गोर्खा भर्तीका नाममा मानव बेचबिखन भएको गुनासो, त्रिपक्षीय सम्झौता खारेज गर्न माग

Advertisement

काठमाडौं । ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व संगठन (बिगेसो)ले १९४७ मा भारत, बेलायत र नेपालसँग भएको त्रिपक्षीय सम्झौता असमान भएको भन्दै तत्काल उक्त सम्झौता खारेजीको माग गरेको छ ।

संगठनले आम गोर्खाहरुमाथि विभेद भएको जनाउँदै उक्त सन्धिमा सिंगापुर पुलिसमा भर्ती र बु्रनाईको जिआरयुुको बिषयमा कहीँकतै पनि सम्बोधन नगरेर नेपालीहरुलाई मानव बेचविखनसरह दास बनाईरहेको आरोप पनि लगाएको छ ।

एउटा पक्ष राष्ट्र बेलायतबाट पनि सिंगापुर पुलिस भर्तीका नाममा भर्ती डेस्क नै राखेर आजसम्म पनि खुलेआम रुपमा मानव तस्करी भईरहेको जनाएको छ । यदि सिंगापुर पुलिसमा कार्यरत गोर्खाहरुको रोजीरोटी, तलब, पेन्सन र सेवासुविधामा तलमाथि भयो भने कुन सन्धिको आधारमा न्याय माग्न जाने ? संगठनले सरकारसमक्ष प्रतिप्रश्न गरेको छ ।

गोर्खा सैनिकका सन्तानहरुको शिक्षालाई नेपाल सरकार, बेलायत सरकार र सिंगापुर सरकारले मान्यता नदिएको भन्दै संगठनले आपत्ति जनाएको छ । सन् १८१५ देखि अहिलेसम्म कति गोर्र्खा मरे ? र कति हराए ? भन्ने सरकारसँग वास्तविक तथ्याङ्क नरहेको जनाउँदै संगठनका पदाधिकारीहरुले सो बारेमा जानकारी माग्दा हालसम्म ११ जनाको मात्र रेकर्ड देखाउने गरेको बताए ।

उनीहरुले सिंगापुर पुलिसभित्र सम्बन्धित देश र गार्खा सैनिकमाथि चरम बिभेद रहेको भन्दै सिंगापुर नागरिकले २४ हजार सिंगापुर डलर बुझ्दा गार्खाहरुलाई १६ सय मात्र दिने गरेको खुलासा गरे । सिंगापुर सरकारसँग कुुनै सम्झौता नरहेकोले नेपालीलाई खाद्यान्नसरह बेच्ने काम भएको आरोप लगाइएको छ ।

संगठनको सिंगापुर विभागका संयोजक पउलबहादुर घर्तीले त्रिपक्षीय सन्धिमा सिंगापुरको विषय कहीँ कतै उल्लेख नभएको जनाउँदै सिंगापुर पुलिसका विषयमा उठेका सवालहरुको नेपाल सरकारले आधिकारिक धारणा दिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘आफूहरुले नेपाल सरकार, ब्रिटिस सरकार र सिंगापुर सरकारसँग पटक–पटक मागहरु सम्बोधन गर्न आग्रह गरे पनि हालसम्म कुनै सुनुवाई भएको छैन् ।’ घर्तीले पाउँदै आएको पेन्सन बृद्वि हुनुपर्ने, गोर्खा सैनिकको मृत्युपछि श्रीमतीले पेन्सनको सुविधा पाउनुपर्ने लगायतका आफूहरुको माग रहेकोे बताए ।

‘ब्रिटिस पोलिसी’ले आफूहरुलाई आफ्नो अधिकार र हैसियतबाट बञ्चित गराएको भन्दै उनले थपे, ‘डक्टर, नर्स अध्ययन गरेका हाम्रा छोरा–छोरीहरूले सिंगापुरमा काम पाईरहेका छैनन् । सरकार हाम्रा समस्याको मुकदर्शक बनेर रमिता हेरिरहेको छ ।’ आफ्नो परिचय नै नरहेको (आईडेन्टी) बताउँदै घर्तीले आफूहरुलाई मानव अधिकारसम्बन्धि बराबर न्यायको माग गरे ।

संगठनका सल्लाहकार ओम गुरुङले भुतपूर्व गोर्खाहरुले आफ्ना मागहरु अगाडि बढाईरहेको बताउँदै विभेद र असमानताको लडाई न्याय नपाउञ्जेल जारी रहने सुनाए ।
सन् १९४७ को सन्धिअनुसार नेपालको स्वाधिनता र राष्ट्रियतामा विभेद गरिएको उनको टिप्पणी छ । गुरुङले भने, ‘ब्रिटिसमा मात्र होईन सिंगापुर र भारतीय आर्मीहरुमा पनि बिभेद जारी नै छ । बेलायतले बिभेद गर्दै आएपनि केही आधारहरु तयार पारिएको थियो । तर, सिंगापुरमा कुनै आधारनै छैनन् ।’

उनले सिंगापुरमा नेपालीहरु कहिलेसम्म बेचिरहने भन्दै ? गोर्खाको परिवारमाथि भएको बिभेद वर्तमान सरकारले हेरेर मात्र बसकेकोेले यो सरकारलाई नालायकको संज्ञा पनि दिए । गोर्खाले अघि सारेका मागहरु जायज हुँदाहुँदै पनि यसप्रति कुनै सुनुवाई नगरेर वर्तमान सरकारले आफ्ना जनता बेच्ने काममा गर्व गरिहेको उनको आरोप थियो ।

‘सरकारले विभिन्न खाडी मुलुकसंग आज एउटा सम्झौता गर्छ, अनि भोली अर्काे मुलुकसंग सम्झौता गर्छ । जनतालाई बेचिखाने भाडो बनायो ।’–उनले बताए ।

संगठनले अहिले त्रिपक्षीय सन्धि खारेजीको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको जनाउदै सिंगापुर गोर्खा पुलिसको समस्याको विषयमा सरकारको आधिकारिक जवाफ कस्तो आउँछ सोही अनुसार आफ्नो भावी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।

Advertisement

Advertisement

Advertisement