर्ब ३६ अर्ब १५ करोड सकाउनुपर्छ । यसका लागि दैनिक २२ अर्ब ९५ करोड खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म दैनिक औसत दुई अर्ब ५४ करोड मात्रै खर्च गरिरहेकाले लक्ष्य पूरा नहुने निश्चित छ ।
संशोधित बजेटको ७३.३० प्रतिशत खर्च
सरकारले गत फागुनमा मध्यावधि समीक्षा गर्दै बजेटको आकार ११ खर्ब ९९ अर्ब १५ करोड २५ लाख रुपैयाँमा झारेको थियो । संशोधित बजेटको अहिलेसम्म आठ खर्ब ७९ अर्ब ३३ लाख खर्च भएको छ । यो रकम ७३.३० प्रतिशत हो । संशोधित बजेट पनि पूरै खर्च गर्न बाँकी १९ दिनको अवधिमा दैनिक १६ अर्ब ८४ करोड खर्च गर्नुपर्छ ।
संशोधित बजेटमा चालू खर्च सात खर्ब ९८ अर्ब ४४ करोड ६ लाख उल्लेख छ । त्यसमध्ये ६ खर्ब ४३ अर्ब २६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो रकम ८० प्रतिशत हो । असार मसान्तभित्र चालू बजेट पूरै सक्न दैनिक आठ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै, संशोधित पुँजीगत खर्च दुई खर्ब ६५ अर्ब २६ करोड ५७ लाख तोकिएको छ । तर, अहिलेसम्म एक खर्ब ६५ अर्ब ९० करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो रकम ६२ दशमलव ५४ प्रतिशत मात्रै हो । चालू आर्थिक वर्षको १९ दिनमा पूरै बजेट सक्न दैनिक पाँच अर्ब २२ करोड ९५ लाख खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सधैँझैं सरकारलाई असारमा बजेट सक्ने चटारो
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले असारभित्र संशोधित बजेट लक्ष्य पूरा गर्ने दाबी गरेका छन् । यो दाबीलाई पूरा गर्न ११ महिनासम्म खाल्डा परेका सडकमा कालोपत्रे गर्न डोजर र रोलर तेर्स्याउन थालिएको छ, धुले सडकलाई ग्राभेलमा स्तरोन्नति गर्न सुरु गरिएको छ । अर्थका अधिकारीहरूको दाबीअनुसार काम भयो भने असारका बाँकी १९ दिनमा संशोधित कुल बजेटको ४० प्रतिशत खर्च हुनेछ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मलाई अहिले ‘असारे विकास’को चटारो छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म जताततै बजेट सक्ने अभियान नै चलेको छ ।
केही दिनअघि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सबै विकासे मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर खर्च गर्ने गति बढाउन निर्देशन दिइसकेका छन् । आर्थिक वर्षको अन्तिममा, त्यसमाथि असारमै विकास खर्च सक्नकै लागि काम गर्ने प्रवृत्ति घातक रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । यसरी काम गर्दा आर्थिक अनियमितताको अधिकतम् सम्भावना र गुणस्तरहीन कामको अत्यधिक जोखिम हुन्छ । ‘असारे विकास’अन्तर्गत गरिएका पिच बनाउँदाबनाउँदै भत्किएका घटना प्रशस्त छन् । वर्षभरि सुस्ताउने राज्यका कतिपय निकाय आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट सक्न मात्र अधिक सक्रियता देखाउने गर्छन् ।
संशोधित बजेटको लक्ष्य पूरा गर्छौँः उत्तरकुमार खत्री
प्रवक्ता, अर्थ मन्त्रालय
कुल बजेटको लक्ष्य हासिल गर्न गाह्रो भए पनि संशोधित बजेटको लक्ष्यनजिक सरकार पुग्छ । मध्यावधि समीक्षामार्फत जति अंक संशोधित बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ, वर्षको अन्तसम्ममा त्यो पूरा हुनेछ । अझै दुई हप्ताभन्दा बढी बाँकी छ । कतिपय काम सकिएको भुक्तानी नहुँदा वा चेक काट्न ढिलाइ हुँदा पनि खर्च नदेखिएको हुन सक्छ । आर्थिक वर्षको सुरुतिर आयोजनाहरू केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीय तहमध्ये कसले हेर्ने भन्ने अन्योल रह्यो र कर्मचारी अभाव भयो जसले कुल बजेटको लक्ष्य पूरा नहुने देखियो ।
नयाँपत्रिका दैनिकबाट ।
