काठमाडौं । मलेसिया सरकारले नेपाललगायत १९ मुुलुकबाट कामदार लैजाने प्रक्रियामा कुनै परिवर्तन नहुने प्रस्ट पारेको छ। कात्तिक १२ गते मलेसियासँग श्रम समझदारी (एमओयू) गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसियाद्वारा श्रम आप्रवासन नीति परिवर्तन गर्न सक्ने भन्दै त्यहाँको रोजगारी रोकिराखेको बेला मलेसियाको यस्तो भनाइ आएको हो।
मलेसियाका गृहमन्त्री तानश्री मुहिद्दिन यासिनले विद्यमान भिसा प्रक्रियामा कुनै परिवर्तन नहुने र अर्को व्यवस्था नभएसम्म सबै प्रक्रिया यथावत रहने बताएका हुन्। ‘हाल भिसा प्रक्रिया फेर्नेबारे कुनै निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं,’ यासिनको भनाइ उद्धृत गर्दै मलेसियाको सञ्चार माध्यम न्यु स्टार टाइम्सले जनाएको छ।
मलेसिया सरकारले त्यहाँ जाने पर्यटक र कामदारको भिसा प्रक्रियामा कुनै परिवर्तन नआउने बताएपछि श्रम मन्त्रालयले अहिलेसम्म मलेसिया रोकिराख्नुको कुनै कारण नरहेको थप पुष्टि हुँदै गएको म्यानपावर व्यवसायी बताउँछन्।
गत वर्षको जेठ २ मा मलेसिया जाने कामदारसँग अतिरिक्त शुल्क लिएको भन्दै मलेसिया रोजगारीसम्बद्ध पाँच संस्थालाई कारबाही प्रक्रिया थालेको मन्त्रालयले कात्तिक १२ मा मलेसियासँग एमओयू गरेको थियो। उक्त एमओयूमा रोजगारीमा मलेसिया जाने कामदारको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने उल्लेख छ। सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने सहमति भइसके पनि मन्त्रालयले बन्द रोजगारी सुचारु नगर्दा सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।
पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल एमओयूपछि मलेसिया रोजगारी सुचारु हुन नसक्दा जनतामाझ सरकारको छवि बिग्रिएको बताउँछन्। सरकारले युवालाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न खोजेको भए त्यो राम्रो हुने उनको भनाइ छ। स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना भइनसकेको बेला शून्य लागतमा युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा त्यसले अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनाउन सघाउने भन्दै अर्थविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रयास भए पनि युवाको विदेश मोह र आवश्यकता अनुसार रोजगारी सिर्जना नहुँदा आउँदो ८–१० वर्षसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता रहने बताउँछन्। उनका अनुसार बर्सेनि श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करिब पाँच लाख युवामध्ये एक लाख ५० हजारले मात्र स्वदेशमा रोजगारी पाउने गरेका छन्।
लामो प्रयासपछि कात्तिक १२ गते नेपाल र मलेसियाबीच शून्य लागतमा कामदार जान पाउने एमओयू भएपछि त्यसलाई स्वागत गरिएको थियो। तर, मन्त्रालयले एमओयूपछि कामदारको हितविपरित मलेसिया रोजगारी बन्द गर्दा त्यो एमओयूको के अर्थ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। मन्त्रालय यतिखेर मलेसिया रोजगारीको काम पुराना संस्थालाई नदिने पक्षमा छ भने मलेसिया सरकारले आफ्ना देशमा नेपालबाट कामदार लैजान पुराना संस्थासँग सन् २०२२ सम्मका लागि तीन वर्षअघि नै सम्झौता गरिसकेको छ। सोही सम्झौताका कारण मलेसिया सरकारले रोजगारीसम्बद्ध संस्था परिवर्तन गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको पुनः जानकारी गराएको हो।
मन्त्रालयले कारबाही गर्नुअघि ती संस्था सरकारी निकायमै दर्ता भएका हुन्। स्वास्थ्य परीक्षणको काम गर्दै आएका ३७ संस्था श्रम मन्त्रालयमा सूचीकरण भई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट शुल्क लिने अनुमति पाएका हु्न्। त्यस्तै भिसा प्रक्रियाको काम गर्दै आएको भिएलएनलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले सञ्चालन अनुमति दिएको छ।
श्रम मन्त्रालयले ती संस्थालाई ठगी गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि केहीले सफाइ पाइसकेका छन्। केहीको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ्न्। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सरोज पोखरेल मलेसिया रोजगारीसँग जोडिएका समस्या त्यहाँको रोजगारीलाई बन्द गरेर समाधान नहुने बताउँछन्। ‘मलेसियाको रोजगारी बन्द गर्दा सरकार एक्लिँदै गइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीहरूले छिटोभन्दा छिटो मलेसिया रोजगारी सुचारु गरौं भन्दै आएका छौं।’
बन्द हुनुअघि मलेसिया नेपालको सबभन्दा ठूलो रोजगारीको गन्तव्य हो। त्यतिखेर हरेक वर्ष एक लाखभन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि मलेसिया जान्थे। त्यस्तै नेपालले प्राप्त गर्ने रेमिटेन्समा मलेसियाको योगदान करिब एक तिहाइ रहँदै आएको थियो। हावापानी र रहनसहनको कारणले मलेसिया नेपालीको युवाको रोजाइमा पर्ने गरेको हो।
नागरिक दैनिकबाट ।
