काठमाडौं । निर्धारित समयमा गाउँ र नगर परिषद् नगर्ने स्थानीय तहलाई सरकारले कुनै प्रकारको अनुदान नदिने भएको छ । नेपालको संविधानको धारा ५९ को उपधारा (३) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो तहको बजेट बनाउने र प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेस गर्ने समय संघीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ ।
यसै गरी अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा (३) मा अनुसार गाउँ र नगर कार्यपालिकाले स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र नयाँ आर्थिक वर्ष (जस्तै २०७६/७७)को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा/नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालका अनुसार करिब एक सय ५० हाराहारीका स्थानीय तहले आफ्नो अनुमानित आयव्ययको विवरण मन्त्रालयमा बुझाएका छैनन् । मन्त्रालयले ७५३ स्थानीय तहलाई असार ११ गते पत्राचार गरी तीन दिनभित्र विवरण बुझाउन जानकारी गराएको थियो ।
प्रवक्ता बरालले गाउँ र नगरपरिषद् नगर्ने स्थानीय तह करिब १२५ को हाराहारीमा रहेको जानकारी दिए । मन्त्रालयका अनुसार नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसक्ने ४३ वटा जति स्थानीय तह प्रदेश २ का छन् । यस्तै प्रदेश १ मा १६, ३ मा १५, गण्डकीमा ५, प्रदेश ५ मा १२, कर्णालीमा २५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई स्थानीय तह छन् । अधिकांश स्थानीय तहमा मेयर र उपमेयर तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीचको विवादले तयारी नपुगेकाले भौगोलिक विकटता लगायतका कारण गाउ“ र नगर परिषद् रोकिएको पाइएको छ ।
‘गाउँसभा र नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश नगरीकन खर्च गर्न मिल्दैन । ती स्थानीय तहलाई के गर्ने भनेर अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन’ –प्रवक्ता बरालले भने ।
व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २७ मा स्थानीय तहले सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने बाहेक अन्य रकम आफ्नो बजेटमा व्यवस्था गरी सम्बन्धित व्यवस्थापिकाबाट स्वीकृति गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
नीति तथा कार्यक्रम सम्पन्न नगरिएमा सरकारबाट हस्तान्तरण हुने सबै प्रकारको अनुदानको निकासा र राजस्व बाँडफाँडको रकम हस्तान्तरणलगायतका प्रक्रियामा समस्या आउने प्रवक्ता बरालले बताए ।
नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।
